लाग्छ, नेपालको गणतन्त्र कुरूप बन्दैछ। गणतन्त्रको परिभाषामा लोकतन्त्र र मानवअधिकारका आधारभूत मूल्य÷मान्यता अटाउन छाडेका छन्यतिबेला। ‘जसको हातउसैको जगन्नाथ’ बनेको छ मुलुकको शासन प्रणाली। ‘रुल अफ ल’ भन्दा ‘रुल बाइ ल’ (कानुनी शासनभन्दा कानुनले शासन)बाट मुलुक चलाउन थालिएको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यता घटाएर (हटाएर) कानुन धमाधम बनाइँदै छन्।

संविधानको उद्देश्य, भावना र विधिको शासन विपरित राज्यशक्तिचलायमान छ। सरोकारवालासँगका छलफल÷परामर्शबिना विधयेक दर्ताभएका छन्। यस थितिलाई परम्पराभन्दा ‘पृथकशैली’ अपनाएको हाँस्यास्पद तर्क दिएका छन् कानुनमन्त्रीले।राष्ट्रवादको ढालमा अन्तर्राष्ट्रिय जवफदेहिताबाट पन्छिन खोजिएको छ। शक्ति पृथकीकरणकामर्मतथा सिद्धान्तमाथियोजनाबद्ध ढंगबाट प्रहार हुन थालेको छ। कुन राजनीतिक युगमामुलुकलाई धकेलिंँदैछ?

जुनसुकै व्यवस्था होस्, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र न्यायलाई हटाएर चलाएको ‘वादधारी’ शासन प्रणाली ढिलो÷चाँडो निषेधमा पर्नेछ।

सरकारलाई जवाफदेही बनाउनेजिम्मेवारीसमेत पाएका संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई आर्थिक जवाफदेही बनाउने बहानामा प्रमको नियन्त्रणमा राख्न खोजिएको छ। न्यायालय राजनीतिक कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र बनेको छ। मानवअधिकार आयोगलाई अस्तित्वहीन बनाउन प्रयत्न भएको छ। संचारजगतमाथि प्रतिकूलताको स्थिति सिर्जना गर्नुकासाथैअंकुश लगाउनेविधयेक संसद्मा दर्ता भएकाछन्। स्थापित नागरिकका हक–अधिकार कानुनी बाटोबाटखोसिँदैछन्।मुलुक प्रगतिको मेरुदण्ड मानिने शिक्षाक्षेत्र अस्तब्यस्त बनाइएकोछ। राज्यसंयन्त्रमाथि जनताको विश्वास घटेको छ। जसको प्रत्यक्ष दृष्टान्त पत्रकाररवि लामिछानेमाथि लगाइएको मुद्दा प्रकरणमा उनका पक्षमा चितवनमा उठेका जनलहरले देखाएको छ। नेपालीका घर–घरमा यो चासो र चर्चाको विषय बनेको छ। यसमा षडयन्त्रको गन्ध रहेको बुझाइ छ। राज्यप्रति जनताको अविश्वास र आक्रोशको चरम अवस्था हो यो।

यसकासाथै नीतिगत भ्रष्टाचारमा मुलुक चुर्लुम्म डुबेको छ।सरकारी जग्गा पहँुचवालाले व्यक्तिगत बनाएका छन्। शासक जोगिने र नागरिक फसाउने रणनीतिबाट राज्य चलेको छ। आर्थिक मर्यादा कायम गराउन गठित महालेखा परीक्षकको कार्यालयसमेतलाई संसदीय लेखा समितिको मात्र नभएर सचिवका मातहातमा राख्ने विधयेक दर्ता भएको छ। सूचना आयोगलाई सूचनामन्त्रीअन्तर्गत राख्न खोजिएको छ। जसमाथिनिगरानी राख्नुपर्ने हो तिनैका आदेश पालना गर्नुपर्नेव्यवस्था गरिँदैछ। यसबाट पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ–‘कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस’(स्वार्थ बाजिएको अवस्था) मा मुलुकको शासनप्रणाली चलेकोछ।

शक्ति पृथकीकरणका मर्म तथा सिद्धान्तमाथि योजनाबद्ध ढंगबाट प्रहार हुन थालेको छ। कुन राजनीतिक युगमा मुलुकलाई धकेलिंँदैछ ? प्रश्न गम्भीर छ।

राजनीतिक हस्तक्षेप÷संरक्षण तथा कानुनको अवहेलनाबाट मुलुकमा दण्डहीनता दिन÷प्रतिदिन मौलाउँदै गएको छ। विशेष गरेर शान्ति प्रक्रियामा थाती रहेको एक प्रमुख पाटोसंक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गर्न राज्यशक्ति अनिच्छुकदेखिएबाट यस्तो हुनगएको हो। न्यायमाथि दलीय राजनीतिक चलखेल बढेको छ। यसबाट राजनीतिको अपराधीकरणभएको छ। पीडितभन्दा पीडकको पृष्टपोषक राज्य बनेको छ।विस्तृत शान्ति सम्झौतामागरिएका प्रतिबद्धता १३ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पीडितले सत्य, न्याय, परिपुरण र नदोहोरिने सुनिश्चिततापाएका छैनन्।

यही प्रसंगमा राज्यले पीडितका पीडामा मलम लगाउनुको साटो थप चोट पु¥याउने काम गरेको छ।सर्वोच्चको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ऐन संशोधनपछिमात्र आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गर्न द्वन्द्वपीडितसमेत अधिकारकर्मी, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, राष्ट्रसंघ एवं राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका आवाज एवं आग्रह सुनिएको छैन।त्यसैले विगतका आयोग गठन प्रक्रियाका गल्तीदोहोरिने संभावना छ। किनभने यसअघि ऐन संशोधनबिना आयोगमा गरिएका नियुक्तिऔचित्यहीन सावित भइसकेको छ।

तथापि बिनासंकोच विद्यमान ऐनको प्रावधानविपरित प्रमले ७दिनभित्र सत्य निरूपण तथा बेपत्तासम्बन्धीछानबिन आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति गरिसक्ने संसद्मा घोषणा गरेको सुनियो। विगत चार वर्षदेखि निरन्तररूपमाऐन संशोधन गर्न उठेका आवाजउनले नसुनेको जस्तो गरे। यस आपत्तिजनक अभिव्यक्तिप्रति सांसदमौन रहे। तिनका मौनताले यो मुलुकमा प्रम कानुनभन्दा माथि भएको बुझाउँछ।

किनभने सरकारले २०७५ चैत ११गते बेपत्ता पारिएको व्यक्तिर सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३अनुसार पदाधिकारी गठन सिफारिसका लागिसर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षता ५ सदस्यीय सिफारिस समिति बनायो। तर प्रमको संसद्मा गरेको घोषणाबाट समितिको अस्तित्वएवंक्षेत्राधिकारमा ठाडो हस्तक्षेप भएको छ।अझ अनौठो कुरा त केछ भने यसघोषणालगत्तै बालुवाटारमा सिंगापुर जानुअघि प्रमले सर्वदलीय बैठक बोलाएर दलीय लेनदेनका अधारमा आयोगका पदाधिकारी चयनमा सहमत भएको समाचार सार्वजनिक भयो।सिफरिस समितिको एक सदस्य मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षको प्रतिनिधि भएकाले यसको कडा विरोध आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माबाट भयो।द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी र जवाफदेहिता निगरानी समितिसमेतले यसको विरोधमा वक्तव्य जारी गरे।

यसरी ऐनद्वारा गठित समितिलाई बेवास्ता गर्दै दलीय राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा क्षेत्राधिकार मिचेरआयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोज्नु कानुनतः कति जायज छ? संसद्समेतयसमा साक्षीबस्नाले के अर्थ लाग्छ?कानुनी मर्यादा विपरित शासन चलाएको एक ज्वलन्त उदाहरण होइन रयो?

संक्रमणकालीन न्यायलाई संबोधन गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ जारी भयो। तर यसमा रहनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्तलाई राखिएन।हत्या, बलात्कार, बलपूर्वक बेपत्ता पारिनेकार्य, यातना तथा युद्ध अपराध तथामानवताविरुद्धका अपराधमाअन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअपनाउन र यस्ता अपराधमा माफी नदिनेगरी ऐन संशोधन गर्न २०७१ फागुन १४गतेसरकारलाई सर्वोच्च अदालतले आदेश दियो। तर पालना भएन। बरु यस फैसलाविरुद्ध सरकारले पुनरवलोकनका लागि सर्वोच्चमा रिटदर्ता गरेको छ। जसको अर्थ हो– राजनीतिक आडमा विगतमा भएका जघन्य अपराधमा छूट दिने रपीडकलाई चोख्याउने रणनीति राज्यलेलिएको छ। अथवा अर्को अर्थमा भन्ने हो भने सरकार संस्थागत ढंगबाट दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन चाहेको छ। जसबाट राजनीतिअपराधीमयहुनेछ।योमुलुकका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो।

यसै सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघलेसन् २०१४ जुनमानेपाल सरकारलाई यही सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रियमापदण्डअनुसार ऐन संशोधनका लागिप्राविधिक टिप्पणीपठायो। अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषामा परेकानरसंहार, युद्ध अपराध, मानवताविरुद्धका अपराध अथवा जघन्य अपराधका श्रेणीमा परेकाघटनामा माफी नगर्न त्यसले सुझायो। ऐनको प्रावधानमा आयोगलाई क्षमादान सिफारिस गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन वर्खिलाप भएको ठहर ग¥यो। राष्ट्रसंघद्वारा जारी महासन्धि तथा सम्झौतामा पक्षराष्ट्र भएर नेपालले गरेका प्रतिबद्धता पालनागर्नसमेत त्यस टिप्पणीमा स्मरण गराइयो। यसपछि सन् १९१६मा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व (ऐन संशोधन) पूरानगरिएसम्म विद्यमान ऐनअन्तर्गत गठन हुने संस्थाहरूलाई सहयोग नगर्ने धारणा सार्वजनिक ग¥यो। हालसालै एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट र ट्रायल इन्टरनेसनकासंयुक्त विज्ञप्तिलेयस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण स्पष्ट भएको छ। यसअघि नेपालस्थित राष्ट्रसंघ कार्यालय र अन्य ९ राजदूतावाससमेतले यस प्रक्रिया सही ढंगबाट अघि नबढेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।

यस वर्षको अप्रिलमा राष्ट्रसंघ मानव अधिकार परिषद्अन्तर्गतका ५ विशेष प्रतिवेदकले संक्रमणकालीन न्यायले गति लिन नसकेकामा चिन्ता व्यक्त गरेर संयुक्त हस्ताक्षरको पत्र परराष्ट्रमन्त्रीलाई लेखे। पत्रमा नेपालले ऐन संशोधन गर्न राष्ट्रसंघमादिएको वाचा र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा अपनाइने परामर्श र पारदर्शिताबारे विशेष चासो राखिएको थियो। त्यसको प्रतिउत्तर सरकारले जुनमा पठायो। जसमा सबै प्रक्रिया सुचारु ढंगबाट चलेको र ऐन संशोधनका लागि कानुन मन्त्रालयले एक समिति गठन गरेको बताइयो। पीडितएवं सरोकारवालासँग व्यापक परामर्शपछि संशोधन मस्यौदा तयार हुने जानकारी गराइयो। तर वास्तविकता भने भिन्न छ। किनभने आयोगपदाधिकारीविहीन भएको ५ महिना पुग्दा पनिकानुन मन्त्रालयले समिति गठन गरेको सरोकारवालालाई जानकारी छैन।  न त परामर्शका योजना नै कसैलाई थाहा छ।यसबाटराज्यको द्वैध चरित्रछर्लङ्ग हुन्छ। र घरेलुमात्र नभएर बचेखुचेको अन्तर्राष्ट्रिय साख पनि गुम्नसक्नेछ।

घरभित्र र बाहिरबाट उठेका÷घन्केकावास्तविक आवाज नसुनेरराज्य अघिबढेमा ‘कठैगणतन्त्र’ भनेर नागरिक बस्ने मनस्थितिमा छैनन्। हेक्कारहोस्,जनता कसैका पेवा हुँदैनन्। गलत र सहीछुट्याउन जान्दछन्। ‘वाद’को मालाजपेर तिनलाई झुक्याएको र धोका दिएको थाहा पाउँछन्। जुनसुकै व्यवस्था होस्, लोकतन्त्र, मानव अधिकार र न्यायलाई हटाएर चलाएको ‘वादधारी’ शासन प्रणाली ढिलो÷चाँडो निषेधमा पर्नेछ। गणतन्त्र जसरी आयो,त्यसरी नै जानसक्छ। इतिहासले यसका प्रमुख पात्रलाई छाड्ने छैन।अनितिनले राजनीतिक आडमा चालेका बेथिति, भ्रष्टाचार र अपराधजन्य कार्यमा सजाय अवश्य भोग्नेछन्।किनभने अन्याय, अत्याचार र अतिवादविरुद्ध लड्न नेपाली जनता जहिलेपनि जागरुकछन्।

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०४:१४ बुधबार