काठमाडौं - समायोजनामा प्रदेश स्थानीय तहमा परेपछि संघमै फर्कन कडा रोग लागेको बहाना देखाउने कर्मचारीमाथि अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता प्रदीप कोइरालाले संघमा फर्कन कडा रोग लागेको बहाना बनाएका कर्मचारीको विषयमा आयोगले छानबिन सुरु गरेको बताए। उनले भने, ‘संघमा फर्कन बिरामी तथा कडा रोग लागेको भनी बहाना बनाएका कर्मचारीको विषयमा आयोगमा उजुरी परेको छ। यसबारेमा आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ।’

समायोजन भई प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका १ सय ५० कर्मचारीले संघमा फर्कन कडा रोग लागेको भन्दै त्यसैअनुरूप कागजात पेस गरेपछि संघीय मामिला मन्त्रालयले पुल दरबन्दीमा ल्याउने निर्णय गरेको छ। पुल दरबन्दीमा ल्याइएका कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा जानु पर्दैन। सेवा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित मन्त्रालयमा गई हाजिरी गरे पुग्छ। संघीय मन्त्रालय सहसचिव केदार पनेरुले मेडिकल बोर्डको सिफारिसमा कडा रोग लागेका ती कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा ल्याउन सिफारिस गरिएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार पुल दरबन्दीमा आएका कर्मचारीमध्ये स्वास्थ्य सेवाका ३३ जना र कम्प्युटर टाइपसुब्बा (टापसु) २२ जना कर्मचारी छन्।

मन्त्रालयका अनुसार निजामतीतर्फ ६ हजार ९ सय ५ जना तथा स्वास्थ्यतर्फ १२ हजार ३ सय ६ जना असन्तुष्ट कर्मचारीले समायाोजन परिमार्जन गर्न माग राख्दै मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए। समायोजन परिमार्जन गर्न दिइएका निवेदनमध्ये करिब १४ हजार कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गरिएको पनेरुले बताए। गुनासो सम्बोधन गर्ने क्रममा संघीय मन्त्रालयले १ सय ५० जना कर्मचारीलाई पुल दरबन्दीमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।

पुल दरबन्दीमा ल्याइएका कर्मचारीमध्ये अधिकांश पहुँचवाला छन्। पुल दरबन्दीमा राख्नु भनेको एक किसिमको जगेडा जस्तै हो। त्यस्ता कर्मचारीलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको मातहतमा सञ्चालन हुने अस्थायी प्रकृतिका योजना तथा कार्यक्रममा पठाइने गरिन्छ। पुल दरबन्दीको व्यवस्था कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मा पनि गरिएको छ। समायोजन ऐनमा पुल दरबन्दीलाई संघकै दरबन्दी मानिएको छ। व्यवस्थापन तथा संगठन (ओएनएम) सर्भे रिपोर्टमा पुल दरबन्दीको संख्या १ हजार ९ सय कायम गरिएका छ।

प्रकाशित: ३१ श्रावण २०७६ ०१:१२ शुक्रबार