काठमाडौं– पन्ध्र महिनादेखि बन्द रहेको मलेसिया रोजगारी केही दिनमै खुल्ने भएको छ। लामो समयसम्म विवाद देखिएको स्वास्थ्य संस्था सूचीकरणको विषयमा मलेसियाले लिखित जवाफ पठाएसँगै अब नेपाली कामदारका लागि मलेसिया जाने बाटो पुनः खुल्ने निश्चित भएको हो। 

मलेसियाले विगतमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३६ वटा संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उल्लेख गर्दै वार्षिक रूपमा अन्य संस्था थप्ने जानकारीसहितको पत्र नेपाली दूतावास मलेसियामार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ। मलेसियाले पठाएको पत्रमा वार्षिक रूपमा हुने अडिटमार्फत थप स्वास्थ्य संस्था सूचिकृत गर्ने उल्लेख छ।

श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले १२२ स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण गरेको पत्र मलेसियालाई पठाएको थियो। स्वास्थ्य संस्थाको विवाद टुङ्गिएपछि मलेसिया खोल्ने तयारीमा रहेको श्रम मन्त्रालय अब भने सोही पत्रलाई आधार मान्दै मलेसिया खोल्ने निश्कर्षमा पुगेको श्रमका एक अधिकारीले बताए।

अर्काे महिना क्वालालमपुरमा संयुक्त बैठक 

नेपाल र मलेसियाबीच २०७५ कात्तिक १२ गते सम्पन्न श्रम सम्झौतापछि दुई देशका अधिकारी सम्मिलित प्राविधिक समितिको संयुक्त बैठक आगामी सेप्टेम्बर १० र ११ तारिख मलेसियामा हुने भएको छ। श्रम सम्झौतापछि दोस्रो पटक बस्न लागेको संयुक्त कार्यदलको बैठकले सम्झौतापछिको अवस्थाबारे छलफल हुने बताइएको छ। श्रम सम्झौतापछि पनि खुल्न नसकेको मलेसिया रोजगारीका अप्ठ्योरा पक्ष फुकाउन बैठक केन्द्रित हुने श्रमका अधिकारीले बताएका छन्। 

मलेसिया खुल्ने प्रतिक्षामा रहेका वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले पनि मलेसिया सरकारबाट प्राप्त पत्रले मलेसिया रोजगारी चाँडै सूचारु हुने विश्वास लिएका छन्। नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव सरोज पोख्रेल कामदार आपूर्तिमा देखिएको रिक्तता अन्त्य गर्न व्यवसायीका तर्फबाट संघ जुनसुकै लिखित प्रतिबद्धता दिन तयार रहेको बताउँछन्। ‘हाम्रो चाहना कामदार आपूर्ति गर्दा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले नै ब्यहोर्नुपर्छ भन्ने नै हो। दुई देशको सम्झौतामा त्यो कुरा उल्लेख भएको छ। धेरै लामो समय हामीले पर्खियौ, अन्तत मलेसियाले सकारात्मक जवाफ पठाएको छ। अब यसैलाई आधार मान्दै नेपालीहरु मलेसिया जाने बाटो खोल्नुपर्छ’, पोख्रेलले भने। 

नेपालीहरु मलेसिया जान थालेको १७ वर्षपछि गत वर्ष कात्तिकमा दुई देशबीच श्रम सम्झौता सम्पन्न भएको थियो। यो बीचमा श्रम सम्झौताका निम्ति केही र सम्झौताका ड्राफ्ट आदान प्रदान सम्झौताले मुर्त रुप पाउन सकेको थिएन। तर श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी गोकर्ण विष्टले सम्हालेसँगै मलेसिया लगायत अन्य देशसँगको श्रम सम्झौताले गति लिन सफल भयो। नेपालीहरु मलेसिया जाँदा लाग्ने सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने र कामदार आपूर्ति गरे वापत कामदारले पाउने आधा महिना बराबरको तलब सेवा शुल्कका रुपमा मेनपावर कम्पनीले पाउने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख छ।