दिपक कुँवर दुई दशकदेखि नेपालमा व्यावसायिक क्षेत्रमा सक्रिय छन्। नेपालकै प्रतिष्ठित ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलको अध्यक्ष हुन् उनी। उनको परिचय त्यतिमा मात्रै सीमित छैन। करिब आधा दर्जनभन्दा धेरै व्यावसायिक क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्दै आइरहेका छन् उनले। नयाँ बसपार्कस्थित ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिका अध्यक्षसमेत रहेका कुँवरको हाउजिङ, होटल, हेबी इक्युपमेन्टलगायत क्षेत्रमा लगानी छ।

भारतको इलाहावादबाट इन्जिनियरियङ अध्ययन गरेका कुँवर छोटो समयमा नाम कमाउन सफल व्यवसायीका रुपमा चिनिन्छन्। उनै कुँवरसँग गोगंबुमा रहेको नयाँ बसपार्क र ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलले प्रदान गर्दै आएको सेवाको सेरोफेरोमा रहेर नागरिककर्मी हिमाल लम्सालले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश।

तपाईंले महानगरपालिकासँग भएको मूल सम्झौता र पूरक करार सम्झौताविपरीत व्यापारिक भवन निर्माण गर्दै आएको आरोप लागेको छ नि ?
ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालि र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच २०५६ मा सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गतको बुट मोडलमा बसपार्क व्यवस्थित गर्दै अन्य संरचना निर्माण गर्ने करार सम्झौता भएको थियो। सम्झौतासँगै  पूर्वाधार निर्माण गर्ने मास्टर प्लानमा समावेश गरिएको थियो। एक सय ६१ रोपनी क्षेत्रफल रहेको बसपार्कको तीन दिशामा सडक र अर्कोतर्फ खोला छ। मूल सम्झौता, करार सम्झौता र मास्टर प्लानमा उल्लेख गरिएअनुसार नै हामीले भवन निर्माण गरेका छौं। ०७१ मा सम्झौता गरेर मैले लिएपछि राज्यको कानुनभित्र रहेर पूर्वाधार निर्माण गर्दै आइरहेको छु।

मैले बसपार्क लिनुअघि नै अख्तियार (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) मा मुद्दा परेको थियो। ०६६ पुस ९ मा अख्तियारले केही कमीकमजोरी भएकाले बसपार्कभित्रको घरटहराको छाप्रो हटाउन, ट्यांकरबाट पानी बेचबिखन हटाउन, पार्किङ व्यवस्थित गराउन, रोयल्टी बढाउन, रिङरोडको सडकमा पार्किङ नगराउन, सम्झौतामा जे गराउनु पथ्र्याे त्यही संरचना बनाऊ भन्ने कुरा समावेश गरेर पूरक सम्झौता गर्न निर्देशन दिएको थियो। सोही निर्देशनअनुसार नै पूरक सम्झौता गरिएको हो। त्यो बेलाको सञ्चालक र महानगरबीच केही असहमति र केही बक्यौता रकम बाँकी थियो। सोही कारणले पूरक सम्झौता हुन सकेको थिएन। म गइसकेपछि महानगरको बक्यौता पनि सबै क्लियर गरेसँगै पूरक सम्झौता सम्भव भएको हो। अहिले बजारमा सम्झौताविपरीत भवन निर्माण गरिएको भन्ने जुन हल्ला बजारमा आएको छ, त्यो सरासर निराधार छ।

पूरक सम्झौता गरेर बसपार्कलाई व्यवस्थितभन्दा अझै अस्तव्यस्त बनाउनुभयो भनिन्छ नि ?
यो पूरक सम्झौतापछि बनेका संरचना होइनन्। यो ०५६ मै महानगरपालिका र ल्होत्से बहुउद्देश्यीय प्रालिबीचको करार सम्झौता र मास्टर प्लानबमोजिम नै बनेका छन्। ०५६ को मास्टर प्लानअनुसार नै बनेको हो। यसमा द्विविधा नहुँदा हुन्छ। राजस्व बढाउने, अव्यवस्थित छाप्रा हटाउने, बसपार्कभित्र हुने विकृति हटाउने, ट्यांकरबाट पानी बेच्नेलगायत काम रोक्नुपर्ने, ५२ लाखबाट ९३ लाख राजस्व र बाँकी बक्यौता रकम तिर्नु भन्ने अख्तियारको निर्देशनपछि पूरक सम्झौता भएको हो।

तर, पूरक सम्झौतामा मापदण्डविपरीतका भवन बनाएको खण्डमा नौ लाख रोयल्टी तिरेपछि छुटकारा पाउने प्रावधान समावेश गरिएको छ नि ?
पूरक सम्झौताअघि नै बसपार्कभित्र नियमविपरीतका घरटहरा निर्माण भएका थिए। हामीले ति टहरा भत्काउन सक्दैनौं कि भनेर उक्त प्रावधान राखिएको थियो। हामी आउनुअगावै निर्माण भएका घरटहरा प्रहरी प्रशासन लगाएर भत्काउन सफल भएका छौं। हामी राम्रो काम गर्न आएका हौं। मास्टर प्लानमा जे छ सोहीअनुसार नै निर्माण गरेका छौं। मापदण्डविपरीत केही निर्माण भएको छैन। मास्टर प्लानमा  बसपार्कभित्र निर्माण हुने सबै संरचनाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ सबै तोकिएको छ। त्यसैले मास्टर प्लानविपरीतका संरचना निर्माण हुने सम्भावना नै छैन।

पूरक सम्झौतामा बसपार्कभित्रै फोहोरमैलाको छुट्टै व्यवस्थापन गरेर तह लगाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ तर,त्यो कार्यान्वयन भएको छैन नि ?
पूरक सम्झौतामा नयाँबसपार्कभित्र उत्पादन हुने फोहोरमैला वैज्ञानिक तवरले प्रवन्ध गर्न आवश्यक पर्ने उपकरण जडान गरी सञ्चालनमा ल्याउने दोस्रो पक्षको दायित्व हुनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रावधानअनुसार बसपार्कभित्रै डिस्पोजल गर्नुपर्ने हुन्छ। फोहोरमैला बसपार्कमा नै डिस्फोजल गर्दा वरपरको वस्तीमा समस्या हुने भएकाले महानगरसँग समन्वय गरेर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छौं। बसपार्कको फोहोर बिहानै संकलन गरेर महानगरपालिकालाई मासिक शुल्क तिरेर व्यवस्थापन गर्दै आइरहेका छौं।

सम्झौताअनुसार बसपार्कभित्र सबै सवारी राख्नुपर्ने प्रावधान किन कार्यान्वयन नभएको हो ?
हामीले राज्य र महानगरपालिकासँग बसपार्कभित्र सबै बस राख्नुप-यो भनेर माग गर्दै आइरहेका छौं। यो हाम्रो तागतभन्दा बाहिरको कुरा हो। रिङरोडको गौशाला, कोटेश्वर, सातदोबाटो, कलंकीलगायत सडकमा सवारी पार्किङ गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुन जरुरी छ। तर, अहिलेसम्म हामीले चाहेर पनि सकेका छैनौ। अहिले बसपार्कमा आठ सय ५० बस पार्किङ गर्न सकिन्छ। हामीले चार दिनसम्म बस पार्किङ गरेको तीन सय ७५, मिनिबसको तीन सय ५० रुपैयाँ लिँदै आएका छौं। त्यस्तै उपत्यकामा चल्ने छोटो दूरीमा आउजाउ गर्ने साधनको प्रतिदिन ५० रुपैयाँ लिँदै आइरहेका छौं। यो पार्किङ शुल्क अन्यको तुलनामा धेरै सस्तो छ।
 
तपाईंले सिन्डिकेट अन्त्य भएसँगै इ–टिकेटिङ लागू गर्छु भन्नुभयो तर, सक्नु भएन ?
हामीले पार्किङ शुल्क कार्डबाट तिर्ने व्यवस्था गरेका छौं। बसपार्कभित्रको टिकट काउन्टर अझै पनि हाम्रो नियन्त्रणमा छैन। विभिन्न यातायात संघ समितिकै नाममा सञ्चालित छन्। केही बिचौलियाले सञ्चालन गरिरहेका छन्। इ–टिकेटिङ प्रणाली लागू गर्न सरकारसँग सहयोग मागिरहेका छौं।
 
इ–टिकेटिङ लागू गर्न कसले अवरोध गरिरहेको छ ?
त्यहाँ बिचौलियाको चार–पाँच सयको जत्था रहेको छ। उनीहरुले अहिले इ–टिकेटिङ लागू गर्न दिइरहेका छैनन्। हामीले बिस्तारै कार्यान्वयन गर्दै लैजाने तयारीमा छौं। जब राज्यले बिचौलिया हटाउँछ, त्यहीबेलादेखि इ–टिकेटिङ लागू गर्नेछौं।

भवनले बसपार्कको कति भू–भाग ओगटेको छ ?
कुल एक सय ६१ रोपनीको बसपार्कमध्ये १२ प्रतिशतमा मात्रै भवन रहेको छ। बाँकी ८८ प्रतिशत बसपार्ककै लागि उपयोग भइरहेको छ। ५० प्रतिशत क्षेत्रफलमा व्यापारिक भवन भएको भन्ने हल्ला निराधार हो।अहिले बसपार्कमा रहेका चारवटा भवनले १२ प्रतिशत मात्रै भू–भाग ओगटेको छ। चारवटा भवनमध्ये एउटा साततले, दुईवटा चार/चारतले र बाँकी एउटा तीनतले भवन रहेको छ।

जनताले महसुस गर्ने खालको नयाँ बसपार्क कहिले तयार हुन्छ ?
जनताले महसुस गर्ने खालको बसपार्क चाँडै बन्नेछ। अहिले पनि महसुस गर्ने खालकै छ। अहिले बसपार्क भित्र हरियाली छ। फ्युल सेन्टर छ। व्यवसायीलाई मनोरञ्जनका लागि फिल्म हल बन्दैछ। रिक्रियसन सेन्टर वेटिङ लाउन्ज बन्दैछ, स्नान कक्ष, आराम कक्षलगायत पूर्वाधार तयार पारिरहेका छौं। ग्रान्डी हस्पिटलसँग सहकार्य गरेर निःशुल्क प्रथामिक उपचार सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं। पेसेन्जरलाई राम्रो र हाइजेनिक खानाका लागि रेस्टुरेन्ट ल्याउँदै छौं। अबो एक वर्षभित्र सम्पूर्ण पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्नेछौं।

तपाईंंहरु बसपार्क राम्रो बनाउने तर्फभन्दा नाफामुखी हुनुभयो भन्ने आरोप छ नि ?
नाफामूखी भन्नुहुन्छ भने हामीले महानगरपालिकासँग सम्झौता गरेर बसपार्क लिएको करिब २० वर्ष हुन लागिसक्यो। तर, आजसम्म एक रुपैयाँ नाफा भएको छैन। हामीले लगानी गरेको ग-यै छौं। तर, अहिलेसम्म प्रतिफल पाएका छैनौं। म आएको पनि पाँच वर्ष पूरा भएर ६ वर्ष लागिसक्यो। मैले पनि आजसम्म पैसा हालेको छु। नाफा भनेर एक पैसा पनि लिएको छैन।

ल्होत्सेले महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने रोयल्टी नतिरेको भन्ने कुरा के हो ?

हामीले महानगरपालिकासँग गरेको मूल करार सम्झौता र पूरक सम्झौता बमोजिमको रोयल्टी रकम तिर्दै आइरहेका छौं। अहिलेसम्म महानगरपालिकालाई एक रुपैयाँ पनि बुझाउन बाँकी छैन। शंका लागेमा महानगरसँग गएर बुझ्नुभए हुन्छ। पछिल्लो समय आगामी असोज महिनासम्मको रोयल्टीबापतको रकम तिर्दै आइरहेका छौं। हामीले हामी नियम कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरेका छैनौं। जे कानुनमा छ सोही अनुसार काम गरिरहेका छौं।

प्रसंग बदलौं, ग्रान्डी इन्टरनेसनल हस्पिटलले कस्तो खालको सेवा दिँदै आइरहेको छ ?
ग्रान्डी हस्पिटल सर्वसाधारणदेखि पहुँचवालासम्मलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको स्वास्थ्य सेवा दिन भनेर स्थापना गरेका हौं। कुनै पनि नेपाली उपचार गराउन विदेश जान नपरोस् भनेर हस्पिटल स्थापना गरेका हौं। यो हस्पिटलको कन्सेप्ट आएको ११ वर्ष भइसक्यो। डिजाइन र कन्स्ट्रक्सन गर्न साढे तीन वर्ष लाग्यो। हस्पिटल अपरेसनमा आएको सात वर्ष पूरा भएर आठ वर्ष लागिसक्यो। हामीले  दुई सय शैड्ढयाको हस्पिटलबाट जनतालाई स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं। यहाँ सबै प्रकारका उपचार हुँदै आइरहेको छ।

तपाईंंको हस्पिटल न्यून र मध्यमवर्गीयको पहुँचमा पुगेको छैन भनिन्छ नि ?
यहाँ निश्चय नै सरकारी हस्पिटलभन्दा केही महँगो हुनु स्वाभाविक हो। जति पनि यहाँ (काठमाडौं)मा चलिरहेका प्राइभेट हस्पिटलकै दाँजोमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं। सरकारी अस्पतालभन्दा केही महंगो नै हुन्छ। सबैका लागि नै भनेर हस्पिटल स्थापना गरेका हौं। काठमाडौंमा रहेका ८/१० हस्पिटलको जुन रेन्जमा उपचार गराउँदै आइरहेका छन्, हामीले पनि उनीहरुसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले सोही अनुसार नै छ। तुलनात्मक रुपमा अरुसँग बराबर नै छ। यो भन्दा केही समयअघि हामीले आर्थिक अवस्था न्यून भएका वर्गलाई समेट्ने हेतुले ३० शैड्ढयाको सिद्धार्थ वार्ड सञ्चालनमा ल्याएका थियौं। प्रतिदिन पाँच सय रुपैयाँ बेडचार्ज शुल्क लिएर राखेका थियौं। तर,अत्याधिक चापका कारण केही समयका लागि होल्ड गरेका छौं। साहै्र गरिब, दुःखी दुर्घटनामा परेर आउँछन्। उपचारपछि शुल्क तिर्न सक्दैनन्। त्यस्ता केहीलाई निःशुल्क उपचार पनि गराउँदै आइरहेका छौं।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०३:४३ मंगलबार