कश्मीर र धारा ३७०

सन् १९४७ सम्म कश्मीर एउटा स्वतन्त्र देश थियो र हरि सिंह राजा थिए। भारत र पाकिस्तानको निर्माण क्रममा धेरै जनसंख्या मुस्लिम भएको नाताले पाकिस्तान कश्मीरलाई आफूमा मिलाउन चाहन्थ्यो। तर, राजा हरि सिंहले आफ्नो राष्ट्र कश्मीर स्वतन्त्र राख्ने निर्णय गरे। यसलगत्तै पाकिस्तानले अप्रत्यक्षरूपमा कश्मीरमा आक्रमण गर्यो। त्यसपछि हरि सिंहले सुरक्षाका लागि भारतसँग सम्झौता गरे। कश्मीर भारततिर ढल्कियो।

भारतले सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएपछि स्वतन्त्रता प्राप्त गरेकै वर्ष भारत र पाकिस्तानबीच पहिलो युद्ध भयो। तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्रीले यो विषय संयुक्त राष्ट्रसंघमा लगे। राष्ट्रसंघमा (अ) तत्काल युद्ध विराम गरेर आ–आफ्नो ठाउँमा फर्किने र (आ) कश्मीरमा जनमतसंग्रह गरेर जनताले दिएको अभिमत स्वीकार गर्ने सम्झौता भयो।

तर सम्झौताअनुसार पाकिस्तानले कब्जा गरेको कश्मीरको भूमी छोडेन भने भारतले पनि स्वतन्त्रताका सवालमा कहिले पनि जनमतसंग्रह गराएन। यसैबीच सन् १९८० देखि कश्मीरमा सशस्त्र द्वन्द्व आरम्भ भयो। हालसम्म लाखौं जनता मारिएका छन् र यसै मामलाले भारत र पाकिस्तानका बीच ४ वटा युद्ध भैसकेका छन्।

पन्थमा आधारित राष्ट्र

भारत वर्षमा मुस्लिमहरूको आक्रमण अफगानिस्तानबाट आरम्भ भएको इतिहास छ। हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्वीको हत्या गरेर त्यहाँका मन्दिर तथा गुम्बाहरू नष्ट गरेर मुस्लिमहरूले भारतवर्षमा आफ्नो साम्राज्य फैलाएका थिए। भारतवर्षका अन्तिम राजा बहादुर शाह थिए। भारतवर्षमा राज्य गरेका हरेक मुस्लिम राजाहरूले ‘नाइटोको बल निकालेर’ हिन्दू, जैन बौद्ध, धर्म, विद्या संस्कृति, संस्कार तथा उपासना निमिट्यान्न पार्ने प्रयत्न गरेकै हुन्।

एक हजार वर्षभन्दा लामो शासन गरेको दम्भले होला, भारत स्वतन्त्र हुँदै गर्दा मुस्लिमहरूले आफ्नो लागि धार्मिक राष्ट्र पाकिस्तानको निर्माण गरे। भारत पन्थ निरपेक्ष राष्ट्र बन्यो। तर, पाकिस्तान ‘मुस्लिम राष्ट्र’मा रुपान्तरित भयो। २० करोड मुस्लिम जनसंख्या भारतमा अल्पसंख्यक छन् तर पाकिस्तानका ६ लाख हिन्दूहरूको कुनै खोजखबर छैन।

फेरि पनि कश्मीर

सन् १९७३ मा पाकिस्तानले आफ्नो भूभाग गुमायो। अर्काे राष्ट्र बंगलादेशको निर्माण भयो। यो भारतीय सहयोगबाट सम्भव भएको थियो। यसले पाकिस्तानभित्र ठूलो तुस जन्मायो। आफ्नो रिस र तुस पोख्न पाकिस्तानले ‘मुस्लिम हित र कश्मीरी स्वतन्त्रता’को वकालत सुरु गर्यो। पाकिस्तानको आन्तरिक राजनीतिमा जितहार पनि ‘को कति भारतविरोधी र कश्मीरी पक्षीय छ’ भन्ने कुराले निर्धारित गर्छ। त्यसैले कश्मीर मुद्दा पाकिस्तानी राजनीतिको एउटा आन्तिरक बाध्यता हो।

भारतीय कश्मीरको समय समयमा चर्चा गरिए पनि पाकिस्तानी ‘आजाद कश्मीर’को कुनै चर्चा हुँदैन। जबकी ठूलो कश्मीरी भूभाग पाकिस्तानको नियन्त्रणमा छ। केही भुभाग चीनको नियन्त्रणमा पनि छ। पाकिस्तान नियन्त्रित ‘आजाद कश्मीरमा अप्लसंख्यक हिन्दू र सुफी मुस्लिम समुदाय सुन्नीबाट विस्थापित भइसकेको विभिन्न रिपोर्टले देखाइसकेको छ।

सन् २०१९ अगाडि कश्मीरको विशेष दर्जा थियो। तर, नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको निर्णयले हालै त्यो दर्जा खारेज भएको छ। हाल कश्मीर पनि भारतका अन्य राज्यसरह बनेको छ। यो घटनाबाट पाकिस्तान असन्तुष्ट बने पनि अधिकांश कश्मीरी र भारतीयहरू खुसी छन्। यो कुराको प्रमाण भारतीय संसदले धारा ३७० विरुद्ध गरेको एकतिहाइ मतदान हो।

हिन्दू–बौद्ध कश्मीर

मुस्लिमहरूको अन्य धार्मिक समूहप्रति शत्रुतापूर्ण भावना र विध्वंसात्मक क्रियाकलाप जगजाहेर छ। सन् १९९० तिरबाट कश्मीरका कट्टरपन्थी मुस्लिमहरूले त्यहाँका आदिवासी हिन्दूहरूको नरसंहार आरम्भ गरे। एकै वर्षमा लाखौंलाख हिन्दूहरू (कश्मिरी पण्डित)हरूले आफ्नो पुर्खौली थलो छोडेर भारतका अन्य भागमा शरणार्थी जीवन बिताउन बाध्य पारिए। चुनिएर सत्तामा आउने कश्मीरका प्रशासकले होस् वा भारतको केन्द्र सरकारले ती विस्थापित हिन्दूका लागि सिन्को भाँच्ने कामसमेत गरेन।

आज कश्मीरका मुस्लिम अतिवादीहरू उनीहरूको मूल चरित्रअनुसार कश्मीरबाट हिन्दू सनातन धर्मको इतिहास उन्मुलन गरेर ‘मुस्लिम राष्ट्र’ स्थापित गर्न प्रयत्नशील छन् र राजनीतिक प्रतिशोध लिन पाकिस्तानले सघाइरहेको छ। विचरा, आदिवासी हिन्दूहरूको दुःखमा सहयोग गर्ने कोही छैन। मैले भन्न सक्दिन, मोदीको यो कदमले पण्डितहरूको लागि कस्तो बाटो खोल्ने छ? कश्मीरको मौलिक इतिहास मेटाउने मुस्लिम अतिवादी राष्ट्रको माग र समर्थन दुवैप्रति सभ्य विश्वको सहमति हुनैसक्दैन र हुनुहुँदैन। तर यसको अर्थ विनम्र मुस्लिमहरूको विनाश कदापी होइन।

सक्षम निर्णय बलियो राष्ट्र

अहिले भारतमा मोदीको नेतृत्वमा बलियो सरकार छ। मोदी त्यागी छन्, निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन् र आफ्नो देश र जनताको पक्षमा निर्णय गर्न कत्ति पनि डराउँदैनन्। त्यतिमात्र होइन, भारतवर्षको सांस्कृतिक विरासत सनातन धर्मका उनी विनम्र अनुयायी र खुल्लमखुल्ला प्रयोगकर्ता पनि हुन्। यिनको यो व्यवहारले वामपन्थी, मुस्लिम कट्टरपन्थी र उदार धर्मनिरपेक्षतावादीहरू मानसिक रूपमा निकै विक्षिप्त भएका छन्। नेपालमा पनि मोदीको सांस्कृतिक प्रतिबद्धताले निकै प्रभाव परेको छ। यद्यपि नेपाली जनताले ‘नाकाबन्दीको त्रासदी’ विर्सन सक्ने अवस्था भने छैन।

मलाई लाग्छ, भारतले ३७० लाई समाप्त पारेर एउटा बलियो राष्ट्रवाद प्रस्तुत गरेको छ। आतंकवादका लागि कुख्यात र आर्थिकरूपमा निकै कमजोर पाकिस्तानका लागि धारा ३७० को विपक्षमा उभिनु निकै महँगो सावित हुनेछ। यदि भारत र पाकिस्तानबीच युद्ध नै भयो भने पनि भारतको तुलनामा पाकिस्तान ‘दिवालिया’ बन्ने खतरा छ। यो खतराले परमाणुयुद्धको सम्भावना बढाउँछ। यो सारा विश्व र मानव जातिकै लागि घातक हुनसक्छ।

समस्याको समाधान

भारत र पाकिस्तानको शत्रुता जगजाहेर छ। यी दुई देशको शत्रुतापूर्ण व्यवहारले नेपाल पनि प्रभावित हुँदै आएको छ। आज भारत एउटा आर्थिकस्तरमा बलियो र विश्वका लागि सबैभन्दा ठूलो बजारका रूपमा स्थापित भएको छ। यस्तो अवस्थामा ठूलाठूला व्यापारी राष्ट्रहरू भारतकाविरुद्ध उभिन असम्भव छ। चीनका लागि पनि आफ्नो व्यापार साझेदारका रूपमा पाकिस्तानभन्दा भारत नै ठूलो छ। ठूलो विरोध हुनेछैन।

बरू भारत, पाकिस्तान र चीनसंग जे जति कश्मीर छ ती देशहरूका बीचमा ती भूभागहरूका सवालमा आ आफ्नै स्थायी भूभाग मान्ने सहमति बन्नुपर्छ। जतिसुकै लडाई लडे पनि भारतीय कश्मीर पाकिस्तानले, पाकिस्तानी कश्मीर भारतले र भारत र पाकिस्तान दुबैले चिनियाँ कश्मीर फिर्ता पाउने कुनै सम्भावना छैन। यस्तो अवस्थामा यथास्थितिलाई नै स्थायी स्वीकार गर्नुनै तीनै देशका लागि मात्र होइन कश्मीरको शान्ति र विश्वको स्थायित्वका लागि पनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ।
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले ‘कश्मीरको विकास’का लागि धारा ३७० हटाएको घोषणा गर्दै ‘अब कश्मीरलाई विकसित बनाउने’ प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन्।

मलाई लाग्छ, पाकिस्तानले पनि जित्नै नसकिने युद्धको तयारी गर्नुको साटो पाकिस्तानी कश्मीरको विकासको लागि आफ्नो शक्ति खर्च गर्नु उचित हुन्छ। यदि भारतीय र पाकिस्तानी राष्ट्रहरू आ आफ्नो कश्मीरको विकासका लागि जुट्ने हो भने यसमा कश्मीरी जनता र अन्य सबैको भलो हुनेछ। तर यो सबैमा कश्मीरबाट विस्थापित भएका रैथाने हिन्दू बौद्ध समुदायको पुनर्स्थापन अनिवार्य हुनैपर्छ।

(लेखक नेपाल फाउण्डेसनका अध्यक्ष हुन्। यो उनको निजी विचार हो।)