अन्तरिम संविधानले देशलाई धर्म निरपेक्ष भनी गरेको व्यवस्थालाई नेपालको संविधान २०७२ ले पनि निरन्तरता दिएको छ। तैपनि जनस्तरदेखि राजनीतिक वृत्तसम्म धेरैतिर नेपाल पूर्ववत् हिन्दु राष्ट्र नै रहनुपर्छ भन्ने माग पनि बलियै छ। ८१ प्रतिशतभन्दा बढी हिन्दुको जनसंख्या भएको देशलाई अकस्मात धर्म निरपेक्ष घोषणा गर्न हुन्नथ्यो, त्यो विषयमा जनमत संग्रह नै गरिनुपर्थ्यो भन्नेहरु छन् जो जनमत संग्रह छल्नु कपटपूर्ण मान्छन्। हाम्रा संविधान निर्माताले भने 'राज्यको कुनै धर्म हुँदैन' भन्ने आधुनिक मान्यता पछ्याए। आफ्नो असहमति रहे तापनि जननिर्वाचित संविधान सभाले गरेको प्रबन्धलाई हिन्दु राष्ट्र पक्षधरहरुले भने स्वीकार गरेका छन्।

वास्तवमा हिन्दु राष्ट्र भनिए पनि देशभित्रकै धार्मिक अल्पसंख्यकहरुप्रति राज्य त्यतिबेला पनि उदार थियो। हो, आयातीत एवं प्रलोभनमा पारी गरिने धर्म परिवर्तनप्रति जुन छुट र प्रोत्साहन अहिलेका नेताहरुले दिएका छन्, त्योचाहिँ थिएन।

तर अर्कोतिर धर्म निरपेक्षता पक्षधरमध्येका केही अभियन्ता अझै असन्तुष्ट देखिन्छन्। उनीहरु 'सारमा वा पूर्णरूपमा धर्म निरपेक्षता नभएको', 'धर्म निरपेक्षताको कार्यान्वयन राम्ररी नभएको' 'हिन्दु धर्मलाई विशेष महत्व दिन नछाडिएको' जस्ता गुनासा निरन्तर गरिरहन्छन्। धर्म निरपेक्ष राज्यले हिन्दु धर्मकै चाडपर्वलाई यद्यपि विशेष महत्व दिइरहेको, तिनमा धेरै बिदा दिएको, राष्ट्र प्रमुखलगायतका राज्यका उच्च पदाधिकारीले पदीय हैसियतले त्यसमा संलग्नता जनाएको इत्यादि उनीहरुका दलील हुन्छन्। पूर्व र वर्तमान राष्ट्राध्यक्षहरु हिन्दु चाडपर्वमा मन्दिर गएका र त्यसको 'प्रचारप्रसार भएको' कुरामा उनीहरु आपत्ति जनाउँछन्। यद्यपि हिन्दु राष्ट्र पक्षधर हुन कि धर्म निरपेक्षता पक्षधर, आमजनताले राष्ट्राध्यक्षहरु मन्दिर गएका कुरामा कुनै गुनासो गरेका छैनन्। तैपनि अभियन्ताहरुका एकतर्फी भनाइ वा विरोध बाक्लै र लामै समय जारी रहेकाले यी कुराको सत्यता परीक्षण गर्न र बहस हुनु आवश्यक भइसकेको छ।

लोकतन्त्रमा जनता नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छन्। बढी जनताको मत पाउनेले चुनाव जित्ने, सरकार बनाउने र आफ्नो नीति कार्यक्रम लागु गर्ने अनि थोरै जनताको मत पाउनेले प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने लोकतन्त्रमा जनताको संख्या नै कुनै पनि कुरालाई कति महत्व दिने भन्ने कुराको मानक हुन्छ। अत्यधिक जनसंख्याले मनाउने चाडपर्वलाई जुन महत्व राज्यले, सरकारहरुले, स्थानीय अधिकारीले दिन्छन् त्यही महत्व सानो समुदायले मनाउने चाडपर्वले पाउँदैन, संसारभर कतै पनि। किनकि सबैलाई उत्तिकै महत्व दिएर साध्य हुँंदैन, खासगरी अल्पसंख्यक समुदाय धेरै भएका मुलुकमा। अल्पसंख्यकका नाउँमा 'एक्टिभिज्म' गर्ने अभियन्ताहरुले यो कुरा बुझ्नुपर्छ।

तर त्यसो भन्नुको अर्थ बहुसंख्यक समुदायलाई विशेष महत्व वा अग्राधिकार दिनु भन्ने बिल्कुलै होइन। महाशिवरात्रिमा जुन प्रबन्ध पशुपति मन्दिर र आसपासका इलाकामा सम्बन्धित निकायले गरेको हुन्छ त्यही स्तरको प्रबन्ध हिन्दु धर्मावलम्बीकै पनि अघि–पछिका कुनै चाडपर्वमा गरिंँदैन। हिन्दुकै पनि अरु हजारौं शिव मन्दिर, ज्योतिलिंग जताततै छन्, तिनमा त शिवरात्रिमै पनि राज्यले पशुपतिमा जस्तो प्रबन्ध गरेको हुंँदैन। किनभने त्यहाँ पशुपतिमा जस्तै स्वदेश/विदेश सबैतिरबाट लाखौं मानिस ओइरिंँदैनन्। यसरी महत्व त मानिसलाई दिइएको रहेछ, हिन्दु धर्मलाई होइन। सुरक्षा प्रबन्ध, भीड व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, आकस्मिक तयारीलगायतका कुनै पनि कोणबाट सानो समुदाय जम्मा हुने चाडपर्व र विशाल जनसमुदाय जम्मा हुने चाडपर्वलाई एउटै महत्व दिन सम्भव हुँंदैन, संसारभर कतै पनि।

धर्म निरपेक्ष राज्यका राष्ट्राध्यक्षले पहिलेका राजाले जस्तै गरेर त्यो दिन पशुपति दर्शन गर्न जानुहुन्नथ्यो भनेर पनि आलोचना भएको छ। यसमा दुइटा कुरा छन्। एक, जनभावनाको कदर गर्ने हो भने लाखौं जनता गएका ठाममा राष्ट्राध्यक्ष नजानुभन्दा जानुचाहिँ बरु उत्तम हुन्छ। दुई, अहिलेसम्मका दुवै राष्ट्रपति हिन्दु पनि हुन्। उनीहरुलाई पनि अरु हिन्दुले जस्तै त्यो दिन पशुपति दर्शन गर्न मन लाग्यो होला। के उनीहरुले आफ्नो धर्म मान्न पाउँंदैनन् धर्म निरपेक्ष देशमा? धर्म निरपेक्षता पक्षधर अभियन्तामध्ये धेरै छिमेकी भारतलाई 'वास्तविक धर्म निरपेक्षता' को मोडेल मान्छन्। त सोधौं उनीहरुलाई– अस्ति भर्खर त्यही मोडेल मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्दै नेपाल भ्रमणमा आएका, अनि धर्म निरपेक्षताको चर्को वकालत गर्ने भारतीय कांग्रेसको राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले चाहिँ किन पशुपति र रामजानकी मन्दिरमै गएर पूजा गरे? किन रानीपोखरीको मस्जिद वा बौद्धनाथ गएर प्रार्थना, पूजा गरेनन्? किनकि उनी हिन्दु थिए। त्यसैगरी रामवरण यादव र विद्या भण्डारी पनि हिन्दु हुन्। त्यसरी व्यक्तिगत हैसियतमा जाने भए राष्ट्रपतिकै तामझामका साथ जान हुन्नथ्यो भन्ने पनि छन्। उनीहरुले बुझ्नुपर्छ कि सुरक्षा, मर्यादालगायत कुनै पनि कोणबाट त्यो पदमा पुगेका मानिसले लखरलखर हिँडेर, भीडमा ठेलमठेल गर्दै दर्शन गर्न जाँदैनन्, संसारभर कतै पनि।

अनि राजाले गरेको जे कामको पनि उल्टो गर्नैपर्ने हो गणतान्त्रिक, धर्म निरपेक्ष नेपालका राष्ट्राध्यक्षहरुले? हुँदाहुँदा कुमारीको दर्शन गर्न गएकालाई पनि 'हिन्दुत्व' प्रबर्द्धनकै अंश र राजाको अनुशरण भनी आलोचना गर्ने गरिएको छ। जबकि कुमारी हिन्दु, बौद्ध सबैले मान्ने देवी हुन्। अझ हिन्दुहरुका शास्त्रीय ग्रन्थमा त कुमारीको कतै उल्लेखै छैन। कुमारीको चलन वैदिक, पौराणिक कालपछिको ऐतिहासिक कालदेखिको हो, काठमाडौ उपत्यकाको स्थानीय चलन हो, यहाँका रैथाने नेवार समुदायको चलन हो। कुमारीको दर्शन गर्नेमात्र होइन, बौद्धमार्गीहरुको स्वयम्भुमा आयोजित ठूलो पूजा सम्यक दानको कार्यक्रममा दिनभरि गएर बस्नेसमेत गर्थे राजाहरु। के अब त्यसो भनेर राष्ट्रपति त्यसमा नजानु? राजदरबारको सामुन्नेमै मस्जिदमा तलामाथि तला थपिँदा पनि राजाले रोक लगाएका थिएनन्। के अब राजाले बनाउन छुट दिएको भनेर राष्ट्रपतिले त्यसलाई भत्काउन लाउने? इतिहास विजेताले लेख्छन् भन्दैमा झुट सत्य हुँदैन, वास्तवमा हिन्दु राष्ट्र भनिए पनि देशभित्रकै धार्मिक अल्पसंख्यकहरुप्रति राज्य त्यतिबेला पनि उदार थियो। हो, आयातीत एवं प्रलोभनमा पारी गरिने धर्म परिवर्तनप्रति जुन छुट र प्रोत्साहन अहिलेका नेताहरुले दिएका छन्, त्योचाहिँ थिएन।

हिन्दु मठमन्दिरहरुको व्यवस्थापनका लागि राज्यले गुठी संस्थान जस्ता संस्था खडा गरीगरी रकम दिनुहुन्नथ्यो भन्ने तर्क पनि अभियन्ताहरुले निकालेका छन्। यो सारै संकीर्ण र अतिवादी सोच हो। ती मठमन्दिर हिन्दुका भएर होइन कि ऐतिहासिक, पुरातात्विक महत्वका सांस्कृतिक धरोहर भएर सकीनसकी थोरैतिनो भए पनि यो गरिब देशले मर्मत र सञ्चालनको प्रबन्ध गरेको हो। हाम्रा धर्म निरपेक्षता पक्षधरहरुका अर्का आदर्श युरोपका धर्म निरपेक्ष मुलुकहरुले हाम्रोभन्दा धेरै बढी धनराशि खर्च गरेर चर्चहरुको संरक्षण गरेका छन्, प्राचीन र पुरातात्विक महत्वका भनेर। गत सालको भूकम्पले त्यस्ता थुप्रै मठमन्दिर भत्किएपछि युनेस्कोलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय दातृसंस्था र पश्चिमा सरकारहरुले समेत तिनको पुनर्निर्माण गर्न चासो देखाएका, सहायता प्रस्तावित गरेका पनि तिनलाई प्राचीन, पुरातात्विक महत्वका भनेरै होला। हिन्दु मठमन्दिर भनेर त होइन होला।

हिन्दुहरुको चाड भएकैले दशैंमा धेरै दिन बिदा दिइएको भन्ने आरोेप पनि मनासिब छैन। किनकि एक त दशैं हिन्दुको मात्र चाड होइन। नेपालका कतिपय अरु धर्मावलम्बीले पनि आआफ्नै किसिमले महत्व दिने र मनाउने चाड हो। जुन कुरा जगमान गुरुङ, सत्यमोहन जोशीलगायतका मुर्धन्य जनजाति विद्वान्हरुले समेत स्पष्ट पारिसकेका छन्। हिन्दु समुदायमै पनि नेपालका खस समुदायले दशैं मनाउने तरिका, विधि र दिने महत्व नेपाल र भारतका अन्य हिन्दु समुदायका भन्दा फरक छन्। त्यसैले यो शास्त्रीय हिन्दु पर्वभन्दा पनि नेपालीहरुको साझा र ठूलो सांस्कृतिक पर्व हो। र, त्यही भएर धेरै दिन बिदा दिइएको हो। यही बिदाको अवसर पारेर घरबाट टाढा रहेका स्वदेश, विदेश सबैतिरका नेपाली सकेसम्म वर्षको एकपटक घर जान खोज्छन्। लामो बिदा दिन र घर जाउ–आउ गर्न उपयुक्त हुने अर्को त्यत्तिकै ठूलो चाडपर्ब छ कुनै भने र त्यो खेतीपाती, व्यवसाय, मौसम, सबै कोणबाट अनुकूल पनि छ भने त्यसै बखत पारी लामो बिदा दिउँं, दशैंको बिदा खारेज गरौं।

निजी क्षेत्रका रोजगारदाताहरु त कतिले दशैंको लामो बिदा कटौती गरिसकेका पनि छन् तर धार्मिक कारणले होइन, व्यावसायिक कारणले। आफ्ना नागरिकलाई सुविधा दिन र अर्थव्यवस्था उकास्ने प्रयोजनले वर्षको एकाध पटक यथाशक्य लामो बिदा दिने/लिने चलन विकसित मुलुकहरुमा पनि छ। क्रिसमसदेखि नयाँ वर्षबीचकै अवसर पारेर त्यस्तो बिदालाई लामो बनाउने चलन फेरि पनि आफूलाई धर्म निरपेक्ष भन्ने पश्चिमा लोकतन्त्रहरुमै बढी छ। तर त्यहाँ त कसैले पनि धर्म निरपेक्ष मुलुकमा किन इसाईहरुको धार्मिक अवसरै रोजेर लामो छुट्टी दिएको भनी विवाद गर्दैनन्।

हिन्दु चाडपर्वसंँग सम्बन्धित बिदाहरु अन्य धार्मिक समुदायको चाडपर्वसँग सम्बन्धित बिदाभन्दा धेरै बढी भए भन्ने आलोचना पनि छ। तर त्यसमा के बुझ्नु जरुरी छ भने हिन्दु धर्म अत्यन्त विराट र विस्तृर्ण (कम्पि्रहेन्सिब) दर्शन र विधिहरुयुक्त धर्म पनि हो जसका देवीदेवतै तेंत्तीस कोटी छन्। अब तीमध्ये महत्वपूर्ण देवीदेवता वा अवतार (जस्तै– शिवजी, राम, कृष्ण, लक्ष्मी, सरस्वती, काली) का उत्पत्ति, उपासना वा जन्मका तिथिमा मात्र बिदा दिँदा पनि धेरै त भइहाल्छ। अरु धार्मिक समुदायको बिदा दिनुपर्ने धार्मिक महत्वका दिन नै कम छन्, जति छन् तिनमा त राज्यले सार्वजनिक बिदा दिइरहेकै छ। कोही व्यक्तिको जीउडाल अग्लो, ठूलो छ भने सामान्य जीउडाल हुनेको भन्दा उसको लुगा छेकाउन बढी कपडा त लाग्छ नै। त्यसमा यसलाई किन बढी कपडा भन्ने कुरा हुन्न। पुनः भारतकै प्रसंग– हाम्रा धर्म निरपेक्षता पक्षधरहरुको 'रोल मोडेल' त्यहाँ पनि सबभन्दा धेरै सार्वजनिक बिदा हिन्दु चाडपर्वकै हुन्छन्, जोसुकैले बुझे हुन्छ। दशैंको लामो बिदाबाहेक नेपालमा दिइने अरु सबै सार्वजनिक बिदा भारतकै बिदा क्यालेन्डरसँग मिल्छन्, त्यो पनि दाँजे हुन्छ। 

हो, समावेशी लोकतन्त्रमा अल्पसंख्यकहरु पनि समान अधिकारका भागीदार हुनैपर्छ। उनीहरुउपर विभेद हुनुहुन्न। उनीहरुको संवेदनशीलताको सम्मान हुनुपर्छ, धर्म/संस्कृति, जाति, भाषाको संरक्षण हुनुपर्छ, तिनमा बहुमतको थिचोमिचो हुनुहुन्न। त्यो सबै त वर्तमान नेपालमा छँंदैछ त। धर्म निरपेक्षताको नीतिलाई राज्यले अकुण्ठितरूपमा लागु गरेको छ, समाजले ग्रहण गर्दै गएको छ। त्यसै पनि धर्म निरपेक्षताको 'कार्यान्वयन' भनेको कुनै विकास आयोजनाको जस्तो यो चौमासिकमा यति लक्ष्य हासिल गरियो भनेजस्तो गरी हुंँदैन। न त अन्धाधुन्धरूपमा साविकदेखिको परम्परा तोड्दै र सभ्यताको नाश गर्दै गएर नै हुन सक्छ। यस्तोखालको प्रबन्धको कार्यान्वयन भनेको समाजमा यसले पार्ने असर हो जुन विस्तारै भइराखेको छ। कतिपय महत्वपूर्ण परिवर्तनहरु देखिइ पनि सक्यो।

तैपनि अझै कुनै समस्या छन् भने सुधार गर्न सकिन्छ, गर्न पनि पर्छ। तर गुनासो यथार्थ र तथ्यका आधारमा आउनुपर्‍यो, कुन्ठा र मनोगत आग्रहका आधारमा होइन। तार्किक, रचनात्मक कुरा आउनुपर्‍यो, विवादका लागि विवाद गरिरहन भएन। धर्म परिवर्तनकै 'हिडेन एजेन्डा' बोक्नेहरुले यस्ता गुनासा, विवाद झिक्नुको त छुट्टै ध्येय होला तर धर्मै नमान्ने, धर्मलाई अफिम ठान्ने कथित 'प्रगतिशील' हरुले पनि अमूक धर्मलाई अरु धर्मलाई भन्दा बढी महत्व दिइयो भनी हल्ला गर्नुचाहिँ अल्पसंख्यकको भोट ब्यांकमा आँखा गाड्नुमात्र हो। कालान्तरमा त्यस्तो भोट ब्यांक राजनीतिको परिणाम के हुनेछ भन्ने बुझ्न टाढा जान पर्दैन, छिमेकी भारतवर्षको आधुनिक इतिहास पल्टाए पुग्छ, अर्धशिक्षित नेताहरुले पढेदेखि वा पढेर बुझेदेखि।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०५:१८ सोमबार