काठमाडौं – वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले अबदेखि स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउने भएका छन्।

सरकारले वैदेशिक रोजगार नियमावलीको पाँचौं संशोधन गरी वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरेको हो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव उमेश ढुंगानाले नियमावली संशोधनपछि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्तले मात्र नभई अंगभंग भएकाले पनि स्थानीय तहबाटै आर्थिक सहायता पाउने व्यवस्था गरिएको बताए।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्त र अंगभंग भएका घाइतेहरू आर्थिक सहायता लिन वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो।

सचिवायलको कार्यालय काठमाडौंबाहेक देशका अन्य कुनै पनि स्थानमा छैन। जसले गर्दा देशको जुनसुकै स्थानमा बसोबास गर्दै आइरहेका पीडित आर्थिक सहायता लिनका लागि काठमाडौं आउनैपथ्र्यो।

आर्थिक सहायता लिन ग्रामीण बस्तीबाट राजधानी आउँदा कैयौं पीडित थप समस्यामा पर्ने गर्थे। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठका अनुसार आर्थिक सहायता लिनका लागि कतिपय मृतकका चार–पाँच जनासम्म आफन्त काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ।

यसअघि वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन भएका व्यक्तिका आफन्त र अंगभंग भएका घाइतेहरू आर्थिक सहायता लिन वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालय धाउनुपर्ने बाध्यता थियो

‘दुर्गम भेकबाट आर्थिक सहायता लिन केन्द्र धाउनुपर्ने बाध्यताले आर्थिक र शारीरिक शोषणमा पर्ने संख्या ठूलो रहेको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा लामो समयदेखि आर्थिक सहायता स्थानीय स्तरबाटै वितरण गरिनुपर्छ भन्ने धारणा रहँदै आएको हो।’

सहसचिव ढुंगानाले नियमावली संशोधनपछि पीडितले आफू बसिरहेको स्थानीय तहमा आर्थिक सहायता पाउन निवेदन दिन सक्ने बताए। ‘पीडितले स्थानीय तहमा आर्थिक सहायता दिएपछि प्रमाण संकलन र अन्य काम सम्बन्धित स्थानीय तहले सम्पन्न गरेपछि बोर्डलाई जानकारी गराउँछन्,’ उनले भने, ‘त्यसपछि बोर्डले पीडितको खातामा आर्थिक सहायता सिधै जम्मा गरिदिन्छन्।’

हाल कतिपय पीडितले बोर्डबाट प्राप्त हुने आर्थिक सहायता आवतजावत र होटल खर्चमा सक्ने गरेको गुनासो गर्दै आएका छन्। श्रम स्वीकृतिको अवधिभित्र निधन भएका श्रमिकका आफन्तलाई बोर्डले प्रतिव्यक्ति सात लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता प्रदान गर्छ। त्यस्तै बिमा कम्पनीले १४ लाख रुपैयाँसम्म दिने गर्छन्। श्रम स्वीकृतिको म्याद सकिएर निधन भएका व्यक्ति आफन्तलाई भने बोर्डले १० हजार रुपैयाँ दिने गर्छ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन हुनेका आफन्त तथा घाइते र अंगभंग भएकालाई बर्सेनि ५० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी आर्थिक सहायता वितरण गर्दै आएको छ। बोर्डले पीडित र उनीहरूका आफन्तलाई २०६५ सालदेखि वितरण गर्दै आएको हो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा भने आर्थिक सहायताको रकम वृद्धि भएर ६२ करोड रुपैयाँ पुगेको बोर्डले जनाएको छ।

सोही वर्ष रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका श्रमिकमध्ये सात सय ५३ को गन्तव्य मुलुकमा निधन भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नयाँ र पुराना गरी करिब पाँच लाख युवा रोजगारीका लागि विभिन्न गन्तव्य मुलुक पुगेका थिए।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा निधन र अंगभंग हुनेको संख्या बढ्दै गएकाले दिनु पर्ने आर्थिक सहायता पनि बढिरहेको बताए।  श्रेष्ठले भने, ‘पछिल्ला वर्ष बोर्डको आम्दानी कम र खर्च बढी हुन थालेको छ।’ आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारसँग बोर्डले  ७८ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि कामदारसँग संकलन गरिने रकमबाट बोर्डले मृतकका आफन्त, अंगभंग, बिरामी तथा कामदारसँग सम्बन्धित कल्याणकारी काम गर्ने गर्छ। बोर्डले दुईदेखि तीन वर्ष भिसा अवधि हुने गन्तव्य मुलुकमा जाने कामदारबाट प्रतिव्यक्ति एक हजार पाँच सय र तीनदेखि पाँच वर्ष भिसा अवधि हुने मुलुक जानेसँग दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिने गर्छ।

यसैबीच सोमबार वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित व्यवस्थापनको स्थानीयकरणबारे मानव अधिकारका लागि जनमञ्चले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै श्रमविज्ञ तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले वैदेशिक रोजगारीका सेवा स्थानीयकरण गर्दै जाँदा समस्या समाधान हुँदै जाने बताए। उनले श्रम स्वीकृति पनि कम्तीमा प्रदेश तहबाट दिनुपर्ने बताए। परराष्ट्र मन्त्रालयका सहचसचिव हरिशचन्द्र घिमिरले वैदेशिक रोजगारीका संरचनाभन्दा सेवालाई विकेन्द्रीकृत गर्न आवश्यक रहेको बताए।

प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०३:४५ शुक्रबार