काठमाडौँ- नेपाल आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वे कार्य नगरी सङ्गठन संरचना नबनाउन, आयुर्वेदका सेवा कार्यक्रम नहटाउन, आपसमा नगाभ्न(मर्ज) सङ्घीय सरकारसित माग गरेको छ।     

कर्णाली प्रदेशको आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला अस्पताल तथा जिल्ला आयुर्वेद कार्यालयलाई एकापसमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो। सङ्घका अध्यक्ष प्रा.डा. प्रकाश ज्ञवालीद्वारा यहाँ आज जारी विज्ञप्तिमा आयुर्वेद सेवालाई अन्यमा विलय गराउने कार्यले आयुर्वेदको मूल मर्ममाथि नै प्रहार भएको जनाइएको छ।     

सङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “हालका दिनमा विभिन्न प्रदेशमा आयुर्वेद तथा वैकल्पिक चिकित्सक विभाग, आयुर्वेद चिकित्सक सङ्घ तथा सरोकार निकायसित छलफल नगरी आयुर्वेद सेवालाई अन्यमा विलय गराउने कार्यले आयुर्वेद सेवा झन कमजोर हुन पुगेको छ। यस कार्यप्रति सङ्घ आपत्ति जनाउँछ।”     

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गत ७५ जिल्लामा करीव एक सय दुई आयुर्वेद चिकित्सक, कविराज र वैद्य गरी छ सय कार्यरत रहेका छन्। स्वास्थ्य सेवातर्फका कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया जारी नै रहेको छ।

सङ्घले यस विषयमा उपप्रधान, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव, राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवलगायत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत ध्यानाकर्षण गराइसकेको जनाएको छ।रासस

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ ०८:३२ सोमबार