मठमन्दिर, पाटीपौवा, स्कुल–अस्पताल आदिलाई युगांैयुग चलाउने हो भने जग्गा सबैभन्दा भरपर्दो सम्पत्ति हो। त्यही भएर हाम्रा पुर्खाले मन्दिरको संरक्षण गर्न र पूजापाठको निरन्तरता दिन वर्षांैअघि राखिदिएको जग्गाले भपरपर्दो काम गरेका छन्। जसले ती सम्पत्ति राखिदिए, तिनको उद्देश्य सनातन परम्परा चलिरहोस् भन्ने हो। यस्ता जग्गाले संस्कृति संवद्र्धन मात्र गर्दैनन्, समाजलाई जोडिराख्ने काम पनि गर्छन्। अस्पताल र स्कुललाई दिएका जग्गाको उद्देश्य पनि तिनलाई निरन्तर चलाउन सकियोस् भन्ने नै हो। त्यसैका बलमा यस्ता संस्था अहिलेसम्म चलिरहेका छन्। तर केही वर्षयता यस्ता सम्पत्ति आफ्ना नाममा सारेर रातारात धनी हुने प्रक्रिया सुरु भएको छ। सम्पत्ति जोसुकैले जसरी जोडोस् त्यसमा आपत्ति नजनाउने बरु उसैसँग मिलेर आफू पनि धनी हुने छोटो बाटो अपनाउने प्रवृत्तिको प्रतिफल हो यो। पछिल्ला दिनमा फेरि यस्ता जग्गाप्रति चासो बढिरहेको छ। त्यस्ता जग्गा संरक्षण गर्न सरकारको भरपर्दो नीति नभई सम्भव छैन। अन्यथा सरकारको निकट भएर त्यस्ता जग्गा रातारात आफ्नो बनाउने काम भइरहन्छन्। राजनीतिक र सरकारको उच्च तहमा मौलाएको नीतिगत भ्रष्टाचारको पराकाष्ठा हो यो। दलको निकटमा आउने व्यक्तिका बारेमा विगतमा गम्भीर परख गरिन्थ्यो। कुन उद्देश्य र नियतका साथ यस्ता व्यक्ति दल नजिक आउन खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न खोजिन्थ्यो। अहिले दल निकट हुने र शक्ति दुरुपयोग गर्ने प्रचलन बढेको छ।

यस्तो स्थिति राजधानी काठमाडौंमा मात्र सीमित छैन, देशका सबैजसो स्थान र सहरी क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा हडप्ने गिरोह सक्रिय बनेका छन्। सामान्यतः मन्दिर, स्कुल, स्वास्थ्य संस्थाका नामका जग्गा हडप्न तुलनात्मक रूपमा सहज हुन्छ। व्यक्तिको सम्पत्ति कसैले हडप्न खोज्दा बाधा विरोध हुन सक्छ। त्यसका हकवालाले अवरोध गर्न सक्छन्। तर सार्वजनिक सम्पत्ति रातारात व्यक्तिका  हातमा गइसक्दा पनि थाहा नपाइने स्थिति आउन सक्छ। नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी मन्दिरको ८४ बिघा व्यक्तिको नाममा गइसकेको खबर सार्वजनिक भएको छ। छानबिन समितिले मन्दिरको उक्त जग्गा तीन सय व्यक्तिले आफ्ना नाममा पारिसकेको पत्ता लगाएको छ। निःसन्देह मन्दिरका नाममा रहेका यी जग्गा जोतभोग गर्ने व्यक्ति छन्। तिनले जग्गा संरक्षण गर्ने भन्दा पनि आफ्ना नाममा गराउने काम गरेका छन्। त्यसैगरी चितवनस्थित भरतपुर अस्पतालको जग्गाको अवस्था पनि त्यस्तै छ। वन फँडानी गरी बस्ती विस्तार गर्दाताका नै अस्पतालका निम्ति जग्गा छुट्याइएको हो। तर अहिले त्यसबेला छुट्याइएकोभन्दा धेरै कम मात्र जग्गा अस्पतालको नाममा छ। ६४ वर्षअघि वन फँडानी गर्दा अस्पतालका नाममा ३० बिघा ११ कठ्ठा ६ धुर राखिएको हो। तर अहिले अस्पतालका नाममा ११ बिघा मात्र बाँकी छ। उक्त जग्गा सरकारकै विभिन्न निकायका व्यक्तिले आफैं बाँडेर यति कम गराएका हुन्।

खासमा अलि बढी जग्गा कतै देख्दै नहुने जस्तो अवस्था अहिले देखिएको छ। काठमाडौंस्थित बूढानीलकण्ठ स्कुलको ५ सय ७२ रोपनी जग्गामा बसपार्क र यस्तै अन्य काममा लगाउन स्थानीयदेखि केन्द्र सरकारसम्मलाई हुटहुटी लागेको छ। पुर्खाले जुन उद्देश्यका लागि यस्ता जग्गा दिएका हुन् त्यही उद्देश्यमा लगाउनुपर्छ। अहिले नयाँ बसपार्कको अवस्था हेरौं न कस्तो दुर्दशा छ। त्यहाँ टावर बनाउने नाममा बसपार्कलाई खुलामञ्चमा सारिएको छ। यस्तो खुला मैदानलाई बसपार्क बनाएपछि राजधानीवासीसँग एउटा सभा÷सम्मेलन गर्ने ठाउँसमेत छैन। २०७२ वैशाख १२ मा आएजस्तो ठूलो भूकम्पका बेला ओत लाग्ने खुला ठाउँ पनि क्रमशः अतिक्रमणमा परेका छन्। भूकम्पबाट चेतेर खुला ठाउँ संरक्षण गरिएला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो तर यसविपरीत अहिलेका तह–तहका सरकारहरूले अर्कै गतिविधि पो देखाउन थालेका छन्। बूढानीलकण्ठ स्कुलको जग्गा शैक्षिक उन्नयनकै निम्ति हुनुपर्छ। त्यो संस्थाका नाममा धेरै जग्गा भयो भनेर खोसेर अरू काम गर्ने होइन। सबैलाई बराबरी बनाउने नाममा भएकाको सम्पत्ति खोसेर नभएकाको बराबर बनाउन खोजेजस्तो नियत हो यो। सार्वजनिक जग्गा जोगाउन सबैको ध्यान जानुुपर्नेमा अहिले एकाएक बाँड्नचाहिँ कानुनी तयारीसमेत गरिएको छ। गुठी ऐनमा त्यस्तै नियत राखेको देखेपछि सर्वसाधारणको विरोधले त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ। तर सरकारले भूमिसम्बन्धी ऐनमा संशोधन गरी १० वर्ष बासोबास गरिसकेका सुकुमवासीलाई सार्वजनिक जग्गा दिने प्रावधान अघि बढाउने भएको छ। यसको अर्थ हो– फेरि सार्वजनिक जग्गा कम हुने भो। सार्वजनिक जग्गा भयो भने सरकारले कुनै ठूलो विकास÷निर्माण कार्य गर्ने भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। सर्वसाधारणको जग्गा लिन खोज्नुभन्दा सरकारकै जग्गाबाट काम गर्न सहज हुन्छ। तर सुकुमवासी समस्या समाधान गर्ने नाममा सरकारले सार्वजनिक जग्गा दोहन गर्ने तयारी गरेको छ। सार्वजनिक प्रयोजनमा रहेका जग्गा संरक्षण गरी भावी पुस्ताका निम्ति समेत खुला ठाउँ बाँकी राखौं।  

प्रकाशित: ९ भाद्र २०७६ ०४:०६ सोमबार