सिएमसी भुक्तानी प्रकरण

मेलम्ची आयोजनामा डेढ अर्ब माग्दै सरकारलाई सात दिने अल्टिमेटम

बिहिबार, ०५ भदौ २०७६, १९ : ४५ ध्रुव दङ्गाल

सिन्धुपाल्चोक– आठ महिनादेखि अवरुद्ध मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको बाँकी काम अघि बढाउन चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रो छनोट भइरहँदा पूर्वठेकेदार इटालीयन सिएमसीबाट ठूलो रकम भुक्तानी नपाएर प्रताडित आपूर्तिकर्ता, स्थानीय विक्रेता र मजदुरले आन्दोलन गर्नेे चेतावनी दिएका छन्।  

स्थानीय प्रशासनमार्फत बिहीबार सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले पूर्वठेकेदार सिएमसीबाट पाउनुपर्ने रकम साताभित्र भूक्तानी नदिए नयाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई काम गर्न नदिने चेतावनी दिएका हुन्। आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय विक्रेताको उधारोसमेत सिएमसीसँग एक अर्व ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भूक्तानी पाउनुपर्ने दाबी उनीहरुले गरे। 

आयोजनाको सुरुङ निर्माण सामग्री आपूर्ति, मजदुर पारिश्रमिक र स्थानीय विक्रेताको उधारोसमेत सिएमसीसँग एक अर्ब ६५ करोड ७४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने दाबी गरेका उनीहरुले सात दिनको अल्टिमेटम दिएर आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन्। 

‘साताभित्र भूक्तानी नपाए आयोजना निर्माणस्थलमा तालाबन्दी गर्छौँ। सडकमै लम्पसार परेर सुत्छौँ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोमादेवी चेम्जोङमार्फत ज्ञापनपत्र बुझाउँदै पीडितहरुले एकै स्वरमा भने, ‘नो पे, नो वर्क अवधारणाअनुसार कडा कदम चाल्छौँ।’ सुरुङ निर्माणमा संलग्न आठ सय मजदुर, उनीहरुका परिवारका सदस्य, आपूर्तिकर्ता, स्थानीय विक्रेता र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा एकसाथ सडक उत्रेर आन्दोलन गर्ने चेतावनी पीडितहरुद्धारा गठित मेलम्ची खानेपानी आयोजना संघर्ष समितिले दिएको छ। 

‘दुई दशक लामो मेलम्ची सपनामा अवरोध पुर्याउने र अझै पछाडि धकेल्ने रहर हामीमा छैन’, संघर्ष समिति सचिवालय सदस्य इन्जिनियर श्रीराम न्यौपानेले भने, ‘भुक्तानी नपाए आन्दोलनको विकल्प छैन।’ ठूलो रकम भुक्तानी नपाउँदा बैंक ऋणमा काम गरेका आपूर्तिकर्ताहरुको घर, जग्गा लिलामी हुन लागेको गुनासो उनले गरे। सुरुमा उपठेकेदारको रुपमा काम गरेका उनी पछिल्लो समय सिएमसीको निर्माण सामग्री आपूर्तिकर्ता थिए। 

साढे २६ किलोमिटर सुरुङ र हेडवक्र्स (मुहान) निर्माणको ठेक्का पाएको सिएमसी ९० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएपछि गत वर्षको पुस २ गते आयोजनास्थल छोडेर भागेको थियो। उसले एकतर्फी ठेक्का तोडेपछि सरकारले समेत ठेक्का तोडिएको घोषणा गरेको थियो। सिएमसीले आयोजनास्थल छोडेर भागेकै दिन राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले भुक्तानी दाबी गरेका थिए। 

त्यसयता छुट्टाछुट्टै आन्दोलन गर्दै आएका तीन पक्ष मजदुर, स्थानीय विक्रेता  तथा निर्माण व्यवसायी र आपूर्तिकर्ताले भूक्तानीका लागि बलियो दबाब सिर्जना गर्न बुधबार मात्र संयुक्त संघर्ष समिति बनाएका हुन्। संघर्ष समितिका अनुसार सिएमसीले उपठेकेदार, मेसिनीर औजार भाडामा लगाउने निर्माण व्यवसायी, सामग्री आपूर्तिकर्ता र ढुवानीकर्तालाई सबैभन्दा धेरै भुक्तानी दिन बाँकी छ। झण्डै आठ सय मजदुरले तीन–चार महिनाको तलब, भत्ता पाएका छैनन्।  स्थानीय बिक्रेतासँग मोबाइल रिचार्ज कार्डदेखि सिटामोलसम्मको उधारो तिर्न बाँकी छ। 

सिएमसीलाई निर्माण सामग्री, गाडी, मेसिनरी उपकरण, फर्निचर उपलब्ध गराउँदै आएको बिरा मोटर्सका सञ्चालक दिनेश श्रेष्ठले आफ्नो कम्पनीले ८० करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउनुपर्ने बताए। कम्पनीले भाडामा लगाएका ४६ मेसिनरी उपकरण आयोजनास्थलमा अलपत्र परेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘मात्रै पाँच प्रतिशत नाफा खाएर सामग्री आपूर्ति गर्थेँ। आठ महिनासम्म भुक्तानी नपाउँदा घर,जग्गा बैंकले लिलाम गर्न लाग्यो।’

सिएमसीले ठेक्का तोडेपछि आयोजनाले उसको धरौटी रकम, कामको भुक्तानी, मेसिनरी उपकरण, स्पेयर पाट्र्स र निर्माण सामग्रीसमेत झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ सरकारले जफत गरेको थियो। सोही रकमबाट आयोजनाले भुक्तानी दिनुपर्ने पीडितहरुको माग छ। ‘आयोजना सिएमसीसँगको हिसाब उसैसँग गर भन्छ। धरौटी र सामग्री जफत भएको भन्दै सिएमसी चाहिँ सरकारलाई देखाउँछ’, आपूर्तिकर्ता विष्णुमणि आचार्य भन्छन्, ‘सम्बद्ध निकाय पन्छिएपछि आन्दोलनमा जान लागेका हौँ।’
आठ महिनादेखि अवरुद्ध आयोजनाको बाँकी काम गर्ने ठेक्का सरकारले केही दिनअघि मात्र सिनो हाइड्रोलाई दिएको छ। आयोजनाको मुख्य दाता एशियाली विकास बैंक (एडिबी)ले यसै साता बाँकी सुरुङ र हेडवक्र्सको काम गर्ने ठेक्का सिनोलाई दिन स्वीकृति प्रदान गरेको थियो। सिनोले हेडवक्र्स ९० करोड र सुरुङको बाँकी काम ७५  करोड रुपैयाँमा गर्ने कबोल गरेको छ। 

स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि आयोजनाका अधिकारी, विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्मलाई भूक्तानी समस्याबारे अबगत गराउँदा चासो नदिएको पीडितहरुले गुनासो गरे। ज्ञापनपत्र बुझाउँदा उनीहरु आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलसँग सबैभन्दा बढी आक्रोशित देखिन्थे। कँडेलकै कमजोरीले भुक्तानी रोकिएको समान बुझाइ उनीहरुमा रहेको देखिन्थ्यो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई बुझाएको ज्ञापनपत्र खानेपानी मन्त्रालय, आयोजना, संसदका विभिन्न समितिदेखि नयाँ ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोसम्मलाई बोधार्थ दिइएको छ। 





यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

5G भएको बजेट स्मार्टफोन

साओमीले हालै साओमी मि १० सिरिजका नयाँ स्मार्टफोनहरू सार्वजनिक गरेको छ ...

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

फेसबुकमा एउटै मेसेज यति पटकभन्दा धेरै सेयर र फरवार्ड गर्न नमिल्ने !

निकट भविष्यमा यो फिचर फेसबुकको मेसेन्जरमा आउने भएको छ ! ...

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

स्मार्टफोनको मागमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट

कोरोनाभाइरसका कारणले स्मार्टफोन बजारमा इतिहास कै सबैभन्दा ठूलो गिरावट आएको छ ...

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

२० हजार मुनिका उत्कृष्ट एन्ड्रोइड स्मार्टफोनहरू

नेपाली बजारमा उपलब्ध भएका र लगभग २० हजारमा पाइने केही स्मार्टफोनबारे तल चर्चा गरिएको छ ...

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलको बजेट म्याकबुक र नयाँ आइप्याड - मूल्य कति?

एप्पलले नयाँ म्याकबुक एयर र आइप्याड प्रोलाई अनलाइन नै सार्वजनिक गरिएको छ ...

फेसबुकमा गोपनीयता कसरी कायम गर्ने ?

फेसबुकमा गोपनीयता कसरी कायम गर्ने ?

सामाजिक संजाल प्रयोग गर्दा निम्न कुराहरु ध्यानमा राख्नु आवश्यक छ ...

विन्डोज १० को प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुग्यो

विन्डोज १० को प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुग्यो

संसार कै सबैभन्दा प्रचलित डेस्कटप अपरेटिंग सिस्टमको कुल प्रयोगकर्ता संख्या १ अर्ब पुगेको छ । ...

अब आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गर्न मिल्ने !

अब आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गर्न मिल्ने !

ह्याकरहरूको एक समूहले आइफोनमा पनि एन्ड्रोइड इन्स्टल गरेर चलाउन सफल भएका छन् ...

Ncell Footer Ad