काठमाडौं – नेपाल–भारत उच्चस्तरीय संयुक्त आयोगको पाचौं बैठक बुधबार काठमाडौंमा सुरु हुने भएको छ। संयुक्त बैठकमा सीमामा निर्मित भारतीय बाँधले नेपालको तराई क्षेत्रमा हरेक वर्ष डुबानबाट पु¥याउने क्षति, नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको बैठकले तयार पारेको प्रतिवेदनसहितका विषयमा छलफल हुनेछ। बैठकमा सहभागी हुन भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर बुधबार बिहान काठमाडौं आइपुग्नेछन्।

काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले बैठकमा सीमा, डुबान, सन् १९५० को सन्धि र इपिजीको प्रतिवेदनबारे पनि छलफल हुने बताए।

‘आजसम्म भएका सम्झौता केकति कारणले कार्यान्वयन भएनन् ? यी विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ ।’
सुन्दरमणि दीक्षित

उनले यो महत्वपूर्ण फोरम भएकाले दुई मुलुकबीचमा रहेका सबैखाले समस्याको कूटनीतिक पहलमार्फत समाधान खोज्ने बताए। भट्टराईले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) को महत्वपूर्ण पहलकदमीमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा दुई देशबीचका महŒवपूर्ण विषय समावेश गरेको बताए। भट्टराई नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूहका सदस्य हुन्। उनले दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयनमा जानुपर्नेमा जोड दिँदै भारतले प्रतिवेदन नै नबुझ्ने नभनेको बताए। संयुक्त बैठकमा यो विषयले पनि प्राथमिकता पाउने उनको भनाइ थियो।

नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशंकरको नेपाल भ्रमणका बेला नेपालले ‘भिख’ माग्न नहुने सुझाव दिए। ‘आजसम्म भएका सम्झौता केकति कारणले कार्यान्वयन भएनन् ? यी विषयमा गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ,’ उनले भने। उनले संयुक्त बैठकमा जलविद्युत्देखि सिँचाइसम्मका कुरा उठ्नुपर्ने बताए।
बाढीले नेपाल, भारत दुवै देशका जनता पीडित बनेको सुनाउँदै दीक्षितले यो समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। ‘दुवै देशका जनतालाई हित हुने कुरा गर्नुपर्छ। खुला सिमानाका समस्या छन्। भन्सारमा नेपाली जनतालाई दुःख दिने काम भएका छन्। दसैं आउन थालेको छ। सीमामा नेपालीको सामान लुट्ने, पैसा लुट्ने काम भएका छन्। त्यसैले बिहार, युपी, बंगालमा नेपालीले दुःख नपाऊन्,’ उनले भने।

भारतले कश्मीरमा चालेको कदमबारे नेपालले कुरै नगर्ने भनेर परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अभिव्यक्ति दिएको भन्दै दीक्षितले त्यसमा आपत्ति जनाए। ‘भारत नेपालको गाढा मित्र हो। हामी खुला हुनुपर्छ। यस्तो मामिलामा कुरै गर्दैनौं भन्नु गलत हो,’ दीक्षितले भने।
संयुक्त आयोगको बैठकमा व्यापार, पारवहन, लगानी, सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, ऊर्जा, जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, संस्कृति, पर्यटन, रेलवे, पूर्वाधार विकासलगायतका विषयमा छलफल हुने जनाइएको छ। दुई देशका परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय संयुक्त बैठक पहिले नै आयोजना हुने भनिए पनि भारतको लोकसभा निर्वाचन र सरकार निर्माणलगायतका राजनीतिक गतिविधिका कारण बैठक बस्न ढिलाइ भएको हो।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको चौथो बैठक २७ अक्टोबर २०१६ मा भारतमा आयोजना गरिएको थियो। कार्यक्रममा भारतका विदेश राज्यमन्त्री एमजे अकबर र नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महत सहभागी थिए। संयुक्त आयोगको तेस्रो बैठक जुलाई २०१४ मा नेपालमा आयोजना भएको थियो।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७६ ०३:०५ बुधबार