काठमाडौं- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगले पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। व्यवस्थापिका संसद् राज्यव्यवस्था समितिको आइतबारको बैठकमा यादवले निर्वाचनको क्रममा कर्मचारी व्यवस्थापनको जिम्मासमेत आयोगलाई दिन माग गरेका हुन्।

राज्यव्यवस्था समितिमा निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार, राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन र मतदाता नामावलीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७३ माथि भएको छलफलमा यादवले मिति तोक्ने अधिकार आयोगलाई दिनुपर्ने बताएका हुन्।

प्रमुख आयुक्त यादवले भने, 'निर्वाचन सञ्चालन, रेखदेख, व्यवस्थापन, निर्देशन गर्ने जिम्मेवारी आयोगमा रहेकाले निर्वाचनलाई तथ्यपरक, वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष तुल्याउन सबै राजनीतिक दलले सहयोग पुर्‍याउन आवश्यक छ।'

बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले निर्वाचनको मिति सरकारलाई सहयोग पुग्नेगरी आयोगले तोक्नुपर्नेमा जोड दिए। बैठकमा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले संविधान घोषणा भएको एक वर्ष बितिसकेकाले अब चुनावमा लाग्नुपर्ने बताए। मन्त्री निधिले २०७४ माघभित्र तीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफल गर्न सांसदलाई आग्रह गरे। उनले भने, 'संविधान गतिशील दस्तावेज भएकाले औचित्यका आधारमा संशोधन गरेर चुनावमा जाने विषयमा छलफल भइरहेको छ।'

गृहमन्त्री निधिले अहिलेको सरकार निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विधेयक छिटो पारित गरेर निर्वाचन गर्न तयार रहेेको बताए। उनले भने, 'अहिलेको सरकार निर्वाचन गर्न चाहन्छ, यसमा कुनै भ्रम नराखे हुन्छ। लोकतान्त्रिक पद्धति बलियो पार्न भयरहित, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन गर्न खोजिएको छ।' उनले आगामी चैत महिनामा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कार्ययोजना रहेकाले छिटो निर्वाचन कानुन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

निर्वाचनसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बताए। उनले भने, 'निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगो लगाउनुपर्ने भएको छ। बहस प्रक्रिया सुरु भएको छ। हामी छिटो टुंगो लगाउँछौं।'

प्रकाशित: २९ कार्तिक २०७३ ०२:१३ सोमबार