काठमाडौं – प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन २०७६’ माथि सुझाव संकलनमा जुटिरहेको चलचित्र विकास बोर्डले फिल्म निर्माणको इजाजतमा कडाइ गर्न थालेपछि नेपाली फिल्ममेकरहरू चिन्तित हुन थालेका छन्।

यस वर्षको बुसान अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सवअन्तर्गत एसियन प्रोजेक्ट मार्केटमा छनोट भएको नेपाली फिल्म ‘ब्ल्याक एन्ड ह्वाइट फोटो’का निर्माता मीन भाम प्रस्तावित ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ ले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म महोत्सव र फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरणसम्बन्धी बुँदालाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन्। उनका अनुसार चलचित्र जाँच तथा चलचित्र जाँच समितिसम्बन्धी व्यवस्था चलचित्र (निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण) ऐन, २०२६ लाई परिमार्जन गर्न प्रस्ताव गरिएको ‘चलचित्र ऐन, २०७६’ ले फिल्म महोत्सव, फिल्मको अनुसन्धान र अध्ययन, फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण, फिल्ममेकरलाई निरुत्साहित र स्याटलाइट राइट्सलगायत विषयलाई समेटेको छैन। 

फिल्मको परिभाषालाई पनि गलत ढंगले व्याख्या गर्न सकिने उनको अनुमान  छ।  ‘विज्ञापन र म्युजिक भिडियोलाई फिल्मको परिभाषाभित्र ल्याउने हो भने दर्ता र सेन्सरका कुरा हुन्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘टेलिभिजनमा प्रसारण हुने समाचार बुलेटिन चलायमान दृश्य भएकाले सेन्सर पास र दर्ताका लागि फिल्म विकास बोर्डसम्म पुगिराख्न सम्भव होला ?’ फिल्मको विश्वव्यापी परिभाषालाई हामीकहाँ पनि मान्यता दिनुपर्नेमा उनी जोड दिन्छन्।

‘फिल्मकर्मी’को परिभाषामा फिल्म निर्माणको अवधिमा शारीरिक श्रम गर्नेलाई उल्लेख गरिएको हुँदा फिल्म निर्माताहरू यसमा नपर्ने तर्क उनले गरेका छन्। विधेयकले फिल्ममेकरलाई निरुत्साहित गरिरहँदा उनीहरू मौन बस्नु सही नहुने उनको तर्क छ। ‘यो विधेयकको मारमा फिल्ममेकर परेका छन्। तर उनीहरू चुपचाप छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन आउनु जरुरी छ तर विभिन्न अंकुश थप्नेगरी र बजारको आयामलाई सम्बोधन नगरी ऐन आउनुको अर्थ के हो ?’ फिल्ममेकरलाई विधेयकले निरुत्साहित गरिदिएको हुँदा निर्माताबाहेकको रकमबाट फिल्म नबनाउन विधेयकले भने पनि फिल्ममेकरलाई देशको गहना भनेर घाँटी ङ्याँक्ने काम गरेको उनको भनाइ छ। ‘कला, संस्कृति, देशको अखण्डता र स्वाभिमानप्रति फिल्ममेकर जिम्मेवार हुँदाहुँदै विभिन्न बहानामा अंकुश लगाउने आसय प्रस्तावित ऐनमा देखिन्छ ,’ उनी भन्छन्।

‘चलचित्र ऐन, २०७६’ ले फिल्म महोत्सव, फिल्मको अनुसन्धान र अध्ययन, फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण, फिल्ममेकरलाई निरुत्साहित र स्याटलाइट राइट्सलगायत विषयलाई समेटेको छैन।  

चलचित्र विकास बोर्डले राज्यसँग समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरी उठेको करबाट फिल्मको गुणस्तर विकासमा खर्च गर्नुपर्ने सुझाव उनी दिन्छन्। नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको फिल्म महोत्सव सरकारले गर्न सक्ने हुँदा संसारभर फिल्ममा लागेका फिल्ममेकर, समीक्षक, वितरक र निर्माताहरूसँग नेपाली फिल्मलाई जोड्न प्लेटफर्म तयार गर्नु पर्ने आवश्यकता उनी औंल्याउँछन्। ‘नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको फिल्म महोत्सव आयोजना गर्न सक्छ। संसारभर हुने फिल्म महोत्सवमा फिल्म विकास बोर्डका प्रतिनिधिहरू पुग्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘दुर्भाग्य नेपालको स्टल हुँदैन। ५ देखि ८ लाख पर्ने स्टल किनेर नेपालको प्रचार गर्नेतर्फ कहिल्यै ध्यान दिइएन।’

फिल्मको गुणस्तर सुधार्न ‘स्क्रिप्ट डेभलभमेन्ट फन्ड’ भनेर फिल्ममेकरलाई दिन सकिए उत्कृष्ट फिल्महरू बन्ने विश्वास उनको छ। ‘आर्ट फिल्म बनाउँदा संसारभर रकम खर्च हुन्न। नेपालमा राम्रा फिल्म बनाउन स्क्रिप्ट लेखनको दौरानमा ध्यान दिएर राज्यले फन्डको व्यवस्था गरिदिए स्थिति सुध्रन सक्थ्यो,’ उनको सुझाव छ , ‘फिल्मको प्रवद्र्धनमा राज्यले सहकार्य गरिदिनु जरुरी छ।’

पछिल्लो समय नेपालमा सुटिङ गर्न आउने विदेशी फिल्महरू कानुनी झमेलाका कारण म्यानमार र भियतनामतर्फ लाग्ने गरेका छन्। ‘संसारको ३५ भन्दा बढी देशमा मैले निर्देशन गरेको फिल्म सेन्सर गर्नुपर्दैन। विडम्बना त्यही फिल्म नेपालमा रिलिज गर्नुपर्दा सेन्सर बोर्डको लाइसेन्स दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘राज्यले अंकुश नलगाएर फिल्म विधेयकले वर्जित गरेको बुँदा व्यक्तिगत रूपमा म मान्न तयार छैन।’

सेन्सर पास गर्नुपर्ने अवस्थामा भने मध्यबिन्दुमा ग्रेडिङ गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘फिल्म सेन्सर हुनुहुन्न। राज्यका नियमकानुनको परित्रिभित्र रहेर नागरिकले बनाएको फिल्मलाई सेन्सरका नाममा नियम लाद्नु गलत हो,’ उनी भन्छन्। हालसम्म नेपालले फिल्मसम्बन्धी सहउत्पादन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको छैन। भामका अनुसार नेपालले फिल्मसम्बन्धी सहउत्पादन सन्धिहरूमा हस्ताक्षर नगरेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कुरा गर्नुचाहिँ दिवास्वप्न मात्र हो। फिल्म भनेको सिर्जनशील विधा हो। तर सरकार यसको विभिन्न विधामा संलग्न हुन खोजेको देखिन्छ। फिल्मको सेन्सर पास गर्न सरकारी कर्मचारीभन्दा फिल्मकर्मी लायक छन्।

प्रस्तावित ऐनमा युट्युबलाई महत्व दिएर बाँकी फिल्म वितरणसम्बन्धी अनलाइन प्लेटफर्मलाई बेवास्ता गरेको उनको बुझाइ छ। ‘संसारभर महत्व नदिइएको युट्युबलाई विधेयकले प्राथमिकता दिएको छ,’ उनी सुनाउँछन्, ‘राम्रो आम्दानी गर्न सकिने अनलाइन प्लेटफर्मलाई विधेयकले सम्बोधन गर्न सकेन।’

निर्माणमा अंकुश लागेर फिल्म हलसम्म पुग्न नपाएर सेन्सरमा अड्किन्छ भने राज्यलाई घाटा हुन्छ। ‘फिल्म बनेर रिजिल भएन भने राज्यलाई घाटा पर्छ। फिल्म बनाउन मन भए बनाए हुन्छ। अड्काउने ठाउँ हामीसँग छ भनेर रिस पोख्ने खालको विधेयक ल्याएर राज्यले जानीजानी घाटा बेहोर्ने काम किन गर्दै छ ?’ उनी भन्छन्।

९० को दशकमा दक्षिण कोरियाको फिल्म उद्योग धराशयी हुँदा त्यहाँको सरकारले हलमा अनिवार्य स्थानीय फिल्म रिलिज गर्ने प्रावधान ल्याएको थियो। अहिले विधेयकले त्यसलाई सम्बोधन गर्दा नेपालका हलहरूमा पुग्ने दर्शकको संख्या घट्ने अनुमान उनी गर्छन्। ‘नेपाली फिल्म हलमा रिजिल गर्ने कुरा राम्रो हो। नेपाली फिल्मचाहिँ अन्तर्राष्ट्रियकरण हुनुपर्छ भनेर जोड दिने अनि विदेशी फिल्मलाई कम प्राथमिकता दिएर अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन रोक लगाउने प्रवृत्ति गलत हो। नेपाली दर्शक विदेशी फिल्म आउने बहानामा हलसम्म पुग्ने गरेका छन्। नेपाली फिल्मको गुणस्तर सुधार्न विदेशी फिल्मसँग प्रतिस्पर्धा हुनु जरुरी छ। नेपाली फिल्म हलमा लगाउँदा हल सञ्चालकलाई मर्का पार्न नहुने उनको तर्क छ।

प्रस्तावित ‘फिल्म ऐन, २०७६’ ले सम्बोधन गर्न नसकेका विषय
फिल्म महोत्सव
फिल्ममेकर, फिल्म व्यवसायी र फिल्मकर्मीहरूको हकहितका कुरा उल्लेख भएका छन्। फिल्म बनाउने कुरालाई सम्बोधन गर्दा गुणस्तर सुधार्न नेपालमा महोत्सव हुनु अत्यावश्यक रहेको छ। विधेयकले फिल्मको विकासको कुरालाई सम्बोधन गर्न सकेन।

फिल्मको अनुसन्धान र अध्ययन
सरकारी तहमा कार्यशाला सञ्चालन गर्ने कुरालाई बृहत् रूपमा सम्बोधन गरे पनि फिल्ममा अनुसन्धान र अध्ययन गर्न चाहनेलाई विधेयकमा सम्बोधन गर्नुपर्छ।

फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरण
फिल्मको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारीकरण गर्ने कुरालाई सम्बोधन गरिए पनि फिल्मको अन्तर्राष्ट्रियकरणको विषय उल्लेख हुन सकेको छैन। भविष्यमा फिल्मसम्बन्धी कुनै संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय फिल्म एसोसिएसनसँग समन्वय गर्ने कुरालाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन। कानुनले यस विषयमा उल्लेख नगर्दा भविष्यमा अवरोध सिर्जना हुन सक्छ।

अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको नेपालमा बनेको फिल्म विदेशमा बस्ने नेपालीले हेरिदिनु मात्र होइन। नेपाली निर्माताले विदेशी फिल्ममा लगानी गर्न ‘सहउत्पादन सन्धि’को कुरा उल्लेख भएको छैन। भविष्यमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय वा स्थानीय संस्थासँग सहकार्य गरेर काम गर्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा विधेयक मौन छ। संसारभरका देशमा बन्ने फिल्महरूको सपना भनेको अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने हो।

फिल्ममेकर निरुत्साहित
स्वतन्त्र आर्ट फिल्ममेकरलाई विधेयकले फिल्म बनाउन निरुत्साहित गरिदिएको छ। कारण, विधेयकले निर्माताबाहेक अन्य संस्थाको रकमबाट फिल्म बनाउने कुरालाई उल्लेख गरेको छैन। यो विधेयक हलिउड वा बलिउडमा मात्र लागु हुन सक्छ। जहाँ निर्माता भनेको लगानीकर्ता मात्र बुझिन्छ। नेपालमा राम्रा फिल्म निर्माण हुन लागिरहेको अवस्थामा यो विधेयकले फेरि पुरानो धारमा फर्काइदिएको छ। नेपालले हलिउड र बलिउडभन्दा अन्य अभ्यास गर्नुपथ्र्यो। जहाँ व्यक्तिको गोजीबाट पैसा हाल्ने कुरा गौण हुन्छ।

स्याटलाइट राइट्स
विभिन्न एयरलाइन्सले नेपाली फिल्महरू प्रदर्शन गर्न खोजेको खण्डमा स्याटलाइटमार्फत फिल्म देखाउने विषयलाई विधेयकले सम्बोधन गरेको छैन। अबको केही वर्षभित्र नेपाली फिल्म स्याटलाइटमार्फत विभिन्न एयरलाइन्सले देखाउनेछन्। गुणस्तरीय फिल्म बनाउने कुरालाई फरकिलो दायरामा ल्याउन नसक्दा विधेयकले देशबाहिर गएर फिल्म बनाउन जोड दिएको छ।

प्रकाशित: १० भाद्र २०७६ ०३:३८ मंगलबार