काठमाडौं - प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशनले विवादित विधेयकहरुलाई एकपछि अर्को गर्दै पारित गर्न थालेको छ।  दोस्रो र तेस्रो अधिवेशनमा विवादित बनेका कतिपय विधेयकसहित चालु चौथो अधिवेशनमा पेस भएका समेत १६ विधेयक प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट पारित भइसकेका छन् भने बिहीबार बस्ने बैठकबाट थप दुई विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।

पारित र पारित गर्न तयारीमा राखिएका विधेयकमध्ये केही अति विवादित छन्।  तर सरकारको बलमा संसद्ले विवादित विधेयकलाई प्रक्रियामा अगाडि बढाएको छ।  संसद्मा आउने बेलामै विवादमा आएका विधेयकलाई विरोधका कारण सरकारले तत्काल अघि बढाउन सकेको छैन भने भिन्न दफामा घुसपैठ गराएर ल्याएका विषय यतिबेला विवादित रुपमा बाहिर आउन थालेका छन्।  तर, संसद्ले यसलाई सजिलै पारित गर्दै आएको छ।

भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक विवाद हुँदाहुँदै प्रतिनिधिसभाबाट भदौ ३ गते पारित भयो।  यो विधेयकमा सुकुमबासीलाई फेरि एकपटक जग्गा वितरण गर्ने र दस वर्षपछि बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ भने हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राखेका कम्पनीलाई एकपटक फेरि हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा राख्न छुट दिने व्यवस्था छ।  यो विषयले विवादको रुप लिएको छ।  कानुन बनाएर नै कब्जा गरिएका जग्गालाई वैधानिकता दिने काम भएको भन्दै यसमा परिमार्जनको माग भएको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको विरोध हुँदाहुँदै पनि सरकार विवादित विधेयकहरू सदनबाट पारित गराउने तरखरमा लागेको छ।

यस्तै, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६ पनि प्रतिनिधिसभाबाट भदौ ३ गते पारित भयो।  विधेयकले संवैधानिक अंग तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गरे वा नगरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने व्यवस्था छ।  स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने अधिकार पाएका संवैधानिक अंग तथा निकायलाई कार्यकारी प्रमुख अथवा प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा राख्नु लोकतन्त्र र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत भएको भन्दै विरोध भएको छ।

औद्योगिक व्यवसाय विधेयकसम्बन्धी विधेयक विवादका बीच उद्योग समितिबाट पारित भएको छ।  यो विधेयकको प्रतिवेदन बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।  यो विधेयकले लाइसेन्स नवीकरण नगरेका उद्योगीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको साटो उनीहरुको लाइसेन्स पुनः नवीकरण गर्न छुट दिने व्यवस्था गरेको छ।  यसबाट मापदण्ड नपु¥याई लाइसेन्स लिएका उद्योगीलाई फेरि उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ।  मापदण्ड नपुगेका उद्योगका सञ्चालक अब मापदण्ड पूरा गर्नेतर्फ भन्दा पनि शक्तिकेन्द्र धाउने र अनियमतिता बढ्ने खतरा देखिएको छ।

यसैगरी प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकबाट विज्ञापन (नियमन गर्ने) विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ।  यो विधेयकले विज्ञापन बोर्डलाई असीमित अधिकार दिइएको छ।  यसबाट निजी क्षेत्रका संचारमाध्यमलाई विज्ञापनमा अंकुश लगाउने खतरा देखिएको छ।  विज्ञापन बोर्ड सदस्यमा निजी सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिलाई राख्नुपर्ने माग भए पनि बेवास्ता गरिएको छ।

विवादका कारण संसद्मा अघि बढ्न नसकेका गुठी विधेयक सरकारले फिर्ता लिएको थियो।  विवादमा रहेका अन्य विधेयक संसद्को बिजनेसमा अब धमाधम घुसाउने तरखर भइरहेको छ।

नेपाल नागरिकता पहिलो संशोधन विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमै छ।  यस विधेयकमा ‘वैवाहिक अंगीकृतलाई नागरिकता दिने र टोली खटाएर नागरिकता दिने विषयमा विवाद छ।  यस विषयमा छलफल गर्न बुधबार बोलाइएको राज्य व्यवस्था समितिको बैठक बस्न सकेन।

राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् विधेयकमा प्रधानमन्त्रीले सुरक्षा परिषद्को बैठक नै नबोलाईकन सेना परिचालन गर्न पाउने व्यवस्था राखिएका कारण प्रमुख प्रतिपक्षप् नेपाली कांग्रेसले सो विधेयक फिर्ता लिन माग गरिरहेको छ।  यसलाई संसद्मा दर्ता गरेपछि अघि बढाइएको छैन।  तर फिर्ता नभएकाले यसलाई पनि सरकारले जबरजस्ती अघि बढाउन सक्ने भन्दै प्रतिपक्षी सशंकित देखिएको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग पहिलो संशोधन विधेयकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको मातहतमा राखिएको भन्दै विवाद भएको छ।  यो विधेयक संसदीय प्रक्रियामा अघि बढ्न सकेको छैन।  यो विधेयकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ।  विधेयक फिर्ता नभएकाले यसलाई पनि समितिमा पु-याएर दुईतिहाइको बलमा पारित गरी संसद्मा पठाउन सक्ने खतरा देखिएको छ।

यसैगरी सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक पनि विवादित छ।  संसदको विकास तथा प्रविधि समितिमा छलफलफमा रहेको यो विधेयकले सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ।  जसबाट प्रत्यक्ष रुपमा सञ्चारमाध्यम प्रभावित हुने भएकाले यसको व्यापक विरोध भएको छ।

पारमाणविक विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छ।  नेपालमा विदेशी कम्पनीले आणविक भट्टी राख्न सक्ने व्यवस्था यो विधेयकमा छ।  यस प्रावधानमा सत्तापक्ष कै सांसदबाट विरोध भएको छ।  रेडियोधर्मी पदार्थलाई व्यवस्थित रुपमा राखे पनि आणविक भट्टी राख्न नहुने भन्दै हटाउनुपर्ने माग भएको छ।

यस्तै, मिडिया काउन्सिल विधेयकले सञ्चारकर्मीलाई जरिवाना र सजाय गर्ने व्यवस्था गरेकाले फिर्ता गर्न माग गरिएको छ।  सजाय गर्ने काम मिडिया काउन्सिललाई नभई अदालतलाई दिनुपर्ने माग भएको छ।  यसलाई समितिबाट सच्याउने सत्तपक्षका नेताले बताउँदै आएका छन्।  तर, यो विधेयक समितिमा पुगेर सच्चिन्छ भन्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस तथा पत्रकार महासंघ पूर्ण रुपमा विश्वस्त हुन नसकेको अवस्था छ।  प्रतिपक्षी कांग्रेसले त विधेयक नै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेको छ।

राहदानी विधेयक राष्ट्रियसभाले पारित गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै प्रतिनिधिसभाले एकलौटी रुपमा पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पठाए पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने भन्दै फिर्ता भएको छ।  राष्ट्रपति कार्यालयबाट फिर्ता भएको यो विधेयक छलफलका लागि सदनमा प्रवेश भएको छैन।

चालु अधिवेशनबाट पारित विधेयक

चालु अधिवेशनअन्तर्गत प्रतिनिधिसभाबाट विभिन्न १६ वटा विधेयक पारित भएका छन्।  प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक, जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन विधेयक २०७६, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विधेयक २०७६, भूउपयोग विधेयक २०७६, नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन सुपरीवेक्षण र समन्वय) विधेयक २०७६, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक २०७६, सेफगार्ड एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ विधेयक २०७६, प्रहरी समायोजन विधेयक २०७६, औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६, भूमिसम्बन्धी (आठौं संशोधन) विधेयक, वन विधेयक, वातावरण संरक्षण विधेयक, आर्थिक विधेयक, विनियोज विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत २३औं संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन्।

प्रकाशित: १२ भाद्र २०७६ ००:५३ बिहीबार