काठमाडौं– सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई माग गरे अनुसारको रकम समायोजन गर्ने भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार बसेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद्को चालु आर्थिक बर्षको पहिलो बैठकले प्रदेश र स्थानीय तहले माग गरे अनुसार वित्तिय समानिकरण र अनुदानको रकम  समायोजन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस सम्बन्धी प्रस्ताव अर्थमन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा लैजाने निर्णय पनि बैठकमा भएको छ। मन्त्रालयमा भएको  छलफलपछि संवाददातासंग कुरा गर्दे प्रवक्ता उत्तर कुमार खत्रीले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय पछि प्रदेश र स्थानीय तहले वित्तिय समानिकरण र अनुदान रकमका लागि गरेको गुनासो हट्ने विश्वास व्यक्त गरे।

बैठकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा लगाईएका कर तथा शुल्कहरुको कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या बारे वृहत छलफल भएको छ। तीनै तहका सरकारले लगाएका कर असुलीमा देखिएको समस्या, राजश्व र खर्चको लेखाविधि र त्यसको प्रतिवेदन प्रणाली लगायत विषयमा पनि छलफल भएको छ। विशेष गरेर बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका अन्तर सरकार र अन्तर निकायगत समस्याहरुको समाधान खोज्ने विषयमा बैठक केन्द्रीत भएको थियो।

बैठकमा प्रदेश नम्बर ५ का मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं अन्य प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरु लगायत परिषद्का सबै सदस्यहरु र विज्ञहरुले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्या र समाधानका उपायबारे धारणा राखेका थिए। 

त्यसैगरी अर्थमन्त्रालयका सचिव राजन खनालले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका तत्कालीन र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले वित्त हस्तान्तरण तथा रोयल्टी बाँडफाँडका सम्बन्धमा धारणा राखेका थिए।

प्रकाशित: ७ भाद्र २०७६ ०९:५१ शनिबार