रसुवा – चीन सरकारको सहयोगमा स्तरोन्नति हुन लागेको स्याफ्रु रसुवागढी सडकको संरचना हटाउन स्थानीयले अवरोध सिर्जना गरेका छन्। उनीहरुले स्याफ्रुबेंसी सडकको लगत कट्टा नभएको, मुआब्जा नपाएको, लालपूर्जा आफूसँगै भएको र तिरो तिर्दै आएको भन्दै पहिले मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

ढुङ्गे–सोमदाङ सडक जिल्लास्तरको सडक भएका कारण स्याफ्रुमा यसअघि १० मिटर जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो। सडक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गरिएको भए पनि मुआब्जा भने वितरण गरिएको थिएन। यो सडक दुई लेनको बन्ने भएकाले ३० मिटर जग्गा आवश्यक पर्छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिकाको दुईवटा वडामा यो सडक पर्ने भएकाले दुवै वडाका वडाध्यक्षसहित सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो।

छलफलबाट टिमुरेको संरचना हटाउन सहमति जुटेको छ। यता स्याफ्रुका स्थानीयले सडकको मुआब्जा दिएपछि मात्रै संचरना हटाउन दिने अडान लिएका छन्। टिमुरे बजारमा १५ मिटर छुट्याएर बाँकी १५ मिटर अधिग्रहण गर्न सहमति जुटेको भए पनि स्याफ्रु बजारको संरचना हटाउन सहमति जुट्न नसकेको गल्छी–त्रिशूली–मैलुङ–स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक योजनाले जनाएको छ।

रसुवागढी नाका जोड्ने यो सडक दुई लेनको बनाउन लागिएको छ। आगामी अक्टोबरदेखि स्तरोन्नतिको काम हुने भएकाले सडकको लगत लिन प्राविधिक टोली शनिबार त्यहाँ पुगेको थियो।

सडकको संरचना हटाउनका लागि मुआब्जा वितरण र बस्ती बाहेकका क्षेत्रमा विद्युतीय पोलले समस्या सिर्जना गरेको योजना प्रमुख नारायणदत्त भण्डारीले बताए। ‘पहिले कायम भएको सडकको मुआब्जा दिन सकिँदैन,’ उनले भने, ‘बस्ती बाहिर विद्युतीय पोल कता सार्ने भन्नेमा समस्या छ।’ सडकको तल खोला रहेको र माथि भीर भएका कारण पोल पारी सार्नुपर्ने देखिएको छ।

आगामी अक्टोबरदेखि चिनियाँ टोलीले सडक स्तरोन्नति कार्य सुरु गर्नेे भएकाले संरचना हटाउन लागिएको हो। यो सडकलाई दुई लेनको बनाइने छ। सडकको स्तरोन्नति सुरु हुनुअघि त्यहाँ रहेका विद्युतीय पोल, खानेपानीका पाइप तथा घरटहरा हटाउनुपर्छ।

यो सडक खण्डको स्तरोन्नति चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा हुन लागेको हो । स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी सडक खण्डको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भइसकेको छ । तियान्जिन म्युनिसिपल इन्जिनियरिङ डिजाइन एन्ड रिसर्च इन्स्टिच्युट चाइनाले सडक स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा पाएको छ । उक्त सडक चीन सरकारले स्तरोन्नति गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछ।

प्रकाशित: ३ भाद्र २०७६ ०३:३४ मंगलबार