काठमाडौं- संसदको अर्थ समितिले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक (बाफिया) का विवादित विषयको टुंगो अर्को सातासम्म लगाउने भएको छ । संसदको अर्थ समिति पुनः बाफियाका विवादित बुँदामा छलफल गरी निर्णयमा पुग्न लागेको हो ।

बाफियाका विवादित नौ बुँदामा दफावार छलफल गरी ढुंगोमा पुग्ने अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले सोमबार नागरिकलाई बताए । ‘विवादित बुँदामाथि अर्थसमितिमा चाँडै छलफल गर्दैछौंं,’ उनले भने, ‘विवादित विषयमा दफावार छलफल गरी टुंगोमा पुग्ने छौं ।’

अर्थ समितिले बाफियाका विवादित ९ बुँदामा विज्ञहरुको राय–सुझाव लिएको थियो । यसअघि अर्थ समितिले पूर्वअर्थमन्त्री, पूर्वगभर्नर, बैंकर, अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा, पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महत, अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी, राष्ट्र बैंकका गर्भनर चिरञ्जीवी नेपाल लगायतसँग छलफल गरेको हो ।

छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री र पूर्वगभर्नरहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एउटै व्यक्ति आजीवन अध्यक्ष पदमा रहन पाउने व्यवस्था निकै घातक भएको भन्दै सो व्यवस्था कुनै पनि हालतमा हटाइनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

अर्थ समितिमा सदस्य रहेका बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकले आफू अनुकूल विधेयक बनाएर पास गरेपछि चर्को विवादमा तानिएको थियो । उक्त समितिले पनि उपसमिति गठन गरेर संशोधन सहितको मस्यौदा तयार पारेको थियो । उपसमितिमा बैंकका अध्यक्ष तथा सञ्चालक समेत सदस्य थिए ।

निकै विवादपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उक्त विधेयक अर्थ समितिमा फर्काएका थिए । लामो समय अर्थ समितिको बैठक नबसेको र संसदबाट पहिले पास हुनुपर्ने विधेयक थन्किएर बसेपछि वित्तीय सुधारका लागि गर्नुपर्ने काम रोकिएका छन् ।

अर्थ समितिले सांसद दिपक कुँइकेलको संयोजकत्वमा उपसमिति निर्माण गरेको थियो । उपसमितिका अधिकांश सांसद बैंक सञ्चालक भएकाले विधेयक उनीहरुले भनेजस्तै संशोधन गरेर पारित गर्नुपरेको कुइँकेलले बताएका थिए ।

मस्यौदालाई अर्थ समितिअन्तर्गत गठन भएको उपसमितिका बैंक सञ्चालक सांसदहरुले आफू अनुकूल बनाएर संसद पु¥याएका थिए । सांसदहरू इच्छाराज तामाङ, उदय राणा, केदार सञ्जेल, गोमा कुँवर, बिमल केडिया र गोपाल दहित सदस्य रहेको उक्त उपसमितिले संशोधित प्रतिवेदन तयार पारी अर्थ समितिमा बुझाएको थियो  । सांसदहरु उदय नेपाली जनता बैंक, उमेश श्रेष्ठ प्राइम बैंक, इच्छाराज तामाङ सिभिल बैंक र विरेन्द्र महतो माछापुच्छे« बैंकको सञ्चालक समितिमा छन् ।

सिभिल बैंकका अध्यक्ष तथा उपसमिति सदस्य सांसद इच्छाराज तामाङ लगायतले विधेयकका मस्यौदामा भएका केही व्यवस्थालाई आफू अनुकूल बनाएको आरोप लाग्दै आएको छ ।

बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति छलफलमा र उपसमितिमा बस्ने गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व भएको विज्ञहरुको भनाइ छ ।

पछिल्लो संशोधनमा बैंकको अध्यक्ष एकै व्यक्ति दुई कार्यकाल हुन नपाउने व्यवस्था परिवर्तन गरी जति कार्यकाल पनि एउटै व्यक्ति अध्यक्ष बस्न सक्ने बनाइएको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल तोकिए पनि पदावधि चार वर्षबाट बढाएर पाँच पु¥याइएको छ ।

यस्तै, संस्था स्थापना भएको १० वर्षपछि संस्थापक सेयर साधारणमा परिवर्तन गर्न पाइने व्यवस्था ७ वर्षमा झारिएको छ भने ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेको फर्म कम्पनीबाट ऋण लिएको व्यक्ति कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने प्रावधान पनि खारेज गरिएको छ ।

बैंकको अध्यक्ष र सञ्चालक भएको व्यक्ति छलफलमा र उपसमितिमा बस्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने विज्ञ एवं अन्य सरोकारवालाको भनाइ थियो । नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदले बाध्य भएर पास गर्नुपरेको भने पनि यो उनीहरु नागरिकप्रति जिम्मेवार नभएको प्रमाण हो । बैंक तथा वत्तीय संस्थामा सञ्चालकको भन्दा हजारौं गुणा बढी पैसा निक्षेप राख्ने नागरिकको हितभन्दा बैंक सञ्चालक तथा सांसदको कुरा उपसमितिमा हाबी हुँदा बैंक, वित्तीय क्षेत्रमा अराजकता निम्तिने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

बैंक, वित्तीय संस्थाको प्रोमोटर सेयर संस्था सञ्चालनमा आएको ७ वर्षपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा साधारणमा परिणत गर्न सकिने छ ।

बैंक अध्यक्ष र सञ्चालकहरु हाबी भएको संशोधित विधेयक पारित भए वित्तीय क्षेत्रमा संकट आउने विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । उनीहरुले हुबहु विधेयक पारित भए वित्तीय जोखिम बढ्ने चेतावनी दिएका छन् ।

प्रकाशित: ३० कार्तिक २०७३ ०५:२७ मंगलबार