काठमाडौं - पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष बन्न अस्वीकार गरेका छन्। केही समयदेखि रिक्त रहेको आयोग अध्यक्षमा सरकारले श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्ने तयारी गरे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गर्ने कुनै पनि नियुक्ति अस्वीकार नगर्ने घोषणा श्रेष्ठले गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले तीन महिनाअघि नेपाल बार एसोसिएसनको अधिवेशन हुँदा आफूलाई अध्यक्षमा अयोग्य देखेको गुनासो गर्दै श्रेष्ठ भने, ‘मलाई बारको अध्यक्षमा अयोग्य देख्ने ओलीले दिएको राजनीतिक नियुक्ति चाहिँदैन। प्रधानमन्त्रीले आयोगको अध्यक्षमा मेरो नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार छैन।’

बेपत्ता छानबिनमा मल्लिक नै दोहोरिने सम्भावना

आफूलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाले सर्वोच्चको न्यायाधीश बन्न प्रस्ताव गर्दा अस्वीकार गरेको बताउँदै श्रेष्ठले आयोगको अध्यक्ष बन्न कुनै पनि हालतमा नजाने बताए। शान्तिप्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्न सरकारले २०७१ सालमा दुई आयोग गठन गरेको थियो। दुवै आयोगले निर्धारित समयमा काम पूरा सकेनन्। गत चैतदेखि आयोग पदाधिकारीविहीन छन्। केही दिन यता प्रधानमन्त्रीसहित राजनीतिक दलहरु आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सक्रिय भएका हुन्। मंगलबार प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक नै राखेर आयोग पदाधिकारी छिट्टै नियुक्त गर्ने जानकारी गराएका थिए।

सत्य निरूपण आयोगको अध्यक्षमा दलहरू सहमतिनजिक पुगेको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार उक्त आयोगको अध्यक्षमा श्रेष्ठलाई ल्याउन प्रमुख राजनीतिक दलहरु सहमत भएका छन्। श्रेष्ठ तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्ता थिए। उनी तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेस मिलेर शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा बनेको सरकारको पालामा पनि केही समय महान्यायाधिवक्ताको भूमिकामा थिए। उनलाई अध्यक्ष बनाउने विषयमा कांग्रेसले पनि ग्रिन सिग्नल छ।

‘मलाई बारको अध्यक्षमा अयोग्य देख्ने ओलीले दिएको राजनीतिक नियुक्ति चाहिँदैन। प्रधानमन्त्रीले आयोगको अध्यक्षमा मेरो नाम प्रस्ताव गर्ने अधिकार छैन।’

प्रधानमन्त्री ओलीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्षमा अधिवक्ता गोविन्द बन्दीको नाम प्रस्ताव गरेको थिए। तर उनको नाममा पूर्वमाओवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले असहमति जनाएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मंगलबार भएको बैठकमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले दिए।

यस्तै बेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगको अध्यक्षमा पूर्वअध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक नै दोहोरिने सम्भावना रहेको स्रोतले बतायो। दुवै आयोगका सदस्यका लागि भने राजनीतिक दलबीच सहमति गरेपछि नाम सिफारिस समितिमा पठाउने तयारी भइरहेको छ। दुवै आयोगको अध्यक्षमा सहमति जुटे पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सिंगापुरबाट उपचार गरेर फर्किपछि मात्र नियुक्ति हुने प्रधानमन्त्री निकट स्रोतको भनाइ छ। राजनीतिक सहमति भए पनि सिफारिस समितिले प्रक्रिया पु¥याएर सिफारिस गर्दा समय लाग्ने भएकाले तत्काल नियुक्ति हुने सम्भावना छैन।

यी आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न गठन भएको समितिले पाँच महिनासम्म पनि नाम दिन सकेको छैन। सरकार र राजनीतिक दलले सहमतिमा नाम दिन नसक्दा सिफारिस गर्न नसकेको आयोगका एक सदस्यले नागरिकलाई बताए। सरकारले गत चैतमा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओेमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा पाँचसदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले चैत २४ मा यी दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्य छनोटका लागि कार्यविधिसमेत तय गरेको थियो। तर सात दिनको समय दिएर दरखास्त आह्वान गरे पनि समितिले अहिलेसम्म सिफारिस गर्न सकेको छैन।

समितिका सदस्य वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमबहादुर खड्काले दुवै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यका लागि ५७ जनाको दरखास्त परेको बताए। सिफारिस समितिको प्रवक्तासमेत रहेकी शर्मिला कार्कीले आयोगका अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न योग्यता पुगेका व्यक्तिमध्येबाट सम्भावित उम्मेदवारको सूची तयार पार्न प्रक्रिया अघि बढेको बताइन्।

दरखास्त नहाल्ने विशिष्ट योग्यता र अनुभव भएका व्यक्तिको नाम सूचीकृत गर्न पनि परामर्श भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘समितिले आयोगको अध्यक्ष वा सदस्य पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नका लागि तयार गरेको सूचीकृत नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भनिन्। उनी दरखास्त नहाल्ने व्यक्ति पनि सूचीकृत गर्ने काम भइरहेको र त्यसका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले सिफारिसका लागि केही ढिलाइ हुन गएको बताउँछिन्। सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र पीडितलाई परिपूरण दिने उद्देश्यले २७ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोग बनाएको थियो।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७६ ०२:०४ बिहीबार