मेरा एक मित्र भारतीय मूलका फ्रान्सेली नागरिक जोन रजिया प्रेमकुमार वर्षको दुईपटक नेपाल घुम्न आउ“छन् र नेपाल नियालेर केही दिनमै फर्कने गर्छन्। सानोतिनो वैदेशिक लगानीको काम पनि गरिरहेकाले बर्सेनि नेपाल आउनु उनको बाध्यता र रहर दुवै हुने गर्छ। तर विडम्बना, जहिले जहिले उनी नेपाल आउ“छन् तहिले तहिले कि लामो बिदा पर्छ। या नाकाबन्दी वा चक्काजाम नै। यसपटक पनि उनी आउ“दा दशैंको लामो छुट्टी परेको थियो। घटस्थापनाको अघिल्लो दिन आएका उनी पूर्णिमाको अघिल्लो दिन फर्किए राजधानीको तारे होटलमा एक साताको बिदा कटाएर। सरकारी कार्यालयमा सानो काम गर्न पनि नभ्याएका उनको निष्कर्ष थियो— नेपाल र नेपालीले जबसम्म बिदाको मुड (मानसिकता) त्याग्दैनन् तबसम्म आर्थिक प्रगति सम्भव छैन।

हुन् त हामीभन्दा पनि बढी समय विदेशीहरु मोजमस्ती र मनोरञ्जनमा बिताउ“छन्। वर्षको एक महिना पूरै घर बिदा लिएर उनीहरु घुम्न जान्छन्। हरेक शुक्रबार बिदाको मुडमा हुन्छन् भने स्फूर्तिका साथ काममा फर्कनका लागि सोमबार नै कुर्नुपर्छ। क्रिसमसको लामो छुट्टी उनीहरुले पनि नमनाउने होइनन्। यो अभ्यास धेरै देशमा छ। हाम्रै देशमा काम गरिरहेका कतिपय एनजिओ वा आइएनजिओको कामबाट पनि हामी यो अवस्था पाउ“छौं।

तर हामीकहा“ वर्षभरि काम गरेपछि पनि एक पटक लामो बिदा लिएर घुम्न जाने परिपाटी छैन। हुन त निजामती सेवा नियमावलीले वर्षको ३० दिन घर बिदा र लामै बिरामी बिदा तथा पर्व बिदाहरु दिएको छ। तर हामी बिदाहरु विदेशीले झँै व्यवस्थित तरिकाले मनाइरहेका छैनौं। वास्तवमा सरकारी कार्यालय, अदालत वा सेवाप्रदायक कार्यालयहरुमा अर्कैखालको मानसिकता छ। खासमा धेरैजसो सरकारी कार्यालय कर संकलन गर्ने निकायसमेत भएकाले लामो समय बिदा दिने कार्यले सेवा प्रवाहमा मात्रै नभई कर संकलनमा समेत असर परिरहेको छ। राज्यको यस्तो महत्वपूर्ण विषयमा असर पर्न थालेका कारण बिदाको हाम्रो मानसिकताका विषयमा गम्भीर छलफल हुन अति आवश्यक भइसकेको छ।

हामी सेवा दिन बसेका व्यक्ति हौं, हामीले सेवा दिनुपर्छ भन्ने सेवाकेन्द्रित मानसिकता कर्मचारीमा पाइँदैन। उनीहरु आजको काम आजै गर्नुपर्छ भन्ने सोच नै राख्दैनन्। हरेक कामका लागि 'भोलि' कुर्नैपर्ने बाध्यता छ। हामी यस कार्यालयका हाकिम हौं, कर्मचारी हौ हामीले शासन गर्न पाउ“छौ भन्ने मानसिकताले उनीहरु ग्रस्त छन्। सेवाग्राही आएका कारण सरकारलाई आम्दानी भइरहेको छ, हामीले पनि काम पाएका छौं भन्ने मानसिकता उनीहरुमा छैन।

सरकारी निकायहरुमा सबैभन्दा बढ्ता व्यवस्थित मानिएको अदालतमै पनि यो मानसिकताभन्दा माथि उठेर सोचेको पाइ“दैन। व्यवस्थित यस मानेमा कि अदालतहरु दैनिक कार्य रुटिनका आधारमा चल्छन् र तल्लो निकाय वा पदाधिकारीले गरेको काममा चित्त नबुझ्दा माथिल्लो निकायमा उजुर गर्ने परिपाटी हुन्छ। त्यस्तो अभ्यास भएका निकायहरुले सम्म पनि चित्तबुझ्दो सेवा प्रवाह गरिरहेको पाउन मुस्किलले पाइन्छ भने कुनै योजना वा कार्यसूची नभएका अन्य कार्यालयको काम अव्यवस्थित हुनु अस्वाभाविक होइन।

पट्यारलाग्दो दशैं र तिहारका छुट्टीहरुपछि कार्यालयहरु खुल्नुपर्नेमा लगत्तै भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको राजकीय भ्रमणको अवसरमा दिइएको सार्वजनिक बिदा र उनको भ्रमणका कारण सार्वजनिक सवारी आवागमनमा देखिएको समस्याले अर्काे चुनौती थप्यो सेवा दिने र लिने कुरामा। उक्त राजकीय भ्रमणलाई लिएर दिइएको सार्वजनिक बिदाविरुद्ध जनस्तरबाट आएको विरोध आफैँंले यो सही वा गलत स्पष्ट पारिसकेको छ। कुनै भ्रमणलाई लिएर सिंगो मुलुक बन्द गर्ने विषय कदापि सही बन्न सक्दैन। अरु अरु काइदा अपनाएर उच्च सम्मान दिन नसकिने होइन। बीचैमा आएको छठको बिदाको सिलसिला त छ“दैछ। यसो गर्दा हाम्रा सरकारी कार्यालयमा बिदाको औपचारिक तालिका दशैंमा सुरु भएर छठ पर्वसम्म कायम रह्यो।

यो त औपचारिक बिदाको कुरामात्र हो। तर त्योभन्दा पनि भिन्न अवस्था के छ भनेर विश्लेषण गर्नैपर्ने बेला आएको छ। सुरु भएको हिउ“दको चिसोमा कार्यालयहरुमा कर्मचारी पाउन मुस्किल पर्छ। उनीहरु कि त घाम तापिरहेका हुन्छन् वा हाजिर गरेर टाप ठोकिसकेका हुन्छन्। घर गएका कर्मचारी आइताबारसम्म पनि कार्यालय फर्किसकेको पाइ“दैन भने शुक्रबार घर जानै हतार भइसकेको हुन्छ। त्यसमाथि लोक सेवा आयोगको तयारी गरिरहेका कर्मचारीका लागि कार्यालय प्रमुखहरु आफैँंले बिदा बस्न अनुमति दिइरहेको अवस्थाले सेवा प्रवाह तदर्थवादमा चलेको पाइन्छ।

न्यायिक सेवाको अवस्थाबारे चर्चा गरौं। सर्वाेच्च अदालतमा हाल केही न्यायाधीश अवकाश लिने मुडमा छन्। केही नया“ अनुहारका भएकाले पनि काममा त्यति मेलो सरकेको पाइँदैन। पेशीमा चढेको तीन नम्बरको मुद्दाको समेत पालो आउन हम्मेहम्मे परेको अवस्थाले अदालतले आंकलन गरेको दैनिक असीको हाराहारीमा फैसला गर्ने लक्ष्य अपवादबाहेक पूरा भएको पाइ“दैन। सेवा प्रवाहमा खासै प्रभावकारिता वा उत्साह पनि देखिँदैन। नया“ न्यायाधीशलाई प्रणालीगत संरचनामा भिज्नै समय लाग्ने भएकाले कारण देखाउ आदेश गर्नैसम्म पनि घण्टौं लाग्ने गरेको समय/सयमको तीतो अनुभव यथार्थ बनिसकेको छ।

विगत तीन चार वर्षअघि पा“चजना न्यायाधीशले धानेको सर्वाेच्च अदालतमा तीन वर्षअघि आठ जना न्यायाधीश प्रवेश गरेका थिए भने गत साउनमा एघार जनाले एकैचोटि प्रवेश पाउ“दासम्म पनि सेवा प्रवाहले छलाङ मार्न सकेको छैन। जति न्यायाधीश राखे पनि खासै फरक नपर्नु र उहीखालको परिणाम आउने हो भने न्यायाधीशको संख्या जति भए पनि के फरक पर्छ र भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ। दोब्बर संख्याले काम गर्दा परिणाम पनि दोब्बर नै हुनुपर्ने स्वाभाविक अपेक्षा हुन्छ तर त्यो स्वाभाविक अपेक्षाको हालत के छ भनेर दैनिक पेशी सूची विश्लेषण गर्नेमात्रै हो भने पनि जवाफ मिल्छ। समयको व्यवस्थापन हुन नसक्दा र मुद्दामा सहयोगीहरुको भूमिका प्रभावकारी नबन्दा तथा पर्याप्त सहयोगीहरु नहु“दा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन। तल्ला अदालतहरुमा कर्मचारीभन्दा पनि न्यायाधीशको संख्या बढी रहेको छ तर पनि काममा तदारुकता र प्रभावकारिता पाइँदैन। काम चा“डो चा“डो हुने तर न्याय भने नपर्ने कुरो अकर्ैै समस्या हो।

अदालतहरु वर्षाैदेखि एउटै मानसिकताले चलेको पाइन्छ। दश नबजी पेशी सूची निकाल्दा मुद्दाका पक्षहरु न्यायाधीशको घरघरमा धाउलान् भन्ने चिन्ता, दश बजे पेशी सूची प्रकाशित गर्दा न्यायाधीशहरुलाई एघार बजेसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता। इजलास बस्ने समय जम्मा दुई तीन घण्टा मात्रै हुने भएकाले पनि सेवा प्रभावकारी बनेको छैन। एघार बजे बस्ने इजलासको तयारी गर्न नौ बजे नै गएर एक घण्टाको भत्ता खाने कर्मचारीको परिपाटीले कत्तिको सामञ्जस्यता राख्छ? सोच्नुपर्ने अवस्था छ। दशै बजेदेखि इजलास बस्ने व्यवस्था गर्ने हो भने पनि घण्टौ वकिलको बहस सुन्न बाध्य पारियो भन्ने गुनासो पनि न्यायाधीशहरुबाट नआउला भन्न सकिन्न। त्यसो भएकाले समयको बन्दोबस्त मिल्न नसक्दा अदालतको काम प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन।

दशंैमा पन्ध्र दिन लामो बिदा दिने, साउन महिनाभर सालबसालीको कारण सुनुवाइ नहुने, जाडोमा चिसो र वर्षायामममा गर्मीले काम गर्न नसक्ने परिपाटी अदालतका नियमित अभ्यास बन्न जा“दा सेवाग्राही मर्कामा परेका छन्। दिवाकालीन अदालतको काम त प्रभावकारी हुन सकेको छैन भने सायमकालीन अदालत वा कार्यालयहरुको सेवा कति प्रभावकारी होला? सोचनीय छ। सरकारी अ•ाहरुमा जनताले बेहोर्ने सास्तीको कुरा गर्ने हो भने दिउ“सो एकछिन बढी खट्ने कर्मचारीले टयाक्सी खर्चको आशा गरिरहेको हुन्छ सेवाग्राहीबाट भने बिहानदेखि रातिसम्म खट्नुपर्दा उसले कस्तो अपेक्षा गर्ला?

सेवा प्रवाहको कुरा गर्दा बिदाको असरको चर्चा पनि अति जरुरी भइसकेको छ। अव्यवस्थित सरकारी मानसिकताका कारण यस्तो भइरहेको छ। बहुधार्मिक, बहुजातीय, बहुसांस्किृतिक जनताको बसोबास भएको मुलुकले एउटा धर्माबलम्वीलाई बिदा दिने अर्काे धर्मावलम्बीले अपनाउदै आएको धर्म वा परम्पराको सन्दर्भमा बिदा नदिने भन्ने बखेडा झिक्न मिल्दैन। तर सबै धर्मका लागि बिदा दिँंदै जा“दा सरकारी कार्यालयहरुमा काम कहिले गर्ने त भन्ने ज्वलन्त प्रश्न उठिसकेको छ। आखिरमा सम्बन्धित कर्मचारीले आवश्यक पर्ने बिदा लिन नसक्ने वा स्वीकृत गर्न नसक्ने होइन।

कुनै साताभर शुक्रबार शनिबार आइतबार तीनै दिन बिदा पर्न थालिसकेको अनुभव हामीले गरिसकेका छौं। त्यस्तो सातामा केही दिनमात्रै काम हुने फेरि शुक्रबार बिदाको मानसिकता बन्ने भएकाले बिदा लम्बिँदै र सरकारी काम छोटिँदै जान थालेका छन्। यसले राम्रो सन्देश दिएको छैन। त्यसो भएकाले बिदाहरु गाभेर सातामा दुई दिन बिदा दिने र अन्य सबै दिन कार्यालयहरु खोलिने या बिदा आवश्यक पर्नेले मात्र उपभोग गर्ने तर कार्यालयहरु सुचारु गर्ने विकल्प रोज्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। संविधानको धारा ४४ मा प्रत्येक उपभोक्तलाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने दायित्व सरकारी निकायहरुको पनि हो र त्यस्तो जिम्मेवारी सरकारी निकायहरुबाटै सुरु हुन आवश्यक छ भनेर सोच्ने कहिले?

सार्वजनिक बिदा व्यवस्थित गर्न शनिबार र आइतबार सरकारी छुट्टी दिने तथा सबै पर्व बिदा वा अन्यखालका दिवसका अवसरमा दिने बिदाहरु कट्टा गर्न ढिला भइसकेको छ। दिवसहरु मनाउन पनि बिदा दिने परिपाटी राम्रो होइन। गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवसको आफ्नो महत्व होला र ती दिन सार्वजनिक बिदा दिनु उचित पनि होला। तर तीबाहेकका अन्य अवसर मनाउन सरकारी कार्यालयहरु खुल्ने र राम्राराम्रा कार्यक्रम आयोजना गरेर सम्झने परिपाटीको विकास गर्न आवश्यक भइसकेको छ। आखिरमा ती दिनको सार्थकता पनि राम्रा कामसँगै हुन्छ।

समय बदलिइसक्यो, व्यवस्था बदलिइसक्यो, कतिपय सरकारी कार्यालयका नाम पनि नया“ नेपालको छनक दिनेगरी बदलिइसके। तर पनि हाम्रो मानसिकता भने बदलिएको छैन। सेवाको स्तर उही छ, मानसिकता पनि उही छ। 'राजाको काम कहिले जाला घाम' भन्ने पहिलेको उखान परिवर्तन भएर 'जनताको काम कहिले डुब्ला घाम' बनिसक्यो तर पनि हाम्रो मानसिकता बदलिएको छैन। यो मानसिकताबाट हामीले पार पाउने कहिले?

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०५:२३ सोमबार