भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौँ संशोधन भदौ ४ गते संघीय संसद्ले पास गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको पहलमा आएको यो ऐनका कारण सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित बसोबासीमा उत्साह आएको छ । सधैँ अधिकारविहीन भएर पटक–पटक संघर्षमा होमिन बाध्य भएका यी समुदायका लागि यो खुसीकै खबर हुनु स्वाभाविक पनि हो ।

उपलब्धिहरूको पनि मापन गर्न आवश्यक हुन्छ । सडक बन्नु, पिउने पानीको सुविधा हुनु, स्वास्थ्य चौकी बन्नु, विद्यालय बन्नु, पुललगायतका भौतिक संरचना निर्माण हुनु पनि विकासका सूचक हुन् ।अनि धेरै नेपालीनागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुलाई नै जिन्दगीको एकमात्र उपलब्धि मान्न विवश छन् । खासमा यस्तो प्रमाणपत्र भएरमात्र भएर के गर्ने ? नागरिकसंँग बस्ने सुरक्षित बास, गाँस र कपास नै छैन् भने । मनमा सुख, शान्ति अमन चयन नै छैन भने विकासका सूचकले मात्र उसको जीवनमा ठोस परिवर्तन ल्याउन सक्दैनन् ।

भनाइको मतलव भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ कोे आठौँ संशोधन ऐन संविधानको मर्म र भावनासँगमात्र हैन, गरिब र दुःखी बनाइएका, जबर्जस्ती सीमान्तकृत तुल्याइएका लाखौँ नेपालीसँग अन्तरसम्बन्धित छ । किनकि लाखौँ मानिस पुस्तौँदेखि शोषणमा परेर जमिन गुमाए । जमिन गुमेकै कारण शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता अत्यावश्यक विषयमा पहुँच गुमाए । अनि भूमि, शिक्षा र स्वास्थ्यमै पछाडि परेपछि उसले कसरी गर्न सक्छ प्रगति ? जो दुई छाक टार्नकै लागि दिन÷रात संघर्ष गर्न बाध्य छ, उसले जिन्दगी सुखमय तुल्याउन कसरी गरोस् आँट ?

यही सन्दर्भमा आएको यो संशोधनले खासगरी हलिया, हरुवा,चरुवा प्रथादेखि अधिया, बटैया, ठेक्का आदि प्रचलनमा बाँधिएकाको जीवनमा केही परिवर्तन आउने निश्चित छ ।जातीय भेदभावको मारबाट पिल्सिन बाध्य भएकाहरू थोरै भए पनि त्यसको साङ्लोबाट मुक्त हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । वास्तवमाजमिन नहुँदा खानकै लागि अरुको घरमा नोकरचाकर बस्नुपर्ने र तल्लोस्तरको जस्तोसुकै काम पनि गर्नुपर्ने नारकीय जीवनबाट उम्कन आन्दोलनमा सरिक हुनुबाहेक अर्को विकल्प थिएन उनीहरूसँग । त्यसैले अहिले सरकारले गरेको यो काम गरिबमुखी अर्थात सीमान्तकृतहरूको हितमा देखिन्छ ।

यो संशोधनले सुकुमवासी, भूमिहीन, अव्यवस्थित र मोही बाँडफाँटबारे स्पष्ट बोलेको  छ। हुन तसकारात्मकरूपमा भएका परिवर्तन र विकास अनि निर्णयलाई पनि विरोध मात्रै गर्नेहरूको यहाँ एउटा जमातै छ । तर योआठौँ संशोधनले अरुलाई जे गरे पनिकिसान र गरिखाने वर्गलाई भनेउत्साहित तुल्याएको छ । आफ्नो आवासको स्वामित्व, हदबन्दीअनुसार जमिनको प्राप्ति आफैँमा ठूलो उपलब्धि हो । अहिलेसम्म मेहनत गरेर सुरक्षित घर बनाउने इच्छा भएका, दोधारमा परेकाहरूको सुरक्षित आवास हुने भयो । उत्पादकत्व वृद्धि अवश्य हुन्छ । जनसमुदायमा रहेको मनोसामाजिक चिन्ता कम हँुदै जान्छ । घरेलु हिंसा र जमिनसँग जोडिएका पारिवारिक मुद्दाहरू कम हँुदै जान्छन् ।

त्यसैले यो संभावित लाभान्वित समुदायमात्र नभई सम्पूर्ण नागरिकका लागि चासोको विषय हुनुपर्छ । किन ? किनकि मुलुक अहिले ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणका क्रममा छ एकातिर भने अर्कोतिर ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को मूल मन्त्रसाथ अघि बढिरहेको छ । अन्यायमा परेका सबै जनताले न्याय नपाउन्जेल, सबैले आवासको अधिकार नपाउन्जेल, सबैले समानताका आधारमा पहुँच र अवसर हात नपारुन्जेल राज्यले लिएको माथिका नीति यथार्थमा परिणत हुन सक्लान् र ? त्यसैले यो केही लाख सुकुमवासी, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमि अधिकारबाट वञ्चितको मात्र सवाल हुँदै होइन । यसरी बुझियो भने मुलुकको ठूलो समस्या कहिल्यै समाधान हुँदैन । चेतना भया । संरक्षक, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च नेपाल

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०४:१२ बुधबार