पोखरा- सरकारले गोरखाको मजुवा देउरालीस्थित गोरखकाली रबर उद्योग निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिने तयारी गरेको छ। लामो समयदेखि घाटामा रहेको र कार्यरत कर्मचारीलाई बिनाकाम तलब खुवाउनु पर्दा थप नोक्सान खेप्नु परेकोले निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिन लागेको उद्योगमन्त्री नविन्द्रराज जोशीको भनाइ छ।

'निजी क्षेत्रले गोरखकाली रबर उद्योग चलाउने इच्छा देखाएको छ। सरकारले नाफामा जाने गरी उद्योग सञ्चालन गर्न सकेन,' जोशीले भने, 'सधैं घाटा सहनुभन्दा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदा राम्रो हुन्छ।' कसलाई उद्योग सञ्चालन गर्न दिने भन्ने यकिन हुन बाँकी रहेको उनले बताए।

उनका अनुसार उद्योगमा अहिले पनि २ सय ८९ जना कर्मचारी छन्। ती कर्मचारीले काम नगरीकनै तलब खाइरहेका छन्। 'महिनामा एकपटक कार्यालय पुगेर हाजिर गरेको भरमा कर्मचारीले तलब खाएका छन्,' उनले भने, 'सधैं यस्तै तरिकाले चलाउँदा झनै नोक्सान हुनेछ। नोक्सानमाथि नोक्सान थपिएको छ।' ६ सय ४० रोपनीमा सञ्चालित उद्योग अहिले मासिक १ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको उनले जानकारी दिए। मासिक घाटा थपिँदै जाँदा उद्योग करिब १ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा पुगिसकेको उनले बताए।

उद्योगको करिब ४ सय रोपनी जग्गामा उद्योग र प्रशासनिक भवन छ। बाँकी जग्गा खाली छ। चल्न नसक्ने अवस्था देखेपछि उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीलाई बिदा गर्न थालेको मन्त्री जोशीले बताए। 'मैले गोरखकालीको व्यवस्थापनसँग कुरा पनि गरेको छु। मासिक १ करोड रुपैयाँ घाटा खाएर बस्ने कुरै रहेन,' उनले भने, 'बोर्ड पदाधिकारीले राजीनामा दिने भनेका छन्।'

उद्योग झन्डै एक वर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। कच्चा पदार्थ अभावमा टायर उत्पादन गर्न नसकेपछि उद्योग धराशयी बन्दै गएको थियो। 'निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिँदा पनि जग्गा बेच्दैनौं। जग्गा धितो राखेर ऋण लिन पनि पाइन्न,' उनले भने, 'अहिलेसम्मको सबै दायित्व सरकारले लिएर शून्य अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई दिने हो।' निजीबाहेक केही विदेशी कम्पनीले पनि उद्योग चलाउन चासो दिएको उनले बताए।

यो नेपालको एकमात्र टायर उत्पादन गर्ने उद्योग हो। स्थापनाकालमा करिब ३० करोड रुपैयाँ लगानी रहेको सो उद्योगले सञ्चालन भएको २४ वर्षमा करिब १ अर्ब घाटा बेहोरिसकेको छ। उद्योगका एक वरिष्ठ अधिकृतका अनुसार उद्योग सञ्चालन अवधिमा अहिलेसम्म कुनै पनि महिना पूर्णरुपमा चलेको छैन। बजेट अभावमा समयमै कच्चा पदार्थ किन्न नसक्नु, अर्डर गरेको कच्चा पदार्थ पनि समयमै नआउनु, मजदुरको बन्द हडताल भइरहनु, चोरी निकासीका टायर प्रयोग गरिनुले उद्योगलाई बाधा पुगेको बताइन्छ।

उद्योगलाई चाहिने करिब ७५ थरी कच्चा पदार्थमध्ये रोजिन (खोटो) र चक पाउडर (चकको धुलो) मात्र नेपालमा पाइन्छ। बढी प्रयोग हुने रबर लगायत मुख्य कच्चा पदार्थ भारत, चीन, जापान, बेल्जियम, थाइल्यान्ड, मलेसिया लगायत मुलुकबाट ल्याउनुपर्छ। विदेशी मुलुकमा अर्डर गरेका कच्चा पदार्थ आइपुग्न करिब ३ महिना लाग्छ।

'भूकम्पपछि हामीले एक दिन पनि उद्योग चलाउन सकेनौं। सबै कर्मचारी हाजिर गरेर बस्ने मात्र हो,' ती अधिकृतले भने, 'अहिले पनि केही कच्चा पदार्थ छ। तर, तिनको भरमा उद्योग चलाउन सकिन्न।' उनका अनुसार स्थापनाकालदेखि अहिलेसम्म महिनामा १५ दिनभन्दा बढी उद्योग चलेको इतिहास छैन।

'महिनामा २० दिनमात्र पूर्णरुपमा उद्योग चलाउन पाउने हो भने पनि मासिक घाटा बेहोर्नु पर्दैन,' ती अधिकृतले भने। पूर्णरुपमा उद्योग चल्दा वार्षिक करिब ६ हजार मेटि्रक टन क्षमता रहेको उद्योगले २५ प्रकारका टायर उत्पादन गर्छ। २४ सै घन्टा उद्योग पूर्णरुपमा चलाउँदा प्रक्रिया थालेको ३ दिनपछि मात्र टायर उत्पादन हुन्छ। उद्योगले २५ सयदेखि २० हजार रुपैयाँ मूल्यसम्मका टायर उत्पादन गर्छ।

जग्गा दलालको नजर

स्रोतका अनुसार जग्गा प्लटिङ गर्ने व्यवसायीले गोरखकालीको खाली जग्गामा आँखा लगाएका छन्। समथर र उचाइमा रहेको उद्योगको जग्गा हात पारेर प्लटिङ गर्न सके उच्च नाफा कमाउन सकिने भएकाले जग्गा व्यवसायीले नजर लगाएको स्रोतको भनाइ छ। 'कुनै पनि हालतमा उद्योगलाई टाट पल्टाएर जग्गामा प्लटिङ गर्ने योजना थाहा पाएका छौं,' स्रोतले भन्यो, 'तर हामी कुनै पनि हालतमा प्लटिङ हुन दिन्नौं।'

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०३:४६ सोमबार