काठमाडौं – द्वन्दकालका घटना छानबिन र दोषीलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न स्थापना भएका सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सरकारले अघि बढाएको प्रक्रियाप्रति द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सहमतिमा आयोगमा प्रत्यक्ष स्वार्थ बाँझिने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न थालिएको भन्दै चौतारीले यसप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिलाई चैतारीले ‘कथित सहमति’ भन्दै दलहरु संक्रमणकालीन न्यायको मर्मविपरीत अघि बढेको आरोप लगाएको छ। राजनीतिक दलहरूले सयौं द्वन्द्वपीडितको भावनामाथि खेलबाड गर्न खोजेको आरोप चौतारीको छ।
लामो समयदेखि न्यायको खोजीमा रहेका पीडितलाई अन्याय अस्वीकार्य भएको चौतारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दुई आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि राजनीतिक दलहरुले गरेको सहमतिले उनीहरू पीडितलाई न्याय दिन अनिच्छुक देखिएको चौतारीको आरोप छ।
चौतारीले कानुन मन्त्रालयलाई संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियासम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न तथा पारदर्शी र संवैधानिक ढंगले आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा पीडितसँग पनि सहकार्य गर्न आग्रह गरिएको जनाएको छ।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७६ ०१:५९ शुक्रबार