काठमाडौं – सरकारले नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्रीस्तरमा हुने संयुक्त आयोगको पाँचौं बैठकमा वर्षाैंदेखि अल्झिँदै आएका पञ्चेश्वर, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजना, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापार लगायत अजेन्डालाई प्राथमिकतासाथ उठाउनुपर्ने विज्ञहरुले सुझाएका छन्।

बुधबारदेखि काठमाडौंमा द्विदेशीय सरोकारका विषयमा हुने छलफलमा जलस्रोत तथा विद्युत्का परियोजनामा गहन ढंगले छलफल गरेर आगामी रणनीतिक योजना तय गर्नुपर्ने जलस्रोत क्षेत्रका विज्ञले सुझाएका हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका पूर्वसचिव सुमन शर्मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय बैठकमा नेपालले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना सशक्त ढंगले कार्यान्वयन गर्नको लागि आवश्यक रणनीतिक योजना अघि सार्नुपर्ने बताउँछन्।

‘अहिलेसम्म कुरा मात्रै धेरै भए। कार्यान्वयन भएन,’ उनले भने, ‘दुवै पक्षले विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट सिक्दै दुवै पक्षको हितमा हुने ठूला जलविद्युत् आयोजना तत्कालै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ।’

पूर्वसचिव शर्माले दुवै मुलुकको हितमा हुने गरी पानी बाँडफाँट गरेर पञ्चेश्वर जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउनुपर्ने बताए। ‘पञ्चेश्वर परियोजना कार्यान्वयन गर्न दुवै पक्ष सक्रिय भएको देखिन्न। त्यसैले दुवै मुलुकले लाभ लिने गरी काम अघि बढाउनु जरुरी छ।’

पूर्वसचिव शर्माले नेपालले अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका विषय पनि सशक्त ढंगले उठाउनुपर्ने बताए। ‘आगामी आर्थिक वर्षदेखि नेपालमा प्रशस्त बिजुली उत्पादन हुने देखिन्छ। त्यसैले, नेपालले बैठकमा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणदेखि अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारको मुुद्दालाई पनि उठान गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ उनले भने। आगामी आर्थिक वर्षमा एक हजार मेगावाटभन्दा धेरै बिजुली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिँदैछ।

पछिल्लो समय भारतले जारी गरेको अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकामा केही व्यावहारिक कठिनाइ देखिएको छ। नेपालको तर्फबाट अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकमा देखिएका व्यावहारिक  कठिनाइ सम्बोधन गर्ने खालको नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ। नेपाललाई इन्डियन इनर्जी एक्सचेन्ज लिमिटेड तथा पावर एक्सचेन्ज इन्डिया लिमिटेडको इलेक्ट्रोनिक प्लेटफर्ममार्फत सहज ढंगले विद्युत् आयात तथा निर्यातको बाटो खोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

द्विपक्षीय वार्तामा बुटवल–गोरखपुर दोस्रो ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडेल, नेपालले बंगलादेशसँग विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने  अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको लागि आवश्यक संरचनाको विषयमा पनि गम्भीर भएर आफ्नो अजेन्डा राख्नुपर्ने देखिन्छ। अहिले बंगलादेश नेपालबाट बिजुली आयात गर्न इच्छुक छ। यसका लागि भारतले नेपालमा उत्पादित बिजुली निर्यात गर्नको लागि भारतीय भूमि तथा प्रसारण लाइन उपलब्ध गराउनुपर्छ।

बैठकमा नेपाली पक्षले भारतसँगको इनर्जी बैंकिङ र ‘डे अहेड मार्केट’  माध्यमबाट छोटो अवधि र मध्यम अवधिको विद्युत् व्यापार गर्ने आवश्यक वातावरण तय गर्ने बेला भइसकेको विषय उठाउनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ।  छिमेकी राष्ट्रका निकायहरुसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौताको आधारमा लामो अवधिको विद्युत् व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने खालको नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। त्यसैगरी, अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने देखिन्छ।

पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्याय सरकारले यो बैठकमा वर्षाैंदेखि अल्झिएका जलविद्युत् आयोजनाको सम्झौता नै खारेज गरेर नयाँ शिराबाट छलफल गर्नुपर्ने बताउँछन्। ‘भारतले पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जस्ता ठूला परियोजना सम्झौता गरेर कब्जा गर्ने काम मात्रै गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सम्झौता गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्ने ठूला परियोजना तत्कालै रद्द गरेर नयाँ मोडालिटीबाट सम्झौता गरी अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’ 

भारतीय पक्षले पञ्चेश्वर, माथिल्लो कर्णाली लगायत आयोजना होल्ड मात्रै गरेको छ। वर्षाैंदेखि काम अघि बढेको छैन। पूर्वसचिव उपाध्याय आवश्यक पूर्वतयारीबिनै गरेका सम्झौता वर्षाैंदेखि थन्किएको बताउँछन् ।

‘दुवै देशका विज्ञ समूहले आवश्यक अध्ययन तथा तयारी गरेरमात्रै सम्झौता गर्नुपथ्र्याे। यहाँ त हतार–हतार सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिले ठूला परियोजना होल्ड गर्ने प्रवृत्ति मात्रै मौलाएको छ,’ उनले भने, ‘संयुक्त आयोगको बैठकमा नेपाल सरकारले परियोजना अघि बढ्ने मोडालिटी तय गर्नुपर्छ, नभए सम्झौता नै तोडेर अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ।’

पूर्वसचिव उपाध्याय भारतको प्रथामिकता जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नेभन्दा पानीको स्रोत होल्ड गर्ने देखिएकाले तत्कालै आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताउँछन्। पञ्चेश्वरबाट ६ हजार चार सय ८० मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ। यो आयोजना नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्छ। उक्त आयोजना निर्माण गर्न तीन सय १५ मिटर अग्लो बाँध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०३:३० बुधबार