काठमाडौं - संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखमाथि प्रधानमन्त्रीले प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थाप्रति व्यापक असन्तुष्टि पैदा भएको छ। संविधानतः संघीय संसद्प्रति जवाफदेही र उत्तरदायी रहने संवैधानिक अंगहरूका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व वहन गरे÷नगरेको सम्बन्धमा निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने प्रावधान राखेर विधेयक पारित भएपछि संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूले आपत्ति जनाएका छन्।

प्रतिनिधिसभाबाट हालसालै पारित आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक, २०७६ मा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरू रहेको उल्लेख गर्दै संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने भन्ने विषय सोच्न पनि नसकिने प्रतिक्रिया दिए। उनका अनुसार संविधानमा नै संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी रहने संवैधानिक निकायलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्नेगरी कानुन बनाउन नमिल्ने उल्लेख छ।

‘संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बन्न सक्दैन,’ लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले भने, ‘संविधानसँग बाझिनेगरी बनाइएको कानुन स्वतः बदर हुन्छ।’

लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगका प्रमुखमाथि निगरानी गर्ने भन्ने विषय गम्भीर र आपत्तिजनक रहेको बताए। संवैधानिक निकायका प्रमुखमाथि निगरानी गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक गैरसंवैधानिक र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत रहेको स्पष्ट पारे। ‘संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बन्न सक्दैन,’ अध्यक्ष मैनालीले भने, ‘संविधानसँग बाझिनेगरी बनाइएको कानुन स्वतः बदर हुन्छ।’

विवादास्पद प्रावधान राष्ट्रिय सभाले सच्याउने विश्वास राख्दै उनले सो विषयमा सबै संवैधानिक अंगका प्रमुखसँग कुरा गरिसकेको जनाए। यस्तो गैरसंवैधानिक र संवैधानिक अंगलाई कार्यपालिकामातहतको अंगजस्तो बनाउनेगरी तयार भएको कानुन आफूहरूलार्इृ स्वीकार्य नभएको अध्यक्ष मैनालीको भनाइ छ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले संविधानमा नै संवैधानिक अंगहरू संघीय शासनप्रति उत्तरदायी हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्नेगरी प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको कानुन संविधानसम्मत नभएको दाबी गरे। त्यसप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यस्तो प्रावधानसहित विधेयक पास गरेर सदनले गल्ती गरेकाले राष्ट्रिय सभाबाट सच्निुपर्नेमा जोड दिए।

विधेयकको दफा ५० मा रहेको वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी प्रावधानमा योजना छनोट गर्ने, मध्यकालीन खर्च संरचना तयार गर्ने, बजेट प्रस्ताव गर्ने, सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने÷गराउने, बजेट समर्पण गर्ने÷गराउने तथा योजना तथा कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने विषय राखिएको छ। अहिले ल्याइएको विधेयकमा वित्तीय उत्तरदायित्व संवैधानिक निकायका हकमा प्रमुख र मन्त्रालयका हकमा मन्त्री वा राज्यमन्त्रीले वहन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

सोही दफाको उपदफा ३ मा यी सबैलाई प्रधानमन्त्रीले निगरानी गर्ने प्रावधान छ। अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूलाई निगरानी गर्ने प्रावधान राखेर आफूहरूले गल्ती गरेको बताए। प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित भइसकेको उल्लेख गर्दै उनले राष्ट्रियसभामा छलफल गरेर त्यसलाई सुधार्न सकिने जानकारी दिए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७६ ०१:२३ आइतबार