कोहलपुर- सरकारले आइतबार तोकेको धानको न्यूनतम बिक्री मूल्यप्रति बाँकेका किसानले असहमति जनाएका छन्। उनीहरुले यसलाई अवैज्ञानिक भनेका छन्। कृषि विकास मन्त्रालयले मोटो धान प्रतिक्विन्टल न्यूनतम २हजार ७० र मध्यम खालको धानको प्रतिक्विन्टल२हजार २ सय ३० रुपैयाँ तोकेको छ। जिल्लाका कृषकधान उत्पादनमा मजदुर, मल, बीउबिजन, रोप्दा–भिœयाउँदाको खर्च प्रतिक्विन्टल२ हजार २ सयदेखि २ हजार ५ सय रुपैयाँ पर्ने बताउँछन्।

नेपालगन्ज–२२, परस्पुरका कृषक सतीषकुमार कैसवले चार क्विन्टल धान फलाउँदा यसमा लगानी १० हजार रुपैयाँ पुगेको बताए। यस्तो अवस्थामा सरकारले तोकेको मूल्य अवैज्ञानिक भएको उनले बताए। 'सरकारले विगतमा जस्तै मूल्य निर्धारण गरेको बताउँदै उनले भने, 'बर्सेनि मजदुर, मल, बीउबिजन, औजार प्रयोगमा महँगी बढिरहेको छ।'सरकारले तोकेको मूल्यमा धान बिक्री गर्दा घाटा हुने उनले बताए।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको प्राथमिक खरिद समितिले धानको मूल्य निर्धारण अझै गरेको छैन। सरकारले तोकेको मूल्यमा नघटाई जिल्लामा धानको मूल्य निर्धारण हुने गर्छ। सरकारले यो वर्षका लागि देशैभर लागू हुनेगरी धानको न्यूनतम मूल्य मोटो धान प्रतिक्विन्टल२ हजार ७० र मध्यम खालको २ हजार २ सय ३० रुपैयाँ तोकेको छ। जिल्लामा निर्धारण हुँदा यो भन्दा केही महँगो हुनेछ।

फत्तेपुर–७, का कृषक रामकुमार मौर्याले मसिनो मध्यम धानमा प्रतिक्विन्टल लगानी २ हजार ५ सय र मोटो धानमा २ हजार २ सय रुपैयाँसम्म पर्ने बताए। सरकारले तोकेको मूल्यले आफूहरुलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ। 'गत वर्षसम्म धानमा लगाउने खेतालाले प्रतिदिन २ सय रुपैयाँ पारिश्रमिक लिन्थे,'उनले भने,'अहिले बढेर ४ देखि ५ सय पुगेको छ।'मजदुर, मल, बीउ, धान रोप्दा, भिœयाउँदा लगानी बढ्ने तर धानको मूल्य नबढ्दा आफूहरु पीडित हुने गरेको उनले बताए।

सरकारले मसिनो धानको २ हजार ५ सय र मोटोको २ हजार २ सय रुपैयाँसम्म तोक्नुपर्ने यहाँका कृषकको माग छ। धान फलाउँदा मेहनत र लगानी बढिरहेको कृषकको भनाइ छ। अहिले धान मिल र गाउँका व्यक्तिहरुले खेतबाट कृषकको धान प्रतिक्विन्टल१ हजार ६ सय रुपैयाँदेखि १ हजार ७ सय रुपैयाँमा खरिद गरिरहेका छन्।

नेपाल खाद्य संस्थान भेरीअञ्चल प्रमुख श्रीमणिराज खनालले सरकारले तोकेको धानको मूल्यभन्दा जिल्लामा केही बढी मूल्य तोकेर कृषकको धान खरिद गरिने बताए।'सरकारले तोकेको मूल्यदर न्यूनतम समर्थन मूल्य हो,' उनले भने,'जिल्लामा खाद्य संस्थान केन्द्रले धानको कोटा निर्धारण अनुसार मूल्य तोकिन्छ।'

सरकारले तोकेको मूल्यभन्दा कम हुननसक्ने उनले जानकारी दिए। केन्द्रीय कार्यालयबाट धानको कोटासहित पत्राचारपछि मात्र जिल्लामा धानको मूल्य निर्धारण हुन्छ। प्रजिअ संयोजक, खाद्य संस्थान प्रमुख सदस्य सचिव, जिल्ला कृषि र किसान प्रतिनिधिको सहभागितामा प्राथमिक खरिद समितिले धानको मूल्य निर्धारण गर्छ।

प्रजिअ तथा प्राथमिक खरिद समिति संयोजक रविलाल पन्थले खाद्य संस्थानले जिल्ला समितिमा पत्र पठाएपछि यहाँको लागि मूल्य निर्धारण हुने बताए। 'कहिलेसम्म र कति मूल्य निर्धारण गर्ने अहिले भन्न सकिँदैन,' उनले भने, 'जिल्लाको धान खरिद कोटा र आपसी छलफलपछि निर्धारण हुन्छ।' सरकारका अनुसार यो वर्ष देशभरमा करिब ४८ लाख मेटि्रक टन धान फलेको छ। पोहोर ४२ लाख ९९ हजार टन फलेको थियो।यस वर्ष धान रोप्ने बेलामा पर्याप्त मनसुन हुनु, बीउ तथा मलको सहज वितरण भएकाले गत वर्षभन्दा धान उत्पादन बढेको अनुमान गरिएको छ।

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०३:४५ सोमबार