हालै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(संयुक्त)ले नेपालका केही उद्योगपति तथा निर्माण व्यवसायीसँग अन्तरक्रिया ग¥यो। किन देशबाट पुँजी पलायन हुँदै छ ?  किन उद्योगपतिहरू कलकारखानामा लगानी गर्नुको साटो आयात व्यापारतिर लाग्दै छन् ? र, सरकारले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न ऐन सुधार गरेको भनेर दाबी गरे पनि किन देशमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन ? यी प्रश्नमा गरिएका छलफलका क्रममा आएका अभिव्यक्ति विचारणीय छन्।
उद्योगको यथार्थता

नेपालमा कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ) को राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान १६ वर्षदेखि घट्दै गइरहेको छ। सन् २०००/२००१ मा राष्ट्रिय उत्पादनमा कलकारखानाको योगदान ९.५ प्रतिशत थियो भने २०११/१२ मा ६.३ प्रतिशतमा झ-यो। २०१८ सम्म आइपुग्दा यो ५.७ प्रतिशतमा सीमित भयो। त्यस्तै कलकारखानाहरूमा रोजगारको संख्या १९९१/९२ मा २.१३ लाख थियो भने २०११/१२ मा घटेर १.९४ लाख भयो। आर्थिक विकास क्रममा कृषिबाट उद्योगमा श्रमको स्थानान्तरण हुने र बढ्दो श्रमको उत्पादकत्व आर्थिक विकास वृद्धि दरमा देखिने सामान्य प्रक्रिया नेपालमा लागू भएको छैन। त्यसैलै कृषिबाट स्थानान्तरण भएको श्रममा संलग्न जनशक्ति आफ्नो देशमा काम नपाएर लाखांैको संख्यामा देश बाहिर जान्छन्। हाम्रा छिमेकी देशहरूको विकास हेर्दा कलकारखानाकेन्द्रित गतिविधि नेपालमा भन्दा धेरै माथि देखिन्छ।

तालिका १
कलकारखाना (म्यानुफ्याचरिङ) को राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान

देश     राष्ट्रिय उत्पादनमा योगदान (प्रतिशतमा)
नेपाल     ५.९६
भारत    १६.५१
थाइल्यान्ड     २७.४
इन्डोनेसिया    २१.२
चीन    २९.३
बंगलादेश    १७.९
पाकिस्तान    १२.०८
(स्रोतः विश्व बैंक)

माथिको तालिकाबाट के देखिन्छ भने आफ्नो देशभित्र युवालाई  उत्पादनशील कलकारखानामा रोजगारी दिने काममा चीन धेरै अगाडि छ। भारतमा आर्थिक वृद्धि राम्रो भए पनि कलकारखाना (म्यानुफ्याक्चरिङ) विस्तारमा देखिएको कमजोरीले बेरोजगारी ठूलो सम्स्याका रूपमा छ। नेपालको अवस्था त दयनीय छ।

रोजगारीमूलक उद्योगको स्थितिबारे ज्वलन्त उदाहरण जुट मिलहरूको लुटमा देखिएको छ। सन् २०३० को दशकमा जुट खेती नेपालमा विस्तार गरिएको थियो जुन ५४ हजार हेक्टर जमिनमा फैलिएको थियो। तराई–मधेसका किसानका लागि यो नगद आम्दानीको एउटा बाटो थियो। करिब ७० हजार टन जुट मालसामान मिलमा उत्पादन हुन्थ्यो। हजारांै मजदुरले काम पाएका थिए। तर अहिले जुटको खेती १० हजार हेक्टरमा झरेको छ। जुट विकास केन्द्र बन्द भइसकेको छ। समाजवादी नारा दिने सरकारले नियुक्ति गरेकाहरूले जुट मिलका मेसिनले मात्र नपुगेर इँटासमेत बेचेर सखाप पारिसकेका छन्। यो एउटा उदाहरणबाटै नेपालमा कलकारखानाको स्थिति स्पष्ट पार्छ। तर गरिब र मजदुरको दुहाइ दिएर कहिले नथाक्ने वर्तमान सत्तालाई यसबारे कुनै चिन्ता छैन। अझ विडम्बना त के छ भने रोजगारी दिने कारखाना बन्द गर्ने र सकिन्छ भने त्यसको जग्गा बेचेर कुत खाने वा सरकारी अड्डा वा प्रहरी केन्द्र बनाउने अभियान समाजवाद उन्मुख ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नाराको नयाँ रणनीति बनेको छ।

समाजवादउन्मुख व्यवस्था अब, देशका साधन–स्रोत लुट्ने नव सामन्त(शासक)हरूको औजार बनेको छ।

कलकारखानामा ह्रास आजको यथार्थता हो भने अब नेपाली उद्यमीहरू सकेसम्म उद्योग नगर्ने बरु आयात व्यापारतिर लाग्ने गरेको स्पष्ट छ। उद्योग कलकारखाना घटेर जाने, निर्यात गर्न नसक्ने र चामलदेखि नुनसम्म आयात गरेर कहिलेसम्म धान्ने ? हालसम्म त नेपाली युवाले विदेशबाट पठाएको विप्रेषण (रेमिट्यान्स)ले जेनतेन मुलुकको अर्थतन्त्र धानेको छ र काठमाडौंको बाहिरी आवरण यदाकदा आधुनिक पनि देखिन्छ। यही विप्रेषणबाट आएको राजस्वले राष्ट्रपतिलाई अर्बाैं रुपैयाँको हेलिकोप्टर, प्रधानमन्त्रीलाई नयाँ निवास, अर्बाैं खर्च गरी प्रदेश प्रमुखहरूका लागि नयाँ आवासजस्ता योजना फाल्तु तामझामसाथ लागू  गर्न थालिएको छ। तर यो उपभोगकेन्द्रित र यसमा जोडिएको भ्रष्टाचरको जालोमा रहेर देशले दरो र गुणात्मक समाजवादी आर्थिक विकास गर्छ भन्नु हास्यास्पद कुरा लाग्न थालेको छ।  
किन व्यापारतिर ?
समाजवादी नारा र समाजवाद उन्मुख संविधान एकातिर छ भने अर्कातिर देशका उद्योगीहरूले अब नेपालमा उद्योग गर्नु भनेको दुःख पाउनु हो र सकेसम्म यसबाट बाहिर निस्केर आयात व्यापार गर्नुमा आफ्नो हित र सुरक्षा देख्न थालेका छन्। हामीसँगको अन्तरक्रियामा नेपालका ठूला उद्योगी घरानादेखि अन्य व्यवसायमा संलग्न सबैले देशमा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सरकार उदासीन रहेको असन्तुष्टि पोखे। उनीहरूका भनाइमा भाषण र वक्तव्यमा सरकारका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्म सबै निजी क्षेत्र विस्तार र प्रोत्साहन सरकारको नीति भएको बताउँछन् तर व्यवहारमा सरकार निजी क्षेत्रलाई विश्वास गर्दैन। निजी क्षेत्रका उद्यमी र व्यवसायी भनेका जसरी पनि पैसा कमाउने ठग हुन् त्यसकारण तिनलाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्छ भन्ने भावना व्याप्त छ।

यसैकारण कानुन त बन्छन् तर ती निजी पुँजीलाई प्रोत्साहन र त्यससँग सहकार्य गर्नेभन्दा बढी नियन्त्रणमुखी हुने गरेका छन्। यसबारे आवाज उठाए ‘तिमीहरू केही बुझ्दैनौ, सबै हामीले बुझेका छम्’ भनेजस्तो जवाफ आउँछ। एकातिर यस्तो व्यवहार छ भने अर्कातिर स्थिति यति बिग्रेको छ कि कतिपय अवस्थामा सरकारलाई कर बुझाउन पनि घूस दिनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् एकातिर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको सट्टा नियन्त्रण गर्ने प्रवृति छ भने अर्कातिर त्यही निजी क्षेत्रसँग जति सक्यो उति कुत असुल्ने परिपाटी बढ्दो छ। त्यसैले उद्यमीहरूका भनाइमा यो दुःख–झन्झटतिर लाग्नुभन्दा बरु उद्योग क्षेत्रबाटै हात झिकेर वा यो विस्तार योजना केही समय थन्क्याएर आयात व्यापारतिर लाग्नु नै बढी लाभदायक देखिएको छ।  

निजी क्षेत्र, सरकारलाई सत्ताका भरमा खडा भएको शासकीय ठग र नव सामन्त देख्छ भने सरकार निजी क्षेत्रलाई पुरानो मान्यताअनुसार शोषक भनेर अगाडि नभने पनि अवचेतन मनमा यही चिन्तन बोकेर बसेको छ। यो परिस्थितिमा दुवै पक्ष एकअर्काबाट फाइदा लिने दाउमा रहँदा देशको बृहत् आर्थिक हित ओझेलमा परेको छ।

उद्योगीहरूमा निराशाको अर्को कारण हो– उद्योग स्थापना र सञ्चालनसम्बन्धी खर्च घट्नुको साटो बढ्दै जानु। हाम्रा आधारशिला अर्थात् बाटाघाटा र संस्थागत नियन्त्रण प्रक्रिया यति कमजोर छन् कि अरू देशको दाँजोमा नेपालको उत्पादन लागत बढेर गइरहेको छ। अन्तरक्रियामा भाग लिने एक उद्यमीका अनुसार विरगन्जदेखि काठमाडौंसम्म ढुवानी खर्च सायद संसारकै सबैभन्दा बढी छ। एकातिर बन्न थालेको बाटो कहिल्यै पूरा हुँदैन भने अर्कातिर यातायात सिन्डिकेट र प्रशासनिक झन्झटका कारण ढुवानी खर्च बढेको बढ्यै छ। अझ अहिले आएर स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र गरी तीन तहमा कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थाले झन् समस्या विकराल भएको छ। हरेक महिना सरकारी नियम बदल्ने संस्कारले सधैं त्रासमा बस्नुपरेको छ। अनि यस्तो अवस्था र सरकारी प्रवृति सहेर किन उद्योगमा लगानी गर्ने ? बरु सट्टामा विप्रेषणले धानेको अर्थतन्त्रमा आयातपट्टि किन नलाग्ने ? नेपालको आयात व्यापारको तथ्यांकले यो कुरा पुष्टि गर्छ। सय रुपैयाँको व्यापारमा ६ रुपैयाँको निर्यात र ९४ रुपैयाँको आयात गर्ने देश बनेको छ– नेपाल। तर पनि यो यथार्थताबारे कसैलाइ चासो छैन।

अन्तरक्रियामा निर्माण व्यवसायीको गुनासो त्यत्तिकै चर्को सुनियो। मूलतः उनीहरू सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियाबाट बढी आजित देखिएका छन्। एउटा नीति आउँछ, फेरि तुरुन्त बदलिन्छ। तीन महिनामा तीनथरी संशोधन हुन्छन्। उनीहरूको प्रश्न छ– ‘अब कसरी काम गर्ने ? कसलाई कहाँ कति बुझाउने ?’

समाजवाद कि भ्रष्टवाद ?
  नेपालका सन्दर्भमा माक्र्सवाद र समाजवाद भनेको के हो भन्ने प्रश्न पनि यस्तै जटिल भएको छ। संविधानले देश समाजवाद उन्मुख भनेको छ। अब प्रश्न उठ्छ– आफूलाई माक्र्सवादी र कम्युनिस्ट दाबी गर्नेहरूले कस्तो व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भनेका हुन् ?

यो प्रश्नमा छलफल गरौं। औद्योगिक क्रान्तिका क्रममा पश्चिमा मुलकहरूमा मजदुरहरूको व्यापक शोषण र दयनीय अवस्थाविरुद्ध सशक्त वैचारिक विकल्पका रूपमा ‘समाजवाद’ चिन्तन देखाप¥यो। यसका सैद्धान्तिक गुरु कार्लमाक्र्सले पुँजीपति र मजदुरबीच हुने संघर्ष अर्थात् आफ्ना पक्षमा बढीभन्दा बढी नाफा पार्न गरिने श्रम शोषणले अन्ततोगत्वा पँुजी विस्तार तथा एकाधिकार पुँजीवाद विकास हुने र यस क्रममा पुँजीले अन्तर्राष्ट्रिय चरित्र लिने कल्पना गरेका थिए। यस प्रक्रियामा श्रमजीवी र पुँजीपतिबीच हुने संघर्षबाट कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सर्वहाराको अधिनायकत्व स्थापना हुने र त्यसपछि सबै उत्पादनका शक्ति राज्यको नियन्त्रणमा आई नयाँ समाजवादी युग प्रारम्भ हुने माक्र्सको परिकल्पना थियो। माक्र्सको यही विचारको दुहाइ दिँदै सबैले विभिन्न रूपमा आआफ्ना राजनीतिक स्वार्थ अगाडि बढाउन थाले।

मूलतः आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूका केही सैद्धान्तिक मन्त्र हुन्– पहिलो, औद्योगिक विकास क्रममा पुँजीको प्रतिफल घट्दै जान्छ र यही कारण पुँजीपतिहरूले लागत घटाउँदै तथा जहाँसम्म सकिन्छ श्रम  विस्थापन गर्दै जाने छन्। दोस्रो, यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएपछि पुँजीवाद एकाधिकार पुँजीवादमा रुपान्तरण हुँदै जान्छ। तेस्रो,  एकाधिकार पुँजीवाद र पुँजीको घट्दो प्रतिफलको परिपे्रक्ष्यमा देशमा बेरोजगारी र श्रम शोषण निरन्तर बढेर जान्छ। चौथो, यो प्रक्रिया एउटा बिन्दुमा पुगेपछि संघर्ष सुरु हुन्छ। पाँचौं, जुन संघर्षको नेतृत्व सर्वहारा वर्गका निम्ति खडा हुने कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नेछ। छैटौं,  संर्घषमा विजयपश्चात् कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रका सबै सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्नेछ। र, सातौं, सर्वहाराको नेतृत्वमा खडा भएको विजयी कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो विरोध गर्नेको ‘सफाया’ गर्दे समाजवाद बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा हुने समाजवाद र यसको अर्थशास्त्रबारे माक्र्सले खासै कल्पना गरेका छैनन्। जे भनेका छन् ती कुरा पनि धार्मिक ऋषिमुनिले मोक्षको व्याख्या गरेजस्ता छन्।

औद्योगिक देश नभए पनि माक्र्सको कल्पनाको एउटा रूप रुसमा स्थापना भयो। शासनको सुरुमै सर्वहाराका नाममा त्यहाँ सामुदायिक खेतीमा आउन नचाहने लाखौं किसानको ‘सफाया’ भयो। यसरी सर्वहारा शासनको पहिलो मार किसानमा प¥यो। अब जो कृषिमा थिए ती, पार्टी निर्देशित सामुदायिक खेतीमा बधुवाँ मजदुरसरह हुन पुगे। यसरी किसानबाट शोषित बचत रकम सहरमा औद्योगिक विकासका लागि प्रयोग भयो। अब कारखानामा काम गर्नेहरू राज्यका कामदार भए। एकदलीय शासनले आफ्नो रूप देखायो। यस क्रममा रुसमा सन् १९३० को दशकसम्म आइपुग्दा स्टालिनले आफ्नो अधिकतर समकालीन नेताहरूको सफाया गरिदिए। थुपै्र ससाना कोतपर्व सामान्य हुन पुगे।

सायद मानिस मेसिन भएका भए पार्टीले भनेको जे पनि मान्य हुने थिए र कम्युनिस्ट शासन सफल हुने थियो। तर मानिस मेसिन होइन, एक पेट खान पाएपछि ऊ सोच्न थाल्छ र बोल्न चाहन्छ। विडम्बना के भयो भने पुँजीवादले मानिसलाई वस्तु सम्झेर व्यवहार गर्छ भन्ने माक्र्सका चेलाहरू आफ्नो (कम्युनिस्ट) शासन आएपछि जनता भनेका पार्टीले दिएको निर्देशन चुपचाप मान्ने प्राणविहीन वस्तु हुन् भन्ने त्यही सामन्ती संस्कार आफ्नो व्यवहारमा उतारे, जसका कारण स्वाभाविक रूपमा कम्युनिस्ट शासक र जनताबीच  अन्तरविरोध बढ्दै गयो। नयाँ खडा हँुदै गएको मध्यम वर्ग, वस्तुमा रूपान्तरण हुन तयार थिएन। यही अन्तरविरोध बढ्दै जाँदा चन्द्रमामा मिसाइल पठाउने सोभियत संघ एउटा गोली पनि हान्न नपाई अचानक गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो। बाहिर बलियो र जनवादी केन्द्रीकरणमा अडेको भनिए पनि यथार्थमा जनता र सरकारको सम्बन्ध दुई विरोधी वर्गका रूपमा विकास भयो र खोक्रो र मक्किएको बाँसजस्तो यो लड्दा लड्ने र लडाउने दुवै आश्चर्यचकित थिए।

सम्पत्तिको सार्वजनिक स्वामित्व  तथा एकदलीय शासन पद्धतिलाई अर्थ–राजनीतिका आधार सम्झने समाजवादी सोभियत संघको पतनपछि आफूलाई समाजवाद उन्मुख भन्ने देशहरूले उत्तर कोरियाको जस्तो एकदलीय जहाँनिया शासन वा चीनजस्तो कम्युनिस्ट पार्टीको राजनीतिक र सांगठनिक नेतृत्वमा निजी क्षेत्रलाई ठाँउ र पे्रात्साहन दिने उदार अर्थ व्यवस्था अपनाउन खोजेको देखिन्छ। माओको बेलासम्म अस्तव्यस्त चीनले देङको नियन्त्रित उदारीकरणका माध्यमबाट अभूतपूर्व विकास गर्न सकेको यथार्थ सबैसामु छर्लंग छ। चिनियाँहरूले अर्थ–राजनीतिको यो मोडललाई चिनियाँ विशेषतासहितकोे समाजवाद उन्मुख चिन्तन भनी व्याख्या गरेका छन्। यो संरचनामा देङस्याउ पिङले भनेजस्तो धनी हुनु नयाँ उज्यालो (ग्लोरियस) हो। जहाँ राज्यको निगरानीमा पुँजीवादी मान्यता, संस्कार र यसलाई टेवा दिने सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी सुरक्षा अपनाइएको छ। त्यसैकारण निजी सम्पत्तिको स्वामित्व पुँजीवादी देशमा जस्तो नभए पनि विदेशी लगानीकर्तहरूले आफ्नो लगानी असुरक्षित महसुस गरेका छैनन् र विदेशी लगानी प्राप्त गर्ने विकास उन्मुख देशमा चीन सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।

अब नेपालको समाजवाद उन्मुखबारे चर्चा गरौं। हाम्रो संविधानले नेपाललाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ। तर यसको रूप र सार के हो कसैलाइ पत्तो छैन। विश्लेषणका हिसाबले यसका दुई पक्ष छन् ः पहिलो, हो– राजनीतिक, हाल नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ। राजनीतिक चिन्तन र सस्ंकारका हिसाबले कम्युनिस्ट शब्दको सार्थकता र वैधानिकता ऐतिहासिक रूपमा एकदलीय शासन पद्धतिसँग जोडिएको छ। चाहे त्यो चीनमा होस्, क्युबामा होस् वा उत्तर कोरियामा, कम्युनिस्ट शासन र एकदलीय पर्यायवाची शब्द भएका छन्, अहिले नेपालको समस्या यही हो। नेपालमा रूपमा बहुदलीय संसदीय व्यवस्था भए पनि यसलाई व्यावहारिक रूपमा एकदलीय संरचनामा लैजाने संस्कारबाट कम्युनिस्ट शासन मुक्त हुन असम्भवप्रायः छ। जुन चिन्तन र राजनीतिक संस्कृति बोकेर यहाँसम्म आयो त्यो परित्याग गर्न कम्युनिस्टलाई गाह्रो हुने स्पष्ट छ। त्यसैले संसदीय व्यवस्था सत्ता प्राप्तिका लागि स्वीकारे पनि त्यसप्रति उसमा आस्था र विश्वास छैन। यही समस्या बुझेर त्यसबेलाको एमालेको चिन्तनलाई मदन भण्डारीले नौलो जनवादको सट्टा जनताको बहुदलीय जनवादको अवधारणा अघि सारेका थिए। तर उनी बितेपछि नेपालका कम्युनिस्टभित्र रहेको एकदलीय धारणाको धङधङी हराएको छैन र यो अब फेरि ‘जनताको जनवाद’ को अर्काे रूप लिएर आएको छ भने मदन भण्डारीको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ पनि अब शासकको एकदलीय लुटवादमा लागेको छ।

नेकपासँग एकदलीय शासनको प्रेत अझै छ। यसको अर्थ नेकपा आज ‘न हाँसको चाल न बकुल्लाको चाल’ को स्थितिमा पुगेको छ। यो न निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न सक्छ न कार्यकुशलता र क्षमता वृद्धि गरी राज्य क्षेत्रको नेतृत्व कायम गर्न सक्छ। परम्परागत कम्युनिस्ट धारणा बोकेर यो सरकार निजी क्षेत्रका सबैमा ठगको अनुहार देख्छ तर मौका पाउनासाथ ऊ आफैं निजी क्षेत्रलाई ठग्न लालायित देखिन्छ। निजी क्षेत्र, सरकारलाई सत्ताका भरमा खडा भएको शासकीय ठग र नव सामन्त देख्छ भने सरकार निजी क्षेत्रलाई पुरानो मान्यताअनुसार शोषक भनेर अगाडि नभने पनि अवचेतन मनमा यही चिन्तन बोकेर बसेको छ। यो परिस्थितिमा दुवै पक्ष एकअर्काबाट फाइदा लिने दाउमा रहँदा देशको बृहत् आर्थिक हित ओझेलमा परेको छ। निजी क्षेत्रका नाममा सत्ताधारीहरूलाई खुवाउने र आफू पनि मोटाउने दलाल पुँजीवादले खुला रूपमा भ्रष्टाचार सबैतिर संस्थागत हुँदै गएको छ। यो लुटतन्त्रको मूल्य–मान्यता आँखा चिम्लेर स्वीकार्नेहरू फस्टाएका छन्।

अन्ततोगत्वा राजनीतिक रूपमा बरालिएका नेकपा आर्थिक रूपमा यो देशको नयाँ शोषक र दलाल पुँजीवादको संरक्षक बन्दै छ। त्यसैले नेपालमा उद्योग गरांै र आफूलाई स्थापना गरौं भन्ने लगानीकर्ताहरू हच्किँदै गएका छन् भने विदेशी लगानिकर्ता यो देशको अस्थिरताबाट तर्सिएका छन्। अनि स्वाभाविक रूपमा राष्ट्रिय उत्पादनमा उद्योगको योगदान घट्दै गएको छ। व्यापार घाटाले आकाश छुन मात्र बाँकी छ। बेरोजगारी व्यापक बनेको छ भने सरकारी लगानी दुरुपयोग उत्तिकै बढेर गएको छ। यो अर्थ–राजनीतिक अराजकताको नेतृत्व समाजवाद उन्मुख संविधानअन्तर्गत नेकपाले गरिरहेको छ। यही तरिकाले निरन्तरता पाउने हो भने आउँदो १ वर्षभित्र नेपालमा मुद्रा संकट हुने र यसबाट अराजकता अझ बढेर अन्ततोगत्वा पर्दा पछाडि नेपालको नयाँ अर्थमन्त्रीका रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको औपचारिक उपस्थिति नहोला भन्न सकिँदैन।

राजनीतिक संस्कृतिको प्रश्न
 संस्कृति अर्थात् ‘कल्चर’ नभई कुनै व्यक्ति वा संस्था रहन सक्तैन। आजका राष्ट्र भोलि रहलान् वा नहरलान् तर संस्कृति र सभ्यताबिना मानव समाजको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। संगठन निर्माण र संस्कृति ज्ञाता अमेरिकाका म्यासाच्युट्स विश्व विद्यालयका प्रोफेसर एड्गन सिनका अनुसार संस्कृतिको संगठन निर्माणमा योगदानका तीन तह हुन्छन्। पहिलो तहमा कुनै पनि संस्कृतिसँग जोडिएका विभिन्न चित्र र विम्ब हुन्छन्। सन्न्यासीको पहेंलो लुगा होस् वा जोगीको रुद्राक्षको माला अथवा मन्दिरकोे झण्डा, यस्ता थुप्रै चिह्न संस्कृतिका प्रतीकका रूपमा प्रथम तहमा रहन्छन्। दोस्रो तहमा त्यस संस्कृतिसँग जोडिएका खास मूल्य–मान्यता कायम हुन्छन्। यो तह राजनीतिक, आर्थिक वा यस्तै हरेक संगठन  संरचनामा हुन्छन्। यी घोषित र अघोषित मूल्य–मान्यताअनुसार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने तरिका संगठनात्मक संस्कृतिको तेस्रो र अन्तिम तह हो।

नेपालका वर्तमान सत्तासीनहरूले जनतालाई देखाउने विम्बहरू जनताकेन्द्रित भनिएका छन्। पार्टीका कार्यक्रममा माक्र्स, लेनिन र माओका तस्बिर राखिन्छन्। यसको अर्थ गरिबका पक्षमा क्रान्ति भन्ने चित्र पेस गर्नु हो। यी सर्वहरामुखी विम्ब जोड्ने मान्यताहरू नेताहरूका  लेखन र कार्यक्रममा प्रतिविम्बन हुन्छन्। जसले पार्टीका आधारमूत मूल्य–मान्यता प्रस्तुत गर्छन्। माओवादीले एक समय जुवातास र रक्सीलाई बुर्जुवा संस्कृति भन्दै गाउँ–गाउँमा यो रोक्ने अभियान चलाएको थियो। कार्यगत तहमा यो नयाँ संस्कृति चलाएका थिए। कार्यगत तहमा यो नयाँ संस्कृति को अंग थियो। तर त्यो आज कहाँ पुग्यो ? अर्थात् राजनीति जब जनताको स्तरमा पुग्दा पाखण्डीपनको नमुना बन्छ तब राजनीतिक  संस्कृतिले देशमा अराजकता र अशान्ति फैलाउने मात्र नभई राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै गम्भीर वितृष्णा र विद्रोहको स्थिति सिर्जना गर्छ।

यसैकारण देशको राजनीति र नेता तथा संविधानअन्तर्गत स्थापित संस्थाप्रति नै जनताको विश्वास गुम्छ। पाखण्डी राजनीतिक संस्कृतिले जनआक्रोश बढाउँदै छ। समाजवाद उन्मुख व्यवस्था अब, देशका साधन–स्रोत लुट्ने नव सामन्त(शाषक)हरूको औजार बनेको छ। सायद यही देखेर होला, जीवनको अन्त्यतिर माक्र्सले एकपटक झोक्किएर भनेका थिए– ‘म माक्र्सवादी होइन।’ यर्थाथमा अहिले नेपालमा राज्य सत्तामा बसेका नाममा वामपन्थी भन्नेहरू लुटपन्थीका नमुना भएका छन्। यो लुट र पाखण्डीपनविरुद्ध संघर्ष गर्नु आज सबै देशभक्तको दायित्व र चुनौती हो।  
(लेखक राप्रपा (संयुक्त)का अध्यक्ष हुन्।)

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०३:०८ आइतबार