प्रदेश २ बाट यो विधेयक पारित भएपछि यसको असर बाँकी प्रदेशहरूमा पर्नाका साथै दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास  र सशक्तीकरणमा कोसेढुंगा साबित हुने पक्का छ। सातवटा प्रदेशमध्ये प्रदेश २ को, संघीय सरकारसँग अधिकार बाँडफाँडका विषयमा ठाकठुक परिरहन्छ। प्रदेश चलाउन प्रहरी, प्रशासन चाहिन्छ। यही कुरालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश २ ले सबैभन्दा पहिले २०७५ जेठमा प्रदेश प्रहरी विधेयक ल्यायो।

तर विधेयक विवादमा प¥यो। कारण प्रस्तावित आरक्षणको क्लस्टर मिलेको थिएन। त्यसविरुद्ध दलितहरूले जेठ १२ गते प्रदेश सभा भवन घेराउ गरे। प्रदेश सरकारले ‘प्राविधिक त्रुटि’भन्दै माफी मागेर दलितको मागअनुसार प्रदेश प्रहरी ऐनमा १७.२९ प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था ग¥यो। प्रदेशको निजामतिमा पनि दलितका लागि उतिकै प्रतिशत आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश २ मात्रै एउटा यस्तो प्रदेश हो जहाँ महिलालाई ५० प्रतिशत प्रहरी, निजामती सेवालगायत सबै ठाउँमा आरक्षण व्यवस्था गरिएको छ। यहाँसम्म कि खस–आर्यलाई पनि उनीहरूको जनसंख्याको अनुपातमा आरक्षण दिइएको छ। सरसर्ती हेर्दा देशका सात प्रदेशमध्ये प्रदेश २ धेरै कुरामा सकारात्मक रूपमा अघि बढ्दै छ।

प्रदेश प्रहरी ऐनको विरोध गर्ने क्रममा दलितहरूले प्रदेश सरकारले बनाउने ऐन, नीति–नियममा आफ्नो समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न माग गरेका थिए। त्यसलाई पनि प्रदेश सरकारले सहर्ष स्वीकार गरेको थियो। र, दलित सशक्तीकरण ऐनको मस्यौदामा २०७५ साउन १३ गते यो पंक्तिकारको अगुवाइमा दलितहरूसँग छलफल गरेको थियो।

दलित सशक्तीकरण विधेयकमा के छ ?
नेपालको संविधानको धारा २४ मा उल्लेख छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्ध मौलिक हकलाई आत्मसात् गर्दै उक्त विधेयकको प्रस्तावनमा सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, नागरिक, आर्थिक, शैक्षिक विकास प्रक्रियामा दलित तथा पिछडिएका वर्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अन्त्य गर्ने र दलित समुदायको शैक्षिक, सामाजिक, राजनीतिक, नागरिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रर्वद्धन तथा दलित समुदायको सशक्तीकरण गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्न नेपालको संविधानको धारा १९७ बमोजिम प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमा दलित अधिकारका लागि प्रदेश र पालिका स्तरमा शक्तिशाली समिति, प्रदेश प्रहरीअन्तर्गत जातीय छुवाछुत तथा भेदभाव हेर्न दलितकै नेतृत्वमा छुट्टै सेल बनाउने व्यवस्था छ। यस्तै प्रदेश २ का दलितको समग्र विकास र सशक्तीरणका लागि दलित विकास समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी जातीय छुवाछुतसम्बन्धी घटनाहरूको अध्ययन, अनुगमन तथा जातीय विभेदविरुद्धको कानुन कार्यान्वयन, रेखदेख, नियन्त्रण र सुपरिवेक्षण गर्न प्रदेश स्तरमा जातीय विभेद तथा छुवाछुत अनुगमन समिति रहने विधेयकमा उल्लेख छ।  

दलित शिक्षामा विशेष व्यवस्था
संविधानको धारा ४० अनुसार हरेक दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था कार्यान्वयन भए÷नभएको अनुगमनका साथै कार्यान्वयन गर्न पहल गरिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

निःशुल्क शिक्षाका लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले प्रबन्ध मिलाउने प्रस्ताव गरिएको छ। संघीय सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति कार्यान्वयनका साथै प्रदेश सरकारले पनि दलित विद्यार्थीलाई स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्न छुटै छात्रवृत्तिसम्बन्धी कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्ने, सरकारले प्राविधिक शिक्षातर्फ इन्जिनियर, डाक्टर, कानुन, पत्रकारिता पढ्न चाहने दलित विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउने र स्नातक तहदेखि विद्यावारिधिसम्म अध्ययन गर्न चाहने दलित विद्यार्थीलाई शुल्क मिनाहाका साथै मासिक निर्वाह भत्ता, पाठ्यपुस्तक, ट्युसन खर्च र पोसाकसमेत उपलब्ध गाराउने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले शिक्षामा सबभन्दा पछाडि रहेका मुसहर, डोम, मेस्तर र बातर समुदायलाई लक्ष्य गरी विशेष कार्यक्रम व्यवस्था गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। निजी विद्यालय तथा क्याम्पसमा भर्ना भएका दलित विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने र  प्रदेश सरकारले दलितमैत्री विद्यालय निमार्णका साथै जातीय भेदभावलाई दुरुत्साहन गर्ने सांकेतिक भाषा, चित्र पाठ्यपुस्तकमा रहेछन् भने त्यसलाई
हटाई समतामूलक समाज निर्माणमा मद्दत पु¥याउन दलित समुदायका सहिदहरूको जीवन र सम्बन्धित पर्यटकीय स्थलहरू अनिवार्य समावेश गराउने व्यस्था गरिएको छ।

दलित विकास समिति गठनसम्बन्धी व्यवस्था
प्रदेशका विभिन्न भागमा छरिएर रहेका दलित समुदायको हकमा रहेका कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्न दलित विकास समिति गठन गरिने व्यवस्था प्रस्तावित दलित सशक्तीकरण ऐनमा उल्लेख छ। समितिको कार्यालय प्रदेशको राजधानीमा रहनेछ।

दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक विकासका लागि आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, प्रदेश सरकार, विदेशी सरकार वा राष्ट्रिय वा अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग एवं साधन–स्रोतका आधारमा तयार गरिने दलितसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रममा स्थानीय निकाय समेतलाई संलग्न गराई गाउँ स्तरसम्म त्यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा पु¥याउन समन्वय गर्नेलगायत दलित उत्थानसम्बन्धी विभिन्न काम उक्त समितिले गर्नेछ।

राज्यका सबै निकाय तथा प्रादेशिक संरचनामा (सरकारी तथा गैरसरकारी)मा दलितको जनसंख्याअनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उनीहरूको सहभागिता रहने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अवलम्बन गर्दा दलितका लागि आरक्षित सिटमध्ये ५० प्रतिशत दलित महिलाका लागि सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।  

प्रहरीमा दलित सेलको व्यवस्था
प्रदेश २ प्रहरीअन्तर्गत जातीय विभेद तथा छुवाछुत नियन्त्रण एकाइ स्थापना गरिने र उक्त एकाइ दलितले नेतृत्वले गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

स्वास्थ्य अधिकार
गरिब तथा विपन्न दलित समुदायका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य परीक्षण तथा औषधि–उपचारमा विशेष सुविधा दिइने व्यवस्था उल्लेख छ। साथै जटिल तथा गम्भीर प्रकृतिका रोगमा न्यूनतम शुल्कमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरिने विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रदेश सरकारले दलित समुदायलाई रासन कार्ड व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। यस्तो कार्ड प्राप्त भएका दलित परिवारलाई अति आवश्यक खाद्यान्न सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने उल्लेख छ।

प्रस्तावित दलित विकास समितिको नेतृत्व सामाजिक विकास हेर्ने समितिको सिफारिसमा दलित अगुवाहरूले नै गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो। जसमा प्रदेश २ का मुख्यन्त्रीको समेत समर्थन थियो। तर अहिले प्रदेश सभामा आएको विधेयकमा सामाजिक विकासमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलित समुदायका सांसदहरूको समेत सहमति छ। त्यस्तै समितिका अध्यक्ष वा प्रस्तावित उपाध्यक्षको हैसियत प्रदेशको राज्यमन्त्रीसरह र सदस्यहरूको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतसरह हुनुपर्ने माग थियो। त्यसमा पनि कटौती गरेर प्रदेश २ को ११औं तहको अधिकृतसरह बनाइएको छ। ऐनचाहिँ दक्षिण ऐसियाकै नमुना बनाउने तर त्यसको नेतृत्व गर्नेहरूको हैसियत र सेवा–सुविधामा कन्जुस्याइँ गर्ने ?

प्रदेश २ बाट यो विधेयक पारित भएपछि यसको असर बाँकी प्रदेशहरूमा पर्नाका साथै दलित समुदायको समग्र उत्थान, विकास  र सशक्तीकरणमा कोसेढुंगो साबित हुने पक्का छ। विधेयक पारितपश्चात् त्यसको कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार कति इमान्दार छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ। राज्य चरित्र नै संकुचित हुने भएकाले ऐन सहजै कार्यान्वयन हुनेमा दलित समुदाय ढुक्क भइहाल्नु पनि हँुदैन। यसर्थ ऐन कार्यान्वयन गराउन दलित समुदाय रणनीति बनाएर अघि बढ्न जरुरी छ।  

अन्त्यमा, प्रदेश सरकारसँग दलित समुदायका केही विषयमा असहमति छन् र रहिरहन्छ। तर यो ऐन ल्याउन साहस गरेकामा प्रदेश २ सरकारलाई, दलित समुदायका तर्फबाट धन्यवाद !

प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०४:५३ मंगलबार