नीलम तिम्सिना
नेपालमा मौद्रिक नीति सञ्चालन आर्थिक वर्षको प्रारम्भ अर्थात् साउनमा घोषणा हुने मौद्रिक नीति र अन्य मध्यावधि एवं त्रैमासिक समीक्षाको खाकाभित्र रहेर गरिन्छ। तथापि आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रमा भएका समसामयिक घटनाहरूको प्रतिक्रियास्वरूप मौद्रिक नीतिमा समयसापेक्ष सुधार गरिने गरेका छन्। वार्षिक मौद्रिक प्रतिवेदन र मध्यावधि समीक्षाले समष्टिगत आर्थिक घटना, वित्त नीति, वित्तीय क्षेत्र सुधार एवं अन्य मौसमी परिवर्तनले मौद्रिक नीतिमा पर्ने प्रभाव निरूपण तथा तदनुरूप मौद्रिक  उपाय अवलम्बन गर्ने सम्बन्धमा मार्गदर्शन प्रदान गर्नाका साथै यी विषयमा पारदर्शिता कायम गर्न र सूचना आदानप्रदानमा सहयोग पुग्छ।

नेपाल राष्ट्र बैँक ऐन २०५८ अनुसार नेपालमा मौद्रिक नीतिका उद्देश्यहरूमा दिगो आर्थिक विकासका लागि मूल्य स्थिरता, भुक्तान सन्तुलन र वित्तीय स्थिरता कायम गर्नु हुन्। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि नेपालको बजेटले औसत मुद्रास्फीतिको लक्ष्य ६ प्रतिशत र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत राखेको छ। यिनै लक्ष्य हासिल गर्न सहज हुने किसिमले मौद्रिक नीति तय हुने गर्छ। मूलतः आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्व, वित्तीय समावेशीकरण र आर्थिक विकास मौद्रिक नीतिका मुख्य उद्देश्यका रूपमा रहन्छन्। आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति पनि यिनै उद्देश्य हासिल हुने सेरोफेरोमा तय भएको छ।

मौद्रिक नीति तर्जुमा एउटा महŒवपूर्ण प्रक्रिया हो, तथापि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त पारदर्शिता र साख अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण आयाम हुन्। यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैँक सजग र प्रयासरत छ।

वित्तीय स्थायित्व भन्नाले वित्तीय संस्थाहरूका माध्यमबाट व्यावसायिक फर्म, घरपरिवार र सरकारका बीचमा गरिने वित्तीय मध्यस्थता नियमित सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था  हो। वित्तीय अस्थायित्व त्यस्तो अवस्था हो, जसमा वित्तीय संस्थाहरूले सम्झौताबमोजिम आफ्ना दायित्व पूरा गर्न नसक्नाले वा वित्तीय सम्पत्तिको मूल्यमा व्यापक उतारचढाव हुनाले समस्त आर्थिक क्रियाकलाप धरापमा पर्छन्। यस्तो स्थिति उत्पन्न हुन नदिनु नै वित्तीय स्थायित्व कायम हुनु हो। वित्तीय स्थायित्वको अवधारणा विशेष गरी प्रणालीगत जोखिम, वित्तीय प्रणालीको परस्पर सम्बन्ध र संक्रमण असरबाट उत्पन्न हुने जोखिम निराकरण गर्ने आवश्यकताबाट उत्पन्न भएको हो। यसले सूक्ष्म र समष्टिगत विवेकशील नियमनमा जोड दिन्छ।

वित्तीय क्षेत्र र मौद्रिक नीतिबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुन्छ। मौद्रिक नीतिको प्रसारण संयन्त्रको मुख्य मार्ग भनेकै वित्तीय क्ष्ोत्र हो। मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन समकक्षी पनि वित्तीय क्षेत्र नै हो। मौद्रिक नीतिको कार्य सञ्चालन लक्ष्य पनि बंैकिङ क्षेत्रको तरलता नै हो। मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा प्रयोग गरिने उपकरणहरू जस्तै ः खुला बजार प्रक्रिया, अनिवार्य नगद मौज्दात, बंैक दर आदिले बंैकिङ क्षेत्रको तरलता र मुद्रा प्रदायलाई असर पार्छ।  तसर्थ मौद्रिक नीतिमा गरिएका व्यवस्थाले वित्तीय क्षेत्रको दिशा तय गर्छ भने मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी वित्तीय प्रणाली आवश्यक हुन्छ।

समष्टिगत विवेकशील नीति र वित्तीय स्थायित्व
वित्तीय स्थायित्वमा मौद्रिक नीतिको भूमिका भए तापनि मौद्रिक नीतिले मात्र सम्पूर्ण रूपमा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न सम्भव छैन। वित्तीय स्थायित्वमा मौद्रिक नीतिको भूमिका परिपूरक मात्र हो, सर्वेसर्वा र सम्पूर्ण होइन। मौद्रिक नीतिका उपकरणहरू प्रयोग गरी वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न समय पनि लामो लाग्ने हुनाले प्रभावकारिता हासिल गर्न त्यति सहज र शीघ्र हुँदैन। परम्परागत मौद्रिक नीतिमार्फत एकातर्फ वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्न अल्पकालीन रूपमा केही सहयोग पुगे तापनि दीर्घकालीन रूपमा त्यसले वित्तीय अस्थायित्व निम्त्याउने सम्भावनासमेत हुने हुँदा मौद्रिक नीतिबाट मात्र वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने कार्य पूर्ण हुँदैन। अर्को कुरा मौद्रिक नीतिले त कर्जाको परिमाणमा मात्र प्रभाव पार्न सक्छ। तर मौद्रिक नीतिले कर्जाको संरचना, अर्थात् कर्जा कुन क्षेत्रमा गएको छ भन्ने कुरामा त्यति प्रभाव पार्न सक्दैन, जुन वित्तीय जोखिमको मुख्य स्रोत हो।

अतः अल्पकालका लागि होस् वा दीर्घकालका लागि, वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने प्रयोेजनका लागि समष्टिगत विवेकशील नीतिहरूको अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। प्रायः लेन टु भ्यालु अनुपात, म्याचुरिटी मिसम्याचमा सीमा, ऋण आम्दानी अनुपातमा सीमा, नगद मौज्दात अनुपातको सीमा, विदेशी मुद्रा ऋणमा सीमा, प्रतिचक्रीय पुँजी आवश्यकता, घर जग्गा कर्जामा सीमा, उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहसम्बन्धी निर्देशन, कर्जा प्रवाह वा कर्जा प्रवाह वृद्धिदरमा सीमा, समयअनुसारको डाइनामिक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, खुद खुला मुद्रा अवस्थामा सीमा, मुनाफा वितरणमा सीमा, वित्तीय सुदृढता परिसूचकको समष्टिगत विवेकशील विश्लेषण, समष्टिगत वित्तीय दबाब परीक्षण, अन्तरसम्बन्ध विश्लेषण, वित्तीय स्थायित्व मानचित्र आदिलाई समष्टिगत विवेकशील नीतिका रूपमा लिइने गरिन्छ। यीमध्ये केही परिसूचक र विधि नेपालको वित्तीय प्रणाली सुदृढ बनाउन अवलम्बन गर्ने गरिएका छन्।

नेपालको सन्दर्भमा मौद्रिक नीतिमै समष्टिगत विवेकशील नीतिहरू उल्लेख गरी कार्यान्वयन गर्ने गरिएका छन्। मौद्रिक व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाएर मुद्रास्फीतिलाई एक निश्चित सीमामा राख्ने र उक्त माध्यमबाट सम्पत्तिको मूल्यमा स्थायित्व राख्ने, ब्याजदर स्थायित्व आदिको प्रयास एकातर्फ गर्ने गरिएको छ भने अर्कातिर वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी नीति तथा समष्टिगत विवेकशील नीतिहरू पनि मौद्रिक नीतिमै उल्लेख गरी तिनको कार्यान्वयनद्वारा वित्तीय स्थायित्व हासिल गर्ने कोसिस गर्ने गरिएको छ। भारतमा भने मौद्रिक नीति र विकासात्मक तथा नियमकीय नीति भनी दुई छुट्टाछट्टै नीति उही समयमा जारी गर्ने प्रचलन छ।

मौद्रिक नीतिमा मुद्रा, कर्जा, ब्याजदर, मौद्रिक उपकरण, मुद्रास्फीतिलगायत अन्य आर्थिक चरहरूबारे उल्लेख गरिएको हुन्छ भने विकासात्मक र नियमकीय नीतिमा वित्तीय बजार, वित्तीय समावेशीकरण, भुक्तानी तथा फस्र्याेट, वित्तीय पूर्वाधार विकास, विदेशी विनिमय नियमन, वित्तीय क्षेत्र नियमन, सुपरिवेक्षण आदिसम्बन्धी नीतिहरू उल्लेख हुन्छन्। मौद्रिक नीति मूल्य स्थायित्वको लक्ष्यतर्फ मात्र बढी केन्द्रित हुने हो भने यस्तो नीति उपयुक्त पनि हो। तसर्थ आगामी दिनमा नेपालमा पनि यस्तो व्यवस्था गर्नेतर्फ बहस हुँदै जानु उपयुक्त हुन्छ। मूलतः मौद्रिक नीति तर्जुमा एउटा नियमित अभ्यास मात्र नभई यसको प्रभावकारिता सुनिश्चित गर्न सकिने किसिमको हुनु आवश्यक छ। यसका लागि स्पष्ट म्यान्डेट, कार्यसञ्चालन स्वतन्त्रता, ब्याजदर करिडरको प्रभावकारी कार्यान्वयन, ब्याजदर स्थायित्व, तरलता प्रवद्र्धन, मध्यम कालमा मूल्य स्थायित्वलाई नै बढावा, क्रमिक रूपमा लक्षित मुद्रास्फीतिमा आधारित रणनीतिमा जोड, स्पष्ट सञ्चार र पारदर्शिता एवं जवाफदेहिता, त्यसका लागि अझ बढी सरकारी सहयोग र समन्वय, मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाका बखत समष्टिगत आर्थिक र वित्तीय स्थायित्वमा बढी जोड दिनु जरुरी छ।

यसका लागि भारतमा सन् २०१४ देखि लागू नयाँ मौद्रिक नीति ढाँचाको क्रमिक रूपमा नेपालमा पनि अवलम्बनको अभ्यास गर्दै जानु पनि उपयुक्त हुन्छ। अल्पकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्वका अतिरिक्त आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशीकरण, वित्तीय नियमन आदिमा तथा मध्य एवं दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक स्थायित्वमा बढी जोड दिनुपर्छ। त्यस्तै दीर्घकालमा नियममा आधारित (रुलबेस्ड) र अल्पकालमा ‘रुलबेस्ड’ उपायहरूका अतिरिक्त आवश्यक र तत्काल समायोजन गर्न सकिने अर्थात् स्वैच्छिक(डिस्व्रिmसनरी) उपायहरू पनि अवलम्बन गर्ने प्राथमिकता मौद्रिक नीतिले दिनु उपयुक्त हुन्छ। मौद्रिक नीति तर्जुमा एउटा महŒवपूर्ण प्रक्रिया हो, तथापि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पर्याप्त पारदर्शिता र साख अभिवृद्धि पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण आयाम हुन्। यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बंैक निकै सजग र प्रयासरत छ।
(तिम्सिना नेपाल राष्ट्र बैँककी कार्यकारी निर्देशक हुन्।)

प्रकाशित: ११ भाद्र २०७६ ०४:०२ बुधबार