काठमाडौं-प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कांग्रेससहितका प्रमुख दल विश्व बैंकसँग छलफलपछि मात्र भूकम्प पीडितलाई आवास अनुदानको विषय टुंग्याउन सहमत भएका छन्। कांग्रेसले पीडितलाई एकमुष्ट २ लाख दिनुपर्ने अडान त्यागेपछि बिहीबार नयाँ बानेश्वरस्थित संसद् भवनमा सर्वदलीय बैठकले यस्तो सहमति जुटाएको हो ।
विश्व बैंकसँग छलफलपछि मात्रै पीडितलाई कति किस्तामा अनुदान दिने भन्ने टुंगो लगाउने बैठकको निष्कर्ष छ । बैंक सकारात्मक भए डेढ लाख र ५० हजार रुपैयाँ गरी दुई किस्तामा रकम दिन दल सहमत भएका हुन् ।
‘पहिलो किस्तामा डेढ लाख रुपैयाँ दिँदा सरकारले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सक्ने वा नसक्ने विषयसमेत निर्धारण हुनेछ,’ बैठकमा सहभागी राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक दिलनाथ गिरीले भने, ‘विश्व बैंकको सहमति लिएर नै निर्णय हुनेछ, विश्व बैंकको प्रतिकूल गएर निर्णय गर्न सकिँदैन ।’
यसअघि पीडितलाई रकम उपलब्ध गराउनेबारे कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माओवादी केन्द्र समेटेर तयार पारिएको कार्यदलमा पनि व्यापक छलफल भएको थियो । कार्यदल बैठकमै कांग्रेसले दुई किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन लचिलो देखिएको थियो ।
कांग्रेसले भूकम्पपीडितलाई अनुदानको २ लाख रुपैयाँ एकमुष्ट दिनुपर्ने माग गर्दै पाँच दिनदेखि लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेको थियो । सरकार भने दातृ निकायसँग तीन किस्तामा रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएकाले एकमुष्ट रकम उपलब्ध गराउन नसकिने बताउँदै आएको छ ।
बैठकको निर्णयपछि रकम उपलब्ध गराउने विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग छलफल गर्ने भएका छन् । ‘हामी सहमतिनजिक पुगेका छौं । भोलि (बुधबार) ११ बजेअघि नै यस विषयमा सहमति भइसक्नेछ,’ कार्यदल सदस्य तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले भने, ‘भूकम्प पीडितलाई बढीभन्दा बढी राहत दिनुपर्छ भन्ने विषयमा हामी सबै सहमत छौं तर कति परिणाम कहिले र कति हुने भन्ने विषयमा दातृ निकायलाई गुनासो गर्ने ठाउँ दिन हँुदैन ।’
भूकम्पपीडित अनुदान रकमबारे विवाद चर्किंदै गएपछि समाधान निकाल्न गठित कार्यदल बैठकमा कांग्रेसले एकै किस्तामा रकम उपलब्ध गराउन नसक्ने भए दुई किस्तासम्म जान सकिने जानकारी गराएको थियो । ‘सत्तारूढ दल लचिलो भएका कारण सहमतिनजिक पुगेका छौं । दुई किस्तामा सकिने बताउनुभएको छ,’ सर्वदलीय बैठकपछि कांग्रेसनेता प्रकाशशरण महतले भने ।
बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफूले दिने रकम तीन किस्तामा वितरण गर्न स्मरण गराउँदै लेखेको पत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।
एमालेनिकट एनजिओलाई पुनर्निर्माण जिम्मा दिएको तथा वास्तविक भूकम्प पीडितले राहत नपाएको विषयमा छानबिन गर्न पनि दल सहमत भएका छन् । ‘मूलभूत विषयमा अझै कुनै निष्कर्ष निस्केन,’ नेपाली कांग्रेस प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले भने, ‘बाँकी विषयमा भने छानबिन गर्ने सहमति भएको छ।’
कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भूकम्प पीडितलाई चार किस्तामा दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेले भने त्यति बेला नै भूकम्प प्रभावितलाई एकमुष्ट दुई लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग गरेको थियो । तर, दातृ निकायसँगको सहमति अनुसार त्यो सम्भव नहुने भएपछि पीडितलाई तीन किस्तामा दुई लाख दिने गरी कार्यविधि बनेको थियो । कार्यविधि बनिसकेपछि भने कांग्रेसले एकमुष्ट दुई लाख दिनुपर्ने माग गर्दै सदन अवरोध गर्दै आएको छ।
‘अहिलेको कार्यविधिअनुसार दुई लाख एकमुष्ट दिन मिल्दैन भन्ने कांग्रेसका साथीहरूलाई स्पष्ट थाहा छ,’ राप्रपा नेपालका प्रमुख सचेतक गिरीले भने, ‘दुई लाखको मागभित्र अरू नै अभीष्ट लुकेको भए थाहा भएन।’
भूकम्प प्रभावितलाई एकमुष्ट दुई लाख दिने हो भने पुनः दातृ निकायसँग अर्को सम्झौता गर्नुपर्ने सत्तापक्षको तर्क छ । आफूखुसी दुई लाख वितरण गरे दातृ निकायले दिएको सहयोग रकम फिर्ता हुने उनीहरू बताउँछन् ।
प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०१:४४ बुधबार