काठमाडौं - नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त आयोगको बुधबार काठमाडौंमा बसेको पाँचौं बैठकले दुईपक्षीय सम्बन्धलाई बृहत् ढंगले समीक्षा गर्दै सहयोगका प्राथमिकता पहिचान गर्ने निर्णय लिएको छ।

बैठकमा भारतले सीमा क्षेत्रमा बनाएका बाँधका कारण नेपालको भूमिमा भएको डुबान, १९५० को सन्धि र इपिजी (नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह) को प्रतिवेदनबारे पनि छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका बेला सहमति भएका रक्सौल–काठमाडौं विद्युतीय रेलमार्ग, जलमार्ग र कृषिमा नयाँ साझेदारीको प्रगति सन्तोषजनक भएको निष्कर्ष निकालिएको छ। व्यापार, पारवहन, लगानी, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, पूर्वाधार विकासलगायतका दुईपक्षीय चासोका विषय पनि छलफल भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले संयुक्त बैठकको माइन्युटमा हस्ताक्षर गरेका छन्। बैठकमा भारतले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि नेपाललाई दुई अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेको थियो। नुवाकोट र गोरखामा भूकम्पले क्षति पु¥याएका घर निर्माणका लागि उक्त रकम हस्तान्तरण गरिएको हो। दुई देशका परराष्ट्रमन्त्रीको उपस्थितिमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीव सिंह पुरीले उक्त चेक पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए।

त्यस्तै भारतले तराईमा सड्क तथा पूर्वाधार विस्तारका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएअनुसार ८० करोड ७१ लाख भारतीय रुपैयाँको चेक नेपाललाई हस्तान्तरण गरेको छ।

भारत र नेपालकाबीच खाद्य सुरक्षा र मापदण्डका विषयमा पनि एमओयू भएको छ। भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरण र नेपालका तर्फबाट खाद्यप्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकाबीच यस्तो सम्झौता भएको हो। भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले बुधबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेट गरेका छन्। भेटमा दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। संयुक्त आयोगको चौथो बैठक २७ अक्टोबर २०१६ मा भारतमा भएको थियो। आयोगको तेस्रो बैठक जुलाई २०१४ मा नेपालमा भएको थियो।

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७६ ०१:४९ बिहीबार