यतिखेर स्याउ निकै महँगो छ।  वास्तवमा हामी भारतलगायत अन्य मुलुकमा निर्भर हुनुपरेकै कारण स्याउ जहिले पनि ‘बिरामी भएका बेला खाने’ फलका रूपमा चिनिँदै आएको छ।  र, यसपालि पनि नेपाली त्यही नियति भोग्न बाध्य छन्। पछिल्लोपटक जुम्लाले यो बाध्यताबाट मुलुकबासीलाई मुक्त गर्ने सङ्केत देखाइरहेको छ।  एक नगरपालिकासहित ८ वटै स्थानीय तहका सम्पूर्ण अर्थात ६० वटै वडामा स्याउ खेती हुने भएकाले जुम्लाले प्रत्येक वर्ष उत्पादन बढाइरहेको छ।  गत वर्ष ५६ सय मेट्रिक टन स्याउ फलेकामा यो वर्ष ३ सय बढेर ६१ सय मेट्रिक टन पुग्ने अनुमान आफैँमा सुखद छ।  यतिबेला जुम्लाका बगैँचाहरूमा झुलिरहेका स्याउले भ्रमणमा जानेहरूको मात्र हैन, स्थानीय किसानको पनि मन बहलाउन सघाएको छ।  कारण– अघिल्ला वर्षका तुलनामा निकै र राम्रादाना लागेका छन्। यसरी स्याउ राम्ररी फल्न थालेपछि किसान उत्साहित भएका छन् तर उचित बजार नपाउने हो कि भन्ने चिन्ताले पनि उत्तिकै सताइएका छन्।  यतिबेला काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर जस्ता सहरमा स्याउ निकै महँगिनु तर जुम्लाका स्याउ किसान भने आफ्नो बारीबाटै ५० रुपियाँ प्रतिकिलोमा बेच्न बाध्य हुनु विडम्बना हो।  खासमा आम्दानी कि उत्पादकले पाउनुपथ्र्यो कि भने उपभोक्ताले तर यहाँ त यी दुईको बीचमा बसेर खान पल्केका बिचौलिया मोटाइरहेका छन्।  सोझो अर्थमा भन्दा दूध ‘बाच्छाको मुखाँ न गाईको कल्चौँडामा’ भइरहेको अवस्था छ।

यसरी हेर्दा जुम्ली स्याउले नेपालीको स्याउ बजार धान्ने सम्भावना छ छँदैछ, तेस्रो मुलुकबाट हप्तौँ लगाएर ल्याइने अर्थात आधा रस सुकिसकेको स्याउ खाएर चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य आवश्यक छ।  त्यसबाहेक चिसो ठाउँमा धेरै समय लगाएर फल्ने भएकाले बढी खनिज तत्व पाउन सक्छ र यही कारण बढी तागतिलो तथा स्वादिलो हुनेमा शङ्का छैन। 

शीतोष्ण फलफूलमध्ये स्याउ सबैभन्दा पुरानो र सबैले मन पराउने फल हो।  ७० वर्षअघि नै राणा प्राइममिनिस्टर चन्द्रशमशेरले जापान र इटालीबाट स्याउका राम्रा जातका बिरुवा झिकाएर काठमाडौँंका छाउनी, बालाजु र गोदाबरीमा लगाएपछि स्याउको नेपाली इतिहास सुरु हुन्छ।  जुम्लालगायत जिल्लामा व्यावसायिक खेती भने चार दशकअघिमात्र सुरु भएको देखिन्छ।  कर्णाली अञ्चल कृषि विकास आयोजना सुरु भएपछि किसानलाई स्याउ खेतीको भविष्य देखाउँदै आयोजनाले नै बिक्री वितरण गरेपछि यहाँका किसानमा स्याउ मोह बढेको हो। जिल्ला परिषद् बैठकले २०६३ सालमै जुम्लालाई रासायनिक मलमुक्त ‘जैविक जिल्ला’ घोषणा गरेको थियो।  यसरी उत्पादन हुन थालेपछि जुम्लाको स्याउलाई जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले ‘जैविक’ प्रमाणित गर्ने गरेको छ।  कार्तिकस्वामी, महत, पटमारालगायतका गाउँलाई त जैविक स्याउ उत्पादन नमुना गाविससमेत घोषणा गरिएको थियो।  अहिले पनि जिल्ला समन्वय समितिकै पहलमा स्याउ निश्चित समय अर्थात भदौ १० गतेअगाडि टिप्न नपाइने नियम बनाएर यो उत्पादनलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको छ। चाँडो टिप्दा दाना सानो हुने, रङ राम्रोसँग नचढ्ने, स्वाद पनि टर्रो हुने र यसले समग्रमा स्याउको बजार नै प्रभावित पार्ने भएकाले यस्तो नियम राखिएको हो।  जसलाई किसानले पालना गर्दै आएका छन् भने स्थानीय सरकारहरूले समेत सघाएका छन्।  प्रहरीसँग समेत समन्वय गरेर अघि बढेकाले तोकिएको समयअगावै कसैले पनि स्याउ टिप्ने वातावरण छैन।  जिल्ला कृषि ज्ञान केन्द्रले प्राविधिकको परिचालन राम्रोसँग गर्नु अर्को सकारात्मक पक्ष मान्नुपर्छ।

यसरी हेर्दा जुम्ली स्याउले नेपालीको स्याउ बजार धान्ने सम्भावना छ छँदैछ, तेस्रो मुलुकबाट हप्तौँ लगाएर ल्याइने अर्थात आधा रस सुकिसकेको स्याउ खाएर चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य आवश्यक छ।  त्यसबाहेक चिसो ठाउँमा धेरै समय लगाएर फल्ने भएकाले बढी खनिज तत्व पाउन सक्छ र यही कारण बढी तागतिलो तथा स्वादिलो हुनेमा शङ्का छैन।  अब यसका लागि सरकारीतवरबाट केही काम हुन जरुरी छ। जस्तो– उचित बजार खोज्न जुम्ली स्याउ किसान सक्षम नभएकाले सरकारले यसको तारतम्य मिलाइदिनुपर्छ।  त्यसैगरी अर्गानिक हो भन्ने प्रमाणीकरण, लेबलिङ, प्याकेजिङ र मार्केटिङमा सघाउनुपर्छ।  स्याउ किसानको मुख्य समस्या यातायात हो।  त्यसैले ढुवानीका लागि केही समय अनुदानको व्यवस्था गर्न सके स्याउ किसान उत्साहित हुनेछन् र उत्पादन सही मूल्यमा सही ठाउँमा पुग्नेछ।  वास्तवमा स्याउ उत्पादन भएपछि त्यसलाई सडक मार्गबाट ल्याउँदा अहिलेको जस्तो विकट अवस्थामा सुधार आवश्यक छ।  खराब सडक हुँदा स्याउमा चोटपटक लागेमा बिग्रने अवस्था हुन्छ।  बरु स्याउलाई यो मौसममा हवाइ यातायातकै व्यवस्था अनुदानबाट भए पनि गर्ने हो भने धेरै राहत हुने थियो।  राजधानी र अन्य सहरका बासिन्दाले आफ्नै स्वदेशी ताजा स्याउ खान पाउने थिए। यति हुन सक्यो भने जुम्ला र वरपरका जिल्ला त सुदृढ हुन्थे नै साथै पश्चिमाहरूले समेत भन्ने गरेका ‘दैनिक एउटा स्याउ खाने गरेमा डक्टरकहाँ जानै नपर्ने’ भनाइसमेत हाम्रा जुम्ली स्याउ किसानले चरितार्थ गर्ने थिए।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०३:४८ बिहीबार