सुर्खेत - कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको झण्डै डेढ वर्षपछि प्रदेश अन्तरगतका कार्यालय र कर्मचारीहरुको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएनएम) स्वीकृत गरेको छ। गत शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश अन्र्तगतका मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग र कार्यालयमा एक सय ५९ इकाई र ति इकाईहरुका लागि दुई हजार पाँच सय ५५ कर्मचारी रहने गरी ओएनएम स्वीकृत गरेको हो।

कर्णाली प्रदेशका लागि संघीय सरकारले एक हजार ९९८ जना कर्मचारी स्वीकृत गरेको छ। ति मध्ये एक हजार ३३४ जना कर्मचारी कर्णालीले कर्णाली रोजेकोमा २८९ जना कर्मचारी हाजिर भएका छैनन्। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री एवम् सरकारका प्रवक्ता विमला केसीले लामो अध्ययनपछि ओएनएम स्वीकृत गरिएको जानकारी दिइन्। ‘कर्णालीका १० वटै जिल्लामा प्रदेश सरकार अन्र्तगत एक सय ५९ कार्यालय र दुई हजार ५५५ कर्मचारीको दरवन्दी स्वीकृत गरिएको छ’ उनले भनिन्, ‘अव सोही अनुसारको कर्मचारी व्यवस्थापनको काम हुन्छ।’

प्रदेश सरकारले स्वीकृत गरेको संरचनाले सबैभन्दा धेरै कर्मचारी सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्र्तगत हुनेछन्। सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश अस्पताल रहेकाले कर्मचारीको संख्या बढी हुन पुगेको हो। प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक पर्ने तीन सय २५ कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको सरकारका प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन्।

कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालय छन्। ति मध्ये जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका चार मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा दुई–दुई वटा कार्यालयहरु स्थापना गर्ने छन्। सामाजिक विकास, भौतिक पूर्वाधार विकास, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्लामा आफ्ना दुई–दुई वटा कार्यालय स्थापना गर्नेछन्।

‘यसअघि स्थापना भएका डिभिजन तहका कार्यालयहरु अव जिल्ला कार्यालयका रुपमा विस्तारित हुनेछन्,’ उनले भनिन्, ‘संघीयता आइसकेपछि पनि तीन–चार वटा जिल्लाको कार्यालय एकै ठाउँमा रहेको भन्दै आलोचना भएको  थियो, अब डिभिजन कार्यालय आउन पर्दैैन्, सम्वन्धीत जिल्लामै कार्यालय स्थापना हुन्छन्।’

बैठकले दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाको केन्द्र रानीमत्तामा सार्नका लागि संघीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै जुम्लाको कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम परिर्वतन गर्ने प्रस्ताव पनि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय सरकारमा पठाएको छ। प्रदेश सरकारले कनकासुन्दरी गाउँपालिकाको नाम ‘खस हाट सिजा’ नामकरण गर्न सिफारिस गरेको छ।
बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘प्रदेश स्वास्थ्य सेवा प्रवाह सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ केही परिमार्जनसहित प्रदेशसभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ १३:४९ सोमबार