आरक्षणको अर्थ

आइतबार, ०१ भदौ २०७६, १० : ५६ गोपाल नेपाली(बादी)

नेपाली राज्य संरचना र स्वरूप बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुक्षेत्रीय र बहुसांस्कृतिक छ । तर नेपालको शासकीय इतिहास विश्लेषण गर्दा लामो समयदेखि एकल जातीय, एकल भाषीय, एकल लिंगीय र एकल धार्मिक समुदायबाट राज्य सत्ता सञ्चालन हुँदै आएको देखिन्छ । वर्तमान समयमा पनि राज्यका शक्ति, स्रोत र साधनमा एकल जातीय वर्चस्व छ । राज्यको स्वरूप असमावेशी छ । राज्य सबैको साझा संस्था हो । जसमा सबै नागरिक तथा समुदायको स्वामित्व हुन्छ । राज्यले कुनै पनि नागरिकलाई धर्म, लिंग, जात, वंश, रङ, उत्पत्ति वा अन्य कुनै आधारमा विभेद गर्न मिल्दैन । अतः राज्यका साधन–स्रोतको न्यायोचित वितरण तथा राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सबै क्षेत्र, समुदाय र लिंगका नागरिकको सहभागिता तथा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै मूलप्रवाहीकरण गर्ने विधि समावेशिता हो ।

कुन–कुन देशमा छ, समावेशिता ?
राज्य स्वभावैले वर्गीय हुन्छ । लेनिनका अनुसार राज्य एक वर्गले अर्काे वर्गलाई शासन गर्ने हतियार हो । यसर्थ कुनै पनि जाति, वर्ग वा समुदाय आफ्नै कारणले भन्दा पनि राज्यकै वा शासक वर्गको पूर्वाग्रही तथा विभेदकारी नीति, संरचना र खराब शासन पद्धतिका कारण पछाडि परेका हुन्छन् । आज विश्वका हरेक देशमा कुनै न कुनै प्रकारका सकारात्मक उपाय तथा समावेशीकरण नीति अवलम्बन गरेको देखिन्छ । डा. यामबहादुर किसानका अनुसार यसका लागि विशेषगरी जात, जाति, समुदाय, धर्म, वर्ण, लिंग, अल्पसंख्यक, आदिवासी तथा भूमिपुत्र, अपांगता, उमेर, भाषा, आप्रवासन र क्षेत्रलाई आधार मान्ने गरेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि मुस्लिम देशहरूमा गैरमुस्लिम वा धर्म, बेलायत–अमेरिकामा आप्रवासन तथा वर्ग, युरोपेली देशहरूमा धर्म र लिंग, स्विट्जरल्यान्डमा भाषा एवं दक्षिण अमेरिकी तथा एसियाली देशहरूमा जात तथा समुदायका आधारमा यो नीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ ।

बाबुले प्रश्नपत्र बनाउने, काकाले परीक्षा लिने, अनि मामालाई अन्तर्वार्ता दिएर ९० नम्बर ल्याउने सक्षम कि आफ्नै बलबुताले ६० अंक प्राप्त गर्ने ?

के हो आरक्षण ?
अहिले आरक्षणसम्बन्धी चर्चा÷परिचर्चा चलिरहेको छ । कोही आरक्षण हटाऊ अभियानमा छन् त कोही बचाऊ आन्दोलनमा । वास्तमा आरक्षण के हो त ? भारतीय लेखक प्राध्यापक आश्विनी देशपाण्डेका अनुसार समाजका महŒवपूर्ण स्थानहरूमा विभेदमा पारिएका वा न्यून प्रतिनिधित्व भएका समुदाय, जातिलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउने उपाय समावेशिता हो । आरक्षण समाजिक समावेशीकरण वा सकारात्मक विभेदको एउटा अंश मात्र हो । संरचनागत रूपमा पछाडि पारिएका वर्ग÷समुदायलाई अन्यसरह राष्ट्रको मूलधारमा ल्याउन केही समयका लागि अपनाइने प्रणाली (सकारात्मक विभेद) आरक्षण हो । राज्यका हरेक निकायमा समानता सुनिश्चित गर्न पछाडि पारिएका वर्ग वा समूहलाई मात्र अवसर वा सुविधा प्रदान गर्न गरिएको प्रबन्ध नै आरक्षण हो । वास्तवमा आरक्षणको फाइदा कसले लिएको छ भन्ने विषयमा छलफल आवश्यक छ ।

औपचारिक रूपमा केवल एक दशकअघि आरक्षण कार्यान्वयनमा आएको हो, अघोषित रूपमा त यहाँ नेपाल राज्य निर्माणकालदेखि नै एकल जातीय आरक्षण जारी छ, तर यसबारे कुनै टीकाटिप्पणी हुँदैनन् । अहिले त्यस्ता आरक्षित जातका मानिसलाई आरक्षण त जातको कुरा भयो, यसले जातीय द्वन्द्व फैलाउँछ भन्न लाज लाग्नुपर्ने हो । अहिले आरक्षणका विभिन्न विकल्प पेस गर्न थालिएका छन् । विशेषगरी जातका आधारमा आरक्षण दिनु हँुदैन भन्ने आवाज चर्काे रूपमा उठाइएको छ । जातका आधारमा आरक्षण हुनु हँुदैन भन्नेहरूको विकल्प आर्थिक अवस्थाका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने छ  । तर यसो भन्नेहरूले आरक्षणको परिभाषा राम्रोसँग बुझ्न आवश्यक छ ः पहिलो,  आरक्षणले प्रतिनिधित्वको कुरा गर्छ, गरिबी निवारणको होइन । दोस्रो, मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा कसलाई बाहिर राखिन्छ, गरिबलाई कि कथित अछूतलाई ? पश्चिमका होटलहरूमा पैसा तिरेर चिया खाँदा पनि गिलास कसलाई माझ्न लगाइन्छ ? विपन्नलाई कि दलितलाई ? अब भन्नुहोस्, आरक्षण कसलाई, केका आधारमा र किन दिने ?

को सक्षम ?
समाजका हरेक व्यक्ति समाजिकीकरण प्रक्रियाबाट हुर्केका हुन्छन् । अर्थात् समाजको बनोट, रीतिथिति, चालचलन जस्तो छ, व्यक्ति पनि त्यस्तै हुन्छ । उसले अहिले बोल्ने÷गर्ने सबै कुरा त्यसैका प्रतिविम्ब हुन् । त्यसैले कुनै व्यक्ति जन्मँदै सक्षम वा अक्षम हँुदैन । उसलाई सक्षम बनाउने कि अक्षम, त्यसमा समाजको हात हुन्छ । निश्चित रूपमा जसलाई जन्मेदेखि नै जाीतय विभेद, छुवाछूत र बहिष्करणको व्यवहार गरियो, उसको सामाजिक, शैक्षिक अवस्था मात्र होइन, मनोविज्ञानसमेत कमजोर हुने नै भयो । अनि कालान्तरमा उसलाई ‘अक्षम’को बिल्ला भिराउने काम पनि यही समाजले गर्छ । वास्तवमा को सक्षम र को अक्षम भन्ने कुरा न जातमा हुन्छ, न त यो वंशाणुगत गुण नै हो । यो त सामाजिक वातावरण र समाजिकीकरण प्रक्रियामार्फत विकास हुने कुरा हो । सामाजिक परिवेशले नै कसैलाई सक्षम र अक्षम बनाउने हो ।

‘सक्षमता’को टीका लगाएका जातिले राज्य सञ्चालन गरेको त २५० वर्ष जति भइसक्यो, यस आधारमा त देशले काँचुली फेरिसक्नुपर्ने, तर आज मुलुकको हालत कस्तो छ ? सबैलाई थाहै छ । कसलाई भन्ने सक्षम ? बाबुले प्रश्नपत्र बनाउने, काकाले परीक्षा लिने, अनि मामालाई अन्तर्वार्ता दिएर ९० नम्बर ल्याउने सक्षम कि आफ्नै बलबुताले ६० अंक प्राप्त गर्ने ? इतिहासदेखि आफ्नो कोटामा पारेको र आफूले हालिमुहाली गरेका ठाँउमा अरू व्यक्ति आउँदा असक्षमताको बिल्ला भिराउने काम बन्द गरौँ । विगत एक दशकको अवधिमा आरक्षणबाट प्रवेश गरेका कुन–कुन व्यक्तिले असक्षमता देखाए ? कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्दा उनीहरू असक्षम भएका हुन् भने पुष्टि गर्ने वैज्ञानिक आधार देखाऊँ । होइन भने बिनाआधार र तथ्य जथाभाबी  नबोलौँ । समावेशिता, आरक्षण कुनै व्यक्तिको खल्तीबाट दिने चिज होइन । राज्यले सबैलाई समान अधिकार प्रदान गर्दा पछाडि पारिएका समुदायले पाउने हिस्सा मात्र हो ।

अन्त्यमा, नेपालको संविधानबमोजिम राज्यका हरेक तह र निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नु आजको आवश्यकता हो । संविधानकै मर्मविपरीत जानु लोकतान्त्रिक अभ्यास हुनै सक्दैन । लामो संघर्ष, बलिदानी तथा आन्दोलनको परिणाम स्वरूप नेपालमा समावेशिता आएको हो । अन्य समुदायसरह राज्यको मूलधारमा आएपछि आरक्षण बोकिरहने रहर दलित समुदायलाई छैन । जातका आधारमा हुने कुनै पनि प्रकारको विभेद अन्त्य गर्ने कुनै अर्काे उत्तम उपाय छ भने पनि दलित समुदाय आरक्षणै चाहिन्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर अन्य उपाय छैन भने अहिलेका लागि आरक्षण नै उत्तम विकल्प हो र यसैलाई निश्चित अवधिसम्मका लागि निरन्तरता दिनु आवश्यक छ ।

तर अहिले राज्यले सीमान्तकृत समुदायका मुद्दामा प्रतिगमनकारी  मार्ग अवलम्बन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तहमा कर्मचारी पूर्तिका लागि हालै लोकसेवा आयोद्वारा प्रकाशित विज्ञापन त्यसैको एउटा बलियो उदाहरण हो । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्री, लोकसेवा आयोगका अध्यक्षले दिएका प्रतिक्रयाले पनि प्रतिगमनको झल्को दिन्छन् । संविधानमा भएका समावेशितासम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई धमाधम उल्टाउने खेल भइरहेको देखिन्छ । यस्ता किसिमका गतिविधिले राष्ट्रको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ सपना कसरी साकार होला ? (नेपाली समता फाउन्डेसनका अध्येता हुन् ।)








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad