अर्थ प्रेरित निर्णय

सोमबार, २९ कार्तिक २०७३, ११ : २६ सम्पादकीय

वर्तमान सरकारका निकायहरूको नियुक्तिमा 'मेरिट' (गुणवत्ता) भन्दा 'सोर्स–फोर्स' (स्रोत–शक्ति) को प्रयोग बढ्ता हुन थालेको छ। पञ्चायतका बेला 'नातावाद–कृपावाद' का आधारमा हुने नियुक्तिभन्दा कैयन गुणा विकृत अवस्था अहिलेको लोकतान्त्रिक कालमा देखिन थालेको छ। सत्तारुढ दलका नेता वा तिनका प्रभावशाली परिवारिक सदस्यले चाहेमा जसलाई जहाँसुकै पजनी गर्न सक्ने अवस्था आएको छ। लोकतन्त्रको आन्दोलनमा पटक–पटक सहभागी नागरिकले सायदै यो स्थितिका निम्ति आफूलाई लगाएका हुन्। जनआन्दोलनको भावना, सहिदका सपना वा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको परिकल्पनाभन्दा भिन्न रुपमा मुलुकभित्र शासन सञ्चालन हुन थालेको छ। कतै अमुक नेताका पुत्र, कतै अमुक नेताकी पत्नी वा अरु कोही हावी भएको सर्वसाधारणबीच चर्चा हुन थालेको छ। प्रत्येकजसो नियुक्ति वा हेरफेरले राणाकालीन पजनीको झल्को दिन थालेको छ। कसले कहाँ कति बुझाएपछि नियुक्ति वा सरुवा भयो भनेर सम्बन्धित निकायभित्र चर्चा चल्न थाल्नुले कुनै अर्थमा पनि अहिलेको पद्धतिलाई बलियो बनाउन सक्दैन। बिस्तारै सम्पूर्ण प्रणाली भ्रष्ट भइसकेको सन्देश प्रत्येकजसो निर्णयले दिइरहेको छ।

पछिल्लो पटक त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को डिन नियुक्तिमा चलखेल भएको छ। डा. गोविन्द केसीजस्ता भ्रष्टाचारविरोधी र संस्थान सुधारका निम्ति आवाज उठाइरहेका अभियन्तालाई समेत बेवास्ता गर्ने काम भएको छ। उनले वरिष्ठताका आधारमा नियुक्ति गर्न पटक–पटक दबाबमूलक आमरण अनशन गर्दै आएका छन्। तर, नौ महिनादेखि रिक्त आइओएमको डिन नियुक्तिमा यो मागलाई बेवास्ता गर्ने काम विश्वविद्यालय नेतृत्वले गरेको छ। त्यसैको परिणामस्वरुप चार महिनापछि अवकाश पाउने तयारीमा रहेका केपी सिंहलाई डिन नियुक्ति गर्ने काम आइतबार भएको छ। वरिष्ठताका आधारमा डा. जगदीश अग्रवालले अवसर पाउनुपर्ने थियो। यो नियुक्तिले अन्ततः डा. केसीलाई १०औं अनशनमा बस्न बाध्य पारेको छ। विश्वविद्यालयको दीर्घकालीन हित हेरेर नियुक्ति गर्नुभन्दा पनि तत्कालीन लाभहानिका आधारमा निर्णय हुन थालेका छन्। नियुक्तिमा आर्थिक चलखेलसमेत हुने गरेको चौतर्फी आशंका छ। यस्ता नियुक्ति छोटो–छोटो समयमा गर्न सकिने भएपछि फेरि चाँडैचाँडै थप आर्थिक चलखेल गर्न सकिनेछ। आइओएमजस्ता संस्थाको सुधारका लागि डा. केसीजस्ता अभियन्ताले निरन्तर ध्यानाकर्षण गर्दै आएका छन्। तर, त्यही किसिमको नियुक्ति हुने अन्य संस्थाहरूमा ध्यानाकर्षण गर्ने व्यक्तिसमेत छैनन्। केही अघि उपकुलपछि तीर्थ खनियाँमार्फत वन विज्ञान अध्ययन संस्थानको डिनमा समेत मनोमानीपूर्ण निर्णय गर्दा वरिष्ठता र योग्यताको कुनै कदर नहुने स्थिति पैदा भएको थियो। त्यहाँ पनि केही महिनाका निम्ति नियुक्ति गरेर चलखेलका निम्ति वातावरण बनाइएको थियो।

खासमा नियुक्तिका क्रममा दल निकटका व्यक्तिहरूको चयनसमेत हुन छाडिसकेको छ। अहिले नियुक्ति, सरुवा वा वढुवामा आर्थिक पक्ष बढ्ता हावी हुन थालेको छ। कतिपय मालदार योजना/आयोजना र कार्यालयको अवस्था पनि यही देखिएको छ। सम्बन्धित प्रमुखहरू हुँदै मन्त्रीबाट रकम संकलन भई ठूला नेताहरूसम्म पुग्ने अभ्यास अहिले चौतर्फी देखिन थालेको छ। यसले मुलुकमा संस्थाहरू बन्न नदिने र आर्थिक लाभहानिका आधारमा निर्णय गर्ने बढ्दो प्रचलन चिन्ताको विषय भइरहेको छ। भर्खरै प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याललाई हटाउने तयारीमा रहेका कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पछिल्लो उद्देश्यमाथि पनि प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। कुनै पनि नियुक्तिको मापदण्ड र आधार तोकिसकेपछि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रहरी महानिरीक्षकको सेवा अवधि चार वर्षबाट तीन वर्ष गर्ने हो भने त्यसको आधार के हो? कुनै अध्ययन/अनुसन्धानको आधारभन्दा मनमौजी तरिकाले निर्णय गर्ने चलन बसेको छ। आफ्ना वा पैसाका मानिसलाई इच्छ्याइएअनुसार निर्णय गर्ने चलन सर्वत्र देखिन थालेको छ। प्रहरीमा उमेर र सेवा अवधिमा गरिएको पटक–पटकको हेरफेरले यही संकेत गर्छ। केही समययता दलका नेताहरूले आफू अनुकूल निर्णय गराउँदै फाइदा लिने प्रचलन बढेको छ। यसले कुनै अर्थमा संस्थाहरूलाई बलियो हुन दिँदैन। लोकतन्त्र बलियो हुन संस्थागत विकासमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। तर, पद्धति बसाल्नभन्दा भत्काउनमै राजनीतिक नेतृत्व बढ्ता सक्रिय हुन थालेको देखिएको छ। यसले हाम्रो राजनीतिक प्रणालीलाई अत्यन्तै कमजोर पार्नेछ। त्यति मात्र होइन, नेताहरूप्रति विश्वासको वातावरण पनि कम हुँदै जानेछ।






यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

नेपाल उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुने

नेपाल उड अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी हुने

मिडिया स्पेस सोलुसन्स प्रालि र फ्युचरेक्स ट्रेड फेयर एन्ड इभेन्टसले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्दै आएको नेपाल उड इन्टरनेसनल एक्सपो तथा...

पोखरामा सिभिल बैंकको गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शाखा

पोखरामा सिभिल बैंकको गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शाखा

सिभिल बैंक लिमिटेडले आफ्नो गण्डकी प्रदेश कार्यालय तथा शिवचोक शाखा पोखरा महानगरपालिकाको शिवचोक–१० मा स्थापना गरेको छ । ...

वैदेशिक रोजगारको अनलाइन भुक्तानी सम्झौता

वैदेशिक रोजगारको अनलाइन भुक्तानी सम्झौता

वैदेशिक रोजगार विभाग र नेपाल क्लियरिङ हाउस (एनसिएचएल) बीच एनसिएचएलको कनेक्ट आइपिएस इ–पेमेन्ट प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागकोे अनलाइन भुक्तानी संकलनका...

एपोलो टायरको ध्यान नेपालमा

एपोलो टायरको ध्यान नेपालमा

एपोलो टायरले नेपालमा आफ्नो कार्यालय स्थापना गरेको छ । ...

एन आई सि एसियाको कार्डबाट खरिद गर्दा सामसङको मोबाइलमा विशेष छुट

एन आई सि एसियाको कार्डबाट खरिद गर्दा सामसङको मोबाइलमा विशेष छुट

सामसङले  ग्यालेक्सी S10/S10 + तथा सामसङ ग्यालेक्सी Note10/ Note 10+ मा विशेष छुटको अफर ल्याएको छ । ...

गेमिंग ल्यापटप खरिद गाइड

गेमिंग ल्यापटप खरिद गाइड

२०२० मा कस्तो गेमिंग ल्यापटप किन्ने ? ...

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप अब विराटनगरमा

एल.जी. ब्राण्डको प्रिमियम ब्राण्ड शप अब विराटनगरमा

सि.जी. इलेक्ट्रोनिक्स को १८ औं शोरुम तथा एल.जी को ८औं नयाँ प्रिमियम ब्राण्ड शप विराटनगरमा संचालनमा आएको छ । ...

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५५औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५५औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ५५औं वार्षिकोत्सव सम्पन्न भएको छ । ...

Ncell Footer Ad