काठमाडौं– सरकारले राजश्व चुहावट भएको वा गरिएको भन्ने सूचना दिनेलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने भएको छ। राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ सरकारले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरेको ‘राजश्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) पहिलो संशोधन विधेयकमा उक्त व्यवस्था छ। राजश्व छलेको सूचना दिने सुराकीलाई सो कसूरसम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि असुल भएको रकमको सुन, हिरा, जवाहरतको हकमा १० प्रतिशत र अन्य वस्तुको हकमा २० प्रतिशतले हुन आउने रकम बराबरको पुरस्कार दिइने व्यवस्था गरिएको छ।     
विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा आजदेखि छलफल शुरु भएको छ। विधेयमाथि ११ सांसदहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले आयातमा निर्भर राजश्व सङ्कलनको वर्तमान अवस्था अन्त्य गर्न, प्रगतिशील कर प्रणालीबाट राजश्व सङ्कलन गर्न र राजश्व चुहावटका दोषीलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न माग गरेका थिए। राजश्व चुहावट गर्नेलाई साना वा ठूला व्यवसायी नभनी सबैलाई दोषअनुसारको दण्ड सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने, उनीहरुको भनाइ थियो। राजश्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रणसम्बन्धी ऐनलाई समयानुकूल बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक ल्याइएको भन्दै कुनैपनि कमी कमजोरी हुन नदिन र कम सजाय पाएर दोषी छुट्ने अवस्था आउन नदिनसमेत सांसदहरुको माग थियो।     

श्रमजीवी मजदूरलाई फसाएर ठूला दोषी उम्काउने काम नगर्न, दोषअनुसारको कारवाही हुने व्यवस्था गर्न, कम राजश्व तिर्ने वा राजश्व नतिर्ने उद्देश्यले गलत वा झुठा लेखा विवरण वा मागजात प्रस्तुत गरी वा नगरी प्रचलित कानूनबमोजिम तिर्नुपर्ने वा बुझाउनुपर्ने राजश्व नतिरेमा कारवाही गर्ने विषयलाई थप प्रष्ट पार्नसमेत सांसदहरुले माग राखेका थिए। सांसदहरु लक्ष्मणलाल कर्ण, एकवाल मियाँ, दिव्यमणि राजभण्डारी, विमला विक, प्रेम सुवाललगायतले राजश्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सबै प्रकारका संयन्त्रको प्रयोग गर्न र दण्ड सजायको कडा व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए।      
     

संशोधनको प्रक्रियामा रहेको विधेयकमा राजश्व चुहावट गर्नेलाई ५० लाख रुपैयाँसम्मको बिगोमा ६ महीना कैद, ५० लाखदेखि १ करोडसम्मको बिगोमा ६ महीनादेखि एक वर्षसम्म कैद, १ करोडदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र तीन करोड रुपैयाँभन्दा माथि जतिसुकै बिगो भए तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यस्तै विधेयकमा अनुसन्धान अधिकृत वा अनुसन्धानमा संलग्न कर्मचारीले जानीजानी कुनै व्यक्तिलाई दुःख दिने नियतले वा बद्िनयत राखी राजश्व चुहावट गर्न मद्दत गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई विभागीय कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रस्तावित विधेयकमाथि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजश्व चुहावट नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यका साथ नयाँ विधेयक प्रस्तुत गरिएको बताए। उनले राजश्व चुहावटमा संलग्न व्यवसायी, राजश्व प्रशासनमा रहेका कर्मचारी तथा अन्य सरोकारवालालाई समेत जिम्मेवार र मर्यादित बनाउने सोच विधेयकको रहेको उल्लेख गरे। अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजन खनालले सूचना प्रविधिको अत्यधिक प्रयोग गरी राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने सोचका साथ सरकारले उक्त विधेयक प्रस्तुत गरेको बताए। “राष्ट्र सेवकलाई पनि जिम्मेवार बनाउने लक्ष्य विधेयकले लिइउाके छ। राजश्व चुहावटमा कुनैपनि प्रकारको छुट दिन सकिँदैन”, उनले भने। राजश्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीका अनुसार दण्ड सजायको व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाउँदै प्रविधिको प्रयोगलाई बढी जोड दिइने र कुनैपनि प्रकारको चुहावट हुन नदिन विशेष ध्यान दिइएको छ।रासस
  

प्रकाशित: २ भाद्र २०७६ १०:५७ सोमबार