भक्तपुर– कर्णाली प्रदेशका मुख्य मन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले डेढ बर्षसम्म पनि संघीय कानुन नबन्दा संघीयता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताएका छन्।

बुधबार रफ्त सञ्चार क्लबद्वारा आयोजित साक्षात्कारमा मुख्यमन्त्री शाहीले संघीयतामा नेपाल प्रवेश गरेको डेढ बर्षसम्म पनि संघीय कानुनले पूर्णता पाउन नसक्दा संबैधानिक प्रश्न उब्जिएकाले संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच दुरी बढेको बताए।

देशको परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्न नसक्ने तत्वहरु हाल असहज अवस्था सिर्जना गरि देश विकास र समृद्धि रोक्दै राष्ट्रियतामाथि चुनौती खडा गर्न लागि परेको मन्त्री शाहीको भनाइ छ।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध उसको गतिबिधि अनुसार ठिक भएको बताउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले विगतको एकात्मक सोचका समयमा पड्किएका बम र बन्दुकका अर्थ रहेता पनि हाल देश संघीयतामा प्रवेश भएकाले गलत रहेको उनले बताए। 

राज्यका तीन सरकारबीच सहमति सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा समन्वय हुनुपर्ने भएता पनि एकले अर्कोलाई मौका मिल्नासाथ चेपिहाल्ने र धकेलिहाल्ने प्रवृतिकै कारण संघीयता कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको मन्त्री शाहीले टिप्पणी गरेका थिए।

साथै मन्त्री शाहीले वर्तमान समयमा नेपालीमाथि हालको व्यवस्था परिवर्तन हुन्छ कि भन्ने जुन आशंका पैदा गर्ने काम भएको छ यसमा परम्परागत सोच र संस्कृतिको हाबी भएको बताए। कर प्रणालीका बारे संबिधानमै उल्लेख भएको भन्दै एकल कर र साझा करका बारे सोच अनुरुप ब्यवहारमा तीनै तहका सरकारबीच देखिएको केही समस्याका कारण जनआवाज उठेता पनि करकै कारण संबिधान कार्यान्वयनमा खासै प्रभाव नपर्ने बताए।

विप्लव नेतृत्वको पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध उसको गतिबिधि अनुसार ठिक भएको बताउँदै बिगतको एकात्मक सोचका समयमा पड्किएका बम र बन्दुकका अर्थ रहेता पनि हाल देश संघीयतामा प्रवेश भएकाले गलत रहेको उनले बताए। उनले भने, ‘विप्लव नेतृत्वको नेकपाले आफ्नो एजेन्डालाई सरकारले गरेको वार्ताको आह्वानलाई आधार मानेर वार्तामार्फत समस्याको समाधानको हल खोज्नुपर्ने मन्त्री शाहीले बताए।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०९:२७ बुधबार