नेपालगन्ज- एक महिनाअघि टाउकोमा गम्भीर चोट लागेका बाँके, खजुराका पुलैराम यादवको उपचारमा परिवारले भारत, लखनउस्थित अस्पतालमा करिब दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्‍यो। सन्चो भएर घर फर्किएका उनी फेरि बिरामी परेपछि सातादेखि नेपालगन्जस्थित भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। अहिले अस्पतालले लखनउ लैजान सल्लाह दिएपछि परिवार तनावमा छ। 'ऋण काढेको पैसाजति सकियो, अब कसरी लग्ने हो', दाजु जवारलालले भने, 'यही अस्पतालमा उपचार पाए त ऋणको भारी बोक्नुपर्ने थिएन।'

मध्यपश्चिम तथा सुदूरपश्चिमकै सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पतालमा पुलैरामको उपचार हुन नसक्ने होइन। तर, अस्पतालमा उच्चस्तरीय विशेषज्ञ चिकित्सक (सुपर स्पेसलिस्ट) नहुँदा उनलाई उपचारका लागि लखनउ लैजानुको विकल्प छैन। सम्पन्न र पहुँचवाला सानोतिनो स्वास्थ्य समस्या निदानका लागि समेत विदेशी अस्पतालमा गइरहेका बेला पुलैरामजस्ता गरिब तथा विपन्नका लागि भने विदेशी अस्पतालको यात्रा बाध्यता हुने गरेको छ।

'सरकारले विशेषज्ञ डाक्टर पठाइदिने हो भने त यस्ता बिरामीलाई हाम्रैमा निको गर्न सकिन्थ्यो,' भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्यामसुन्दर यादव भन्छन्, 'तर भनेअनुसार जनशक्ति र पूर्वाधार नहुँदा बिरामीले दुःख पाइरहेका छन्।' वरिष्ठ सर्जनसमेत रहेका यादव आफ्नो विभागबाट मात्र मासिक तीन–चारजना बिरामी लखनउ जाने गरेको बताउँछन्।

 भेरी अञ्चल अस्पतालमा झन्डै दर्जनको संख्यामा विभाग छन्। तर, मेडिसिन विभागमा मुटुरोगका एकजनाबाहेक अन्यमा सुपर स्पेसलिस्ट चिकित्सक छैनन्। सुपर स्पेसलिष्ट चिकित्सकको व्यवस्था गरेर आवश्यक पूर्वाधार जुटाउने हो भने लखनउमा हुने उपचार यहीं संभव हुने डा. यादव बताउँछन्।

 यादवले भनेझैं सुपर स्पेसलिस्ट चिकित्सकको व्यवस्था हुने हो भने लखनउ र काठमाडौंमा हुने उपचार नेपालगन्जमै सम्भव हुने अस्पतालको अनुभवले देखाएको छ। मुटुरोगका सुपर स्पेसलिस्ट डा. कृष्णप्रसाद अधिकारी आठ महिनाअघि नेपालगन्ज आएपछि भेरी अञ्चल अस्पतालले हृदयाघात भएका बिरामीको मुटुको नसा खोल्ने, पाइपको माध्यमबाट मुटुको पानी निकाल्नेलगायत सेवा सुरु गरिसकेको छ। 'क्याथ ल्याब मेसिनलगायत अन्य उपकरण ल्याएर जनशक्ति थप्ने हो भने हामीले यहींबाट मुटुको अपरेसनबाहेकका थुप्रै सेवा प्रवाह गर्न सक्छौं,' डा. अधिकारी भन्छन्, 'तर जति माग गर्दा पनि सरकारले वास्तै गर्दैन।' आफू आएपछि भने मुटुरोगको उपचारमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम उपकरण ल्याएको उनले बताए।

 भेरी अञ्चल अस्पतालमा सुपर स्पेसलिस्ट त टाढाको कुरा, दरबन्दीअनुसारका सामान्य विशेषज्ञ चिकित्सकसमेत छैनन्। अस्पतालमा सरकारबाट सय शऒ्ढया र अस्पताल विकास समितिबाट ५० शऒ्ढया छन्, जनशक्ति भने निकै न्यून छ। ६५ जना चिकित्सकको दरबन्दी रहेकोमा अहिले ३० जनामात्र कार्यरत छन्। सरकारी दरबन्दीका २२ जनामात्र स्टाफनर्स छन्।

 तथ्यांकअनुसार भेरी अञ्चल अस्पतालमा वार्षिक सरदर एक लाखको हाराहारीमा बिरामी आउँछन्। यो संख्यालाई थेग्ने जनशक्ति भने छैन। सेवा लिन लामो समयसम्म लाइन लाग्नुपर्ने र पालो आएपछि समेत राम्ररी उपचार नपाउने समस्या छ। यसले गर्दा जिल्लाबाहिरबाट आएका अधिकांश बिरामी निजी अस्पताल वा क्लिनिकमा जान बाध्य छन्।

यस्तै बाध्यतामा परेका जाजरकोटका तुलबहादुर रोकायाले सरकारी स्वास्थ्य सेवाको तीतो अनुभव सुनाए। गाउँको स्वास्थ्यचौकी हुँदै जाजरकोट जिल्ला अस्पताल र त्यहाँबाट नेपालगन्जस्थित अञ्चल अस्पताल आउँदासमेत सहज रुपमा विश्वासिलो उपचार नपाएपछि डाक्टरको निजी क्लिनिकमा पुगेको उनले बताए। 'जाजरकोटमा डाक्टर भेटिएनन्, यहाँ भेटिन त भेटिए तर नाडी र पेट छामछुम गरेर बाहिर पठाइहाले,' अस्पतालबाहिरको एक निजी क्लिनिकमा भेटिएका उनले भने, 'चित्त नबुझेपछि पाँच सयको पर्चा काटेर मेडिकलमा चेक गराएँ।'

 उच्चस्तरको विशेषज्ञ सेवा नहुनु, भएका चिकित्सकले समेत अस्पतालभन्दा बाहिर बढी ध्यान दिनुले गर्दा सरकारी अस्पतालमा बिरामीको आकर्षण घट्दै गएको छ। भेरी अञ्चल अस्पतालकै एक कर्मचारी अस्पतालमा भनेको समयमा सेवा नपाउने र विभिन्न झन्झट हुने कारणले गर्दा बिरामीको ठूलो संख्या क्लिनिक वा निजी अस्पतालमा जाने गरेको बताउँछन्।

ओपिडी २ बजे नै बन्द

 सर्वसाधारणको सहजताका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले १० देखि ५ बजेसम्म ओपिडी सेवा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ। भेरी अञ्चल अस्पतालमा भने यो निर्देशन अझै कार्यान्वयन भएको छैन। चिकित्साकर्मी पहिलेझैं २ बजे नै ओपिडी बन्द गरेर आफ्नो क्लिनिक वा निजी अस्पतालतिर हिँड्छन्।

 अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. श्यामसुन्दर यादव डाक्टरका साथै अन्य जनशक्ति र पूर्वाधार अभावको कारण निर्देशन कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनका अनुसार डाक्टरलाई ५ बजेसम्म ओपिडीमा राखेर उपचार सेवा प्रवाह गर्न सहयोगी स्वास्थ्यकर्मी र ल्याब सेवासमेत चालू राख्नुपर्छ। 'हामीले अहिलेकै अवस्थामा समेत ल्याब फुलफेजमा चलाउन सकेका छैनौं,' उनी भन्छन्, 'तीन घण्टा समय थपेर कसरी धान्न सकिन्छ?' आवश्यक जनशक्ति र पूर्वाधार भएपछिमात्र मन्त्रालयको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले बताए।

प्रकाशित: २८ कार्तिक २०७३ ०२:४९ आइतबार