काठमाडौं – आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर गरेर बजेट थपिदिने अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैलीले पुँजीगत बजेट उल्टो खर्च हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा देशभरका सडक निर्माण र मर्मत गर्न ७२ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले वर्षको बीचमा बजेट थप गरी एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पु-यायो। खर्च भने ८० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ मात्र भयो। यो तथ्यांकले आर्थिक वर्षको बीच वा अन्त्यतिर दिने रकम खर्च गर्न समस्या हुने देखाएको छ।

विभागका उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा पनि यसलाई स्वीकार गर्छन्। ‘आर्थिक वर्षको बीचबीचमा रकम थप गरिएका कारण सबै बजेट खर्च हुन सकेन,’ सापकोटाले नागरिकसँग भने।’

विभागकै अनुरोधमा निर्माण कार्य सुरु भइसकेका योजनालाई अर्थले बीचबीचमा बजेट थप गरी एक खर्ब आठ अर्ब रुपैयाँ पु-याएको थियो।

‘आर्थिक वर्षको सुरुमा जति बजेट विनियोजन गरिन्छ। सोही अनुसार नै योजना बन्ने हुन्,’ सापकोटाले भने, ‘तर, बीचबीचमा बजेट थप गर्ने चलनले न सबै बजेट खर्च गर्न सकियो। न हामीले गरेको कामको प्रगति नै देखियो।’

पहुँचवाला नेता र अन्य व्यक्तिको प्रलोभनमा परी क्रमागत योजनामा रकमान्तर गर्ने चलन रहेको उनकोे भनाइ छ।

अर्थले कतिपय योजनाका लागि आर्थिक वर्ष सकिन २–३ महिना बाँकी रहँदाको अवस्थामा समेत बजेट उपलब्ध गराएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। २–३ महिना बाँकी रहेको बेला बजेट थप गरिँदा खर्च गर्न टेन्डर लगायतको प्रक्रिया थाल्न नभ्याइने कर्मचारीको भनाइ छ।

अर्थले विभागका लागि सुरुमा विनियोजित बजेट ७२ अर्ब  ८२ करोड रुपैयाँलाई वृद्धि गरी एक खर्ब आठ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरेपछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा २८ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन नसकेको सापकोटाले बताए। ‘आर्थिक वर्षको सुरुमा विनियोजन गरिएको रकम र वर्षको अन्त्यमा खर्च गरिएको रकमलाई तुलना गर्ने हो भने एक सय १० प्रतिशत बजेट खर्च भयो,’ उनले भने, ‘तर, बीचबीचमा बजेट थप गरिएका कारण ७४ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको देखियो।’

विभागका कर्मचारीहरू योजनालाई बजेट दिने हो भने सुरुमै उपलब्ध गराउनु पर्ने बताउँछन्। आर्थिक वर्षको सुरुमै कति बजेट दिने हो यकिन हुने हो भने वर्षभरिको योजना बनाउन र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सहज हुने उनीहरूको तर्क छ। ‘कुनै पनि योजनामा बजेट रकमान्तर गर्नेबित्तिकै खर्च गर्नलाई थुप्रै प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा कम्तीमा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बुझ्नुपर्छ,’ विभागका कर्मचारीले भने।

अर्थले कतिपय योजनाका लागि आर्थिक वर्ष सकिन २–३ महिना बाँकी रहँदाको अवस्थामा समेत बजेट उपलब्ध गराएको कर्मचारीहरू बताउँछन्। २–३ महिना बाँकी रहेको बेला बजेट थप गरिँदा खर्च गर्न टेन्डर लगायतको प्रक्रिया थाल्न नभ्याइने कर्मचारीको भनाइ छ।

८० अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरी गत आर्थिक वर्ष विभागले देशभरि नौ सय १५ किलोमिटर सडकलाई कालोपत्रे गरेको थियो। त्यस्तै, एक सय ५० किलोमिटर सडकलाई ग्राभेल र दुई सय ४३ किलोमिटर सडकमा माटो पटान गरेको विभागले जनाएको छ। त्यसको साथै देशभरि दुई सय ४३ पुलको निर्माण भएको सापकोटाले बताए।

सोही वर्ष सबभन्दा बढी हुलाकी राजमार्गमा एक सय ७० किलोमिटर सडक कालोपत्रे र तीन सय ३५ किलोमिटरमा ग्राभेल गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि भने बजेट विनियोजनमा केही सुधार गरिएको छ। खासगरी सडकका ठूला र राष्ट्रिय गौरवका योजनालाई आर्थिक वर्षको सुरुमै पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएका कारण खर्चको कार्ययोजना बनाउन सहज भएको कर्मचारीको भनाइ छ।
चालु आर्थिक वर्षमा मध्यपहाडी लोकमार्गका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गत वर्ष सोही लोकमार्गका लागि साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यस्तै, गत वर्ष पाँच अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हुलाकी सडकमा यो वर्ष १३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

त्यस्तै, सरकारको अर्को प्राथमिकतामा राखिएको मदन भण्डारी लोकमार्गमा यसपटक ८२ करोड रुपैयाँ वृद्धि गरिएको छ। सोही लोकमार्गका लागि गत वर्ष चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि चार अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको विभागले जनाएको छ।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ०३:०३ बिहीबार