शुक्रनीतिमा भनिएको छ– ‘अपि राष्ट्रविनाशाय चौराणामेकचित्तता। शक्ता भवेन्न किं शत्रुनाशाय नृपभृत्ययो ः।। (चोरहरूको सहमतिले राष्ट्रको विनाश हुन्छ। शत्रु पनि ऐक्यबद्ध भए भने राजालाई किन सिध्याउन सक्दैनन् ?) राजा (शासक), सेना, राष्ट्रका उच्चपदस्थलगायत जिम्मेवार व्यक्तिका काम, कर्तव्य आदिको व्याख्या छ शुक्रनीतिमा। सो नीति जस्तै विभिन्न प्राचीन ग्रन्थले कूटनीति, गृहनीति, अर्थनीति, परराष्ट्रनीति आदि विविध विषयमा मार्गदर्शन गरेका छन्। राष्ट्र रक्षाका उपाय बताइएको छ, हाम्रा प्राचीन धर्मशास्त्रहरूमा।

पूर्वीय शास्त्रहरूलाई उपेक्षा गरेर पश्चिमाहरूले बनाएका माक्र्सवाद, लेनिनवाद, समाजवाद जस्ता नक्कली प्वाँख टाँस्नै पर्दैन हामीले। अरुको अन्धानुकरण गर्दा त्यो कृत्रिम कृत्य र पाखण्डमात्र ठहरिन्छ। राष्ट्रको अहित र आफ्नो मात्र हित हेर्नेहरूको शासनलाई शुक्राचार्यले चोरतन्त्र भनेका छन्। पश्चिमी राजनीतिशास्त्रीले त्यसैलाई ‘क्लिप्टोक्रेसी’ भनेका हुन्। जे देखे पनि चोर्न मन लाग्ने रोगलाई मेडिकल साइन्स र मनोविद्हरूले क्लिप्टोमेनिया भनेका छन्। हाम्रा ज्ञानी विद्वान्–विदुषीहरूले राष्ट्रलाई चोरतन्त्रबाट बचाउन हजारौँ वर्षपहिले नै विभिन्न उपाय बताएकाले नै त्यसको पालना गर्दा राष्ट्र बचेको रहेछ।

२०६२/६३ पछि गहिरो छानबिनबेगर लाखौँ विदेशीलाई नागरिकता दिएको खुल्न आएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाजस्ता महŒवपूर्ण अंगले विश्वसनियता गुमाइरहेका छन्।

उदाहरणका लागि पशुपतिनाथको सम्पत्ति, क्षेत्राधिकार र आय÷व्यय हेर्ने पशुपति–गोश्वारा खुल्यो, १९६१ सालमा। तर समय बित्दै जाँदा पुराना कानुन, विधि र नियमहरू मासिँदै र बिर्सिँदै गए। महादेवको सम्पत्तिमात्र सदुपयोग गरेको भए जनताले एक रुपियाँ खर्च गर्न नपर्ने विशाल सुविधा सम्पन्न अस्पताल नेपालमै बन्न सक्थ्यो। स्वदेशी कपडा उद्योग र लाखौँ नेपालीलाई रोजगारी दिन सक्ने धर्म–पर्यटन केन्द्रहरू खोल्न सकिन्थ्यो। हजारौँ तीर्थयात्री अटाउने सुन्दर धर्मशाला, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, धार्मिक पुस्तकालय र सनातन धर्मका विषयमा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विश्वविद्यालय पनि बन्न सक्थ्यो। तर सबै शासकले त्यो बुझेनन्। पाखण्डी कुरा गरेर आज पनि ढाँट्दैछन्, नन्दी–भृङ्गीहरू। अर्थात राष्ट्र नै पाखण्डमय बनेको छ।

पाकिस्तानस्थित हजारौँ वर्ष पुरानो तक्षशीला पुग्दा झण्डै १५ वर्षपहिले पंक्तिकारले त्यहाँका केही विद्वान्बाट बौद्धधर्मका बारेमा विश्वमा कत्रो आस्था छ भन्ने चाल पाएको थियो। उनीहरूले हामीलाई बुद्ध जन्मेको देश नेपालबाट आएको भन्दै निकै सम्मान दिएका थिए। सनातन धर्मका विभिन्न हाँगाहरूमात्र होइन, बौद्ध र बोन धर्मको समेत उद्गमस्थल भएकाले विश्वभरका लाखांै धार्मिक व्यक्तिहरूलाई आकर्षित गर्न सक्नुपर्ने हो हामीले। तर पर्यटक भनेका गोरो छाला भएका पश्चिमी देशका नागरिकमात्र हुन् भन्ने संकीर्ण सोचबाट हामी ग्रस्त छौँ।

कुनै दिन लोभीपापी, चोर र पाखण्डीहरूले देवस्व र राजस्व मास्दै राष्ट्र कंगाल बनाउनेछन् भन्ने सोचेर लिच्छविकाल, मल्लकाल र शाहकालका प्रायः सबै शासकले अनेकौँ रीतिथिति बसाएका थिए। राजा गीर्वाणयुद्धविक्रम शाहले १८५६ सालमै पहाड र तराईमा रहेका गुठीको लाखौँ रोपनी र लाखौँ बिघा जमिन बचाउन कडा कानुन ल्याएका थिए। उनले घोषणा गरे– ‘अपराध हेरी ऐन–सवालबमोजिम सजाय दिनुपरेमा पनि दिनू। (अपराध गर्ने) गुठी मास्नेका सन्तानलाई कमारा–कमारी बनाउनू, ब्राह्मण भए मुडी दिनू, पैसा जरिवाना गर्नु परे अंशबाट कट्टा गरी जरिवाना गर्नू, देश निकाला गर्नुपर्ने भए निकाली दिनू।’ यस्तो व्यवस्था निरंकुशता र पाखण्ड थिएन। चोरतन्त्र रोक्ने बलियो उपाय थियो त्यो।

बिपी कोइरालाले आत्मवृत्तान्तमा भनेका छन्– ‘मलाई विरक्ति लाग्छ, यहाँका बुद्धिजीवीहरू र पैसावाला मान्छेहरूदेखि।’ बिपीले व्यंग्य गरेको प्रवृत्ति आज पाखण्डको नवीन संस्करण बनेको छ। राष्ट्रिय समाचार समितिमा धेरै वर्ष सेवा गरेका पत्रकार लीलासिंह कर्माले भनेको सम्झन्छु– ‘बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको क्याबिनेटमा गृहमन्त्री थिए। युवक थिए ऊबेला। राणाकालकै इमानदार सचिव र अधिकृतहरूलाई उनले काम लगाए। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गुनासो गरेछन्– राणाकै विश्वासपात्रलाई तपाईँले विश्वास गर्ने ? प्रजातन्त्र आएको के मतलव भयो ?

केही व्यक्तिले ससाना मुद्दा उठाएर सडकमा प्रदर्शन गर्दा हजारौँ युवा क्रुद्ध भएर आउने गरेका देखिएको छ। यसरी भिडले नियन्त्रण र निर्णय गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिनु वर्तमान शासनपद्धतिप्रतिको अनास्था पनि हो। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने भोलि गएर जे पनि हुन सक्छ।

बिपीले जवाफ दिएछन्– तैँले यस्ता कुरा बुझ्दैनस्। एक ठाउँमा सक्षम, इमानदार र बफादार ठहरिएको मान्छे अर्को ठाउँमा पनि इमानदार नै हुन्छ। ऐन–कानुन हेरेर काम गर्ने हो कर्मचारीले। नेताको मुख हेर्ने पाखण्डी होइनन् ती। हाम्रा (कांग्रेस) मान्छेहरूलाई ठूल्ठूला गफ गर्नमात्र आउँछ, हतियार उठाउन आउँछ तर काम गर्ने ढंग छैन। देश चलाउन त सज्जन र अनुभवी चाहिन्छ। अनुभव उनीहरूसँग छ। हाम्रो नीति उनीहरूबाट लागु गराउने हो। भारत स्वतन्त्र भएपछि जवाहरलाल नेहरूले अंग्रेजकै पालाका इमानदार कर्मचारीलाई प्रयोग गरे। राष्ट्रलाई पथभ्रष्ट हुन नदिन त्यसो गरेका थिए।

बिपीका कान्छा भाइ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उनले ‘तीस वर्षे’ नियम लगाएर धेरै असल, योग्य र इमानदार कर्मचारीहरूलाई पञ्चायतकालका मान्छे भन्दै जागिरबाट हटाए। धेरैलाई अदालतले पुनर्बहाली गरिदियो। २०४७ सालपछि जंगी, प्रहरी र निजामती सबैलाई विकृत बनाउन खोजियो। निजामती र वाग्मती दुवै गन्हाए, २०४७ सालपछि। पाखण्डको पराकाष्ठा देखियो। यत्रतत्र सर्वत्र विधिको शासन हरायो। सत्तामा बस्नेहरूले जथाभावी गरे पनि कार्यकर्ता र पिछलग्गुले पनि थपडी बजाए। लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र आदिका नाममा दलतन्त्र र ‘क्लिप्टोक्रेसी’ प्रवल बन्यो। अर्थात, पाखण्ड–पुराणको पुस्तकमा नयाँनयाँ अध्ययन थपिँदै गयो। आज त्यसकै चरम र नग्न रूप देखिएको छ। यसले नेपाललाई कहाँ पु¥याउँछ भन्ने अन्योल झन् थपिएको छ।

विदेशी शक्तिसँग भएका विभिन्न सम्वाद र सम्झौताबारे समेत संसद् अनभिज्ञ रहेको भन्दै सांसदहरूले नै गुनासो गरिरहेका छन्। हालै संसद्को बैठकमा नेपाल–भारत सम्बन्ध, नागरिकता विधेयकलगायत विभिन्न विषयमा प्रश्नोत्तर हुँदा कतिपय सांसदले राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय एकतालाई चुनौती दिने गतिविधि भइरहेको भन्दै सरकारप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा परराष्ट्रमन्त्री र उनको मन्त्रालयको धारणासमेत फरकफरक ढंगले सार्वजनिक हुन थालेको छ। केही सांसदले यस्ता विषयमा सरकारको धारणा के हो ? भन्ने प्रश्न उठाएका छन्। भेनेजुयला प्रकरणदेखि लिएर विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा समेत सरकार स्पष्ट ढंगले बोल्न सकेन। कश्मीर मामिलामा सरकारको मौनतालाई यस्तै ढंगले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कूटनीतिलाई पनि पाखण्डको सिकार बनाइएको छ।

२०६२/२०६३ पछि गहिरो छानबिनबेगर लाखौँ विदेशीलाई नागरिकता दिएको खुल्न आएको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता महŒवपूर्ण अंगले विश्वसनीयता गुमाइरहेका छन्। केही व्यक्तिले ससाना मुद्दा उठाएर सडकमा प्रदर्शन गर्दा हजारौँ युवा क्रुद्ध भएर आउने गरेका देखिएको छ। यसरी भिडले नियन्त्रण र निर्णय गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिनु वर्तमान शासनपद्धतिप्रतिको अनास्था पनि हो। यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने भोलि गएर जे पनि हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थी, विभिन्न धर्मावलम्वी, समाजसेवी, परोपकारी र परामर्शदाताको भेष धारण गरेर नेपालमा शंकास्पद व्यक्तिहरू बसिरहेको कुरा सरकारमा आसीन प्रायः सबैलाई थाहा छ। तर उनीहरू ती षडयन्त्रकारीहरूबाटै घेरिएका छन् भन्ने कुरा सरकारले ल्याएको सदाचार नीति असफल भएको तथ्यले स्पष्ट गर्छ। गृहमन्त्रालयको तथ्यांकले विदेशी शरणार्थीको संख्या बढ्दै गए पनि त्यसबारे सरकार स्पष्ट छैन। वर्षाैँदेखि बस्दै आएका भुटानी र तिब्बतीबाहेक इरान, इराक, म्यानमार, बंगलादेश, सोमालिया, पाकिस्तान, कंगो, अफगानिस्तान र श्रीलंकाका हजारौँ शरणार्थी (आप्रवासी)हरू अवैध ढंगले नेपालमा बस्दै आएको भए पनि सरकारको नीति के हो भन्ने विषयमा अन्योल देखिन्छ। टालटुले पाराले शरणार्थी समस्यालाई हेरिएको र गम्भीर विषयमा समेत सरकारले पाखण्डपूर्ण ढंगले व्याख्या गरेको पाइन्छ।

शरणार्थी मामिलासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय निकाय युनएचसिआरले नै अवैध ढंगले बस्ने शरणार्थीहरूलाई संरक्षण गरेका खबरहरू पनि आएका छन्। अवैधरूपले बसोबास गरिरहेका शरणार्थीहरूका गतिविधि निगरानी नगर्दा उनीहरू आतंकवादी समूहको हतियार बन्न सक्ने खतरासमेत बढेको सुरक्षा क्षेत्रमा लामो समय काम गरेका विज्ञहरूको धारणा पाइन्छ।

राष्ट्रिय सुरक्षालाई कहाँबाट कसरी खतरा छ भन्ने विश्लेषण सरकारको कुनै एउटा निकायले मात्र गर्ने हो अथवा सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिले स्वतन्त्र बुद्धिजीवीहरूको समेत सहायता लिएर राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ताको विषयमा एउटै मत बनाउने हो भन्ने कुरा नै अन्योलग्रस्त देखिन्छ। बदलिँदो परिस्थितिअनुसार परिवर्तन भइरहेको विश्वको राजनीति र क्षेत्रीय कूटनीतिको अध्ययन गर्दा नेपालले संसद्भित्रका शक्तिलाई मात्र राष्ट्रिय शक्ति मान्ने अवस्था छैन। नेपालको एकीकरणदेखि हालसम्म राष्ट्रिय एकता बचाउन सक्षम देखिएको परम्परागत शक्तिको समेत सहायता लिएर राष्ट्रिय मूलनीति बनाएमात्र भविष्यको बाटो सुरक्षित हुने देखिन्छ। होइन भने राष्ट्रको अस्तित्व अझै जोखिममा पर्दै जाने अवस्था आउन सक्छ।

प्रकाशित: १३ भाद्र २०७६ ०५:०२ शुक्रबार