प्रदेश ५ः तलब भत्तामा वार्षिक कति खर्च ?

बिहिबार, ३० साउन २०७६, १५ : ५८ रेखा भुसाल

बुटवल– प्रदेश न ५ का मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभासदहरुको तलब भत्तामा मात्रै राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक ११ करोड बढी खर्च भएको छ। सरकारका मन्त्री तथा सभासदहरुको तलबमा मात्रै गत वर्ष ११ करोड ३४ लाख ६७ हजार खर्च भएको हो।

यसबाहेक फर्निचर, बिजुली, पानी, टेलिफोन, गाडी तथा आवास मर्मत सम्भार, अनुगमन जस्ता शीर्षकमा पनि हरेक महिना लाखौं रकम खर्च भइरहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको तलब भत्तामा १ करोड ५८ लाख ४३ हजार खर्च भएको छ। प्रदेशसभाका सभामुख तथा उपसभामुखसहितका ८१ सभासदहरुको तलब भत्तामा ९ करोड ७६ लाख २४ हजार खर्च भएको छ।  प्रदेश नं ५ मा कुल ८७ सभासद मध्ये मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन्। एक जना सभासदको गत फागुनमा सडक दुर्घटनामा मृत्यु भएको हो।

मुख्य मन्त्री कार्यालयको लेखा शाखाका अनुसार मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई उपलब्ध स्वकिय कर्मचारीसहितको मासिक तलब खर्च ३ लाख ६१ हजार छ । जसमा मुख्य मन्त्रीले बुझेको तलब भत्ता १ लाख ३५ हजार ९६० हो। उनका स्वकीय कर्मचारीहरुको तलब बापतको खर्च २ लाख २५ हजार छ। मुख्यमन्त्रीको तलब मासिक ६० हजार ९६० हो । प्रति महिना (२५० लिटर) इन्धन भत्ता २२ हजार,संचार २ हजार,अतिथि सत्कार १५ हजार तोकिएको छ। दैनिक भ्रमण भत्ता २५०० तोकिए पनि मुख्य मन्त्रीले गत वर्ष अनुगमन भ्रमण शीर्षकमा ४ लाख ४१ हजार बुझेका छन्। जुन प्रतिमहिना ३६ हजार हुन आउँछ।

मुख्यमन्त्रीको सुविधाकालागि व्यवस्था गरिएका उपसचिव सरहका स्वकिय सचिवको ३४ हजार, तीन जना शााखा अधिकृतको ९० हजार, प्रेस सल्लाहकार ४३ हजार, कम्युटर अप्रेटर २३ हजार, चालक १८ हजार र सहयोगीको १६ हजार तलब सुविधा छ। मुख्यमन्त्री कार्यालयका लेखा अधिकृत घनश्याम नेपालले स्वकिय कर्मचारीसहितको तलब भत्तामा मात्रै बार्षिक ४३ लाख ३५ हजार भुक्तान गरीएको बताए।

यो खर्चमा मुख्यमन्त्री आवासको पानी, बिजुली, गाडी मर्मत सम्भार खर्च जोडिएको छैन्। मुख्यमन्त्री आवासमा बिजुली पानी बापतको मासिक करिब ४०  हजारको बिल भुक्तानी हुन्छ। गत चैतमा बिजुलीको २२ हजार ६९३ र पानीको १४ हजार बिल तिरिएको छ । गतवर्ष मुख्य मन्त्री कार्यालय र आवासको टेलिफोन खर्च एकमुष्ठ ९ लाख ४ हजार र बिजुलीको २२ लाख ८७ हजार भुक्तान भएको छ। मुख्यमन्त्रीसँग सम्बद्ध सवारीका लागि एक वर्षमा ८ लाख इन्धन बापतको खर्च भुक्तान भएको छ।

सदनको पहिलो सम्बोधनमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफु र आफना मन्त्रीहरुको सेवा सुविधामा मितव्ययीता अपनाइने तर जनतालाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधामा कुनै प्रकारको सम्झौता नगरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। तर साना कार्यक्रमको रिबन काटन दिनकै दुइ÷चार ठाँउ पुग्ने मन्त्रीहरुको अनुगमन भ्रमण भत्तामा ३६ लाख बढी खर्च भएको छ। अनुगमन भ्रमण बापत मुख्यमन्त्रीलले नै ११ लाख ९५ हजार बुझेका छन्। कृषिमन्त्री आरती पौडेलले २ लाख ५५ हजार, सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले १ लाख ९६ हजार र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीले १ लाख ६३ हजार बुझेका छन्।  पर्यटनमन्त्री लिला गिरीले ८६ हजार र सबैभन्दा कम ५२ हजार सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरीले बुझेका छन्।

मुख्यमन्त्री पछि धेरै तलब भत्ता बुझनेमा कृषिमन्त्री पौडेल छिन्। स्वकिय कर्मचारीसहितको उनको सेवा सुविधामा मासिक १ लाख ९३ हजार खर्च हुन्छ। १ लाख ५ हजार मन्त्री पौडेलले बुझेको तलब भत्ता हो।  मासिक ८८ हजार उनका स्वीय कर्मचारीको तलब हो।

समाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालको तलबमा मासिक १ लाख ८८ हजार खर्च हुन्छ। १ लाख  मन्त्री बराले र ८८ हजार उनका स्वकीय कर्मचारीले बुझने तलब हो। मन्त्री कुलप्रसाद केसीको तलब सुविधा मासिक १ लाख ८६ हजार छ।  ९७ हजार मन्त्री केसीले बुझने तलब हो ८८ हजार  स्वीयक कर्मचारीको तलब हो । उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री लिला गीरीकालागि मासिक १ लाख ७९ हजार राज्यकोषबाट खर्च हुन्छ। मन्त्री गिरीले ९१ हजार बुभ्mछन भने ८८ हजार उनका स्वकिय सचिवले बुझ्छन्।

सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पुर्वाधार मन्त्री बैजनाथ चौधरी तलबभत्तामा अन्य मन्त्री भन्दा किफायती देखिएका छन्। उनको मासिक १ लाख ७५ हजार तलब सुविधा बापत खर्च हुन्छ। मन्त्री चौधरीले बुझने ८३ हजार हो भने ८८ हजार स्वकिय कर्मचारीको तलब हो। यसबाहेक संसद र संसदीय समितिका बैठक, विशेष अनुगमनलगायतका शीर्षकमा पनि मन्त्रीहरुले भत्ता बुझेका छन्। मन्त्री निवासको बिजुली, पानी, टेलिफोन, गाडी मर्मत सम्भार शीर्षकको खर्च छुट्टै छ।

सभामुख, उपसभामुखसहितका ८० जना सभासदको मासिक तलबमा मात्रै मासिक ३६ लाख ४२ हजार राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भइरहेको छ। तीनलाइ सुविधा स्वरुप दिइएको स्वकिय कर्मचारीहरुको तलब भत्तामा त्यो भन्दा बढी ३९ लाख ७८ हजार खर्च हुन्छ।

प्रदेशसभाका सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीको माासिक तलबभत्ता बापतको खर्च २ लाख ५ हजार छ। ८४ हजार सभामुखले बुझने तलब हो। यसमा भ्रमण र बैठक भत्ता जोडिएको छैन्। सभामुख घर्तीलाइ उपलब्ध गराइएका स्वकिय कर्मचारीहरुको तलबमा मासिक १ लाख २१ हजार राज्य कोषको ढुकुटी खर्च भइरहहेको छ।

उपसभामुख कृष्णी थारुका लागि राज्यकोषबाट १ लाख ३५ हजार तलबमा खर्च हुन्छ। उपसभामुख थारुले बुझ्ने ७० हजार र उनका स्वकिय कर्मचारीको ६५ हजार तलब छ। दैनिक भ्रमण भत्ता र संसद, समितिका बैठक भत्ता र गाडी मर्मत सम्भार शीर्षकको भत्ता उनले छुट्टै बुझेकी छन्। बिजुली, पानी, टेलिफोनको खर्च सरकारले तिरिदिन्छ । विपक्षी दलका नेताको स्वकिय कर्मचारीसहितको तलब सुविधामा मासिक १ लाख ५२ हजार खर्च हुन्छ। ८७ हजार दलका नेताले लिने तलब सुविधा हो। ६५ हजार स्वकिय कर्मचारीको तलब छ।

सत्ता र प्रतिपक्ष प्रमुख सचेतकहरुका लागि पनि १ लाख ४९ हजार तलब भत्तामा खर्च भइरहेको छ । ८४ हजार सचेतकले र ६५ हजार स्वकिय कर्मचारीको तलब छ। प्रदेशसभा सदस्यले बुझने तलब भत्ता ६३ हजार र तीनका लािग व्यवस्था गरिएको स्वकीय कर्मचारीको ३० हजार ५ सय राज्यकोषबाट खर्च भइरहेको छ। संसद बैठक भत्ता १ हजार र गाडी सुविधा नभएका सदस्यले प्रतिबैठक ५ सय यातायात खर्च पाउँछन। प्रदेशसभा सचिवालयका लेखा अधिकृत आलोक अग्रहरीका अनुसार संसद बैठक भत्ता मासिक ४ लाख ३३ हजार सभासदहरुलाइ बाँडिएको छ। आवास सुविधा नभएका ७९ सभासदलाइ ४५ हजारका दरले साढे ३५ लाख फर्निचर खर्च बाडिएको थियो। गतवर्ष सभासदहरुको गाडी मर्मत खर्च मासिक एक लाख बढी हुने सचिवालयले जनाएको छ।








यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

गुगलका एप्स नचल्ने हुवावेको पहिलो फ्ल्याग्शिप स्मार्टफोन

यी स्मार्टफोनहरूमा गुगलका एप्सहरू चल्ने छैनन् | जस मध्ये गुगल प्ले स्टोर, गुगल क्रोम, गुगल म्याप्स, गुगल प्ले म्युजिक, गुगल...

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

एनआरएनएको उम्मेदवारी घोषणा ( भिडियो )

गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को अध्यक्षमा कुमार पन्तले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। ...

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

बानेश्वरको आइम्याक्स मलमा सेलिब्रेटिको रौनक ( भिडियो )

राजधानीको नयाँ बानेश्वरमा आइप्लेक्स नामको व्यापारिक भवन सञ्चालनमा आएको छ । ...

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमद्वारा थप १३ मुलुकमा डाटा रोमिङ सेवा

नेपाल टेलिकमले गत भदौ २० गतेदेखि भारतमा पुनः संचालनमा ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय डाटा रोमिङ सेवा अब थप १३ मुलुकमा विस्तार गरेको...

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

नियमावली नबन्दा अनुगमनमा अप्ठेरो

सरकारले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिने भनिरहँदा यसलाई नियमन गर्न बनेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । ...

टिभिएसको ह्विली बिट्स

टिभिएसको ह्विली बिट्स

नेपालको लागि टिभिएसको आधिकारिक बिक्रेता जगदम्बा मोटर्सले ग्राहकलक्षित ‘टिभिएस दसैंको दौड’ स्किम लागू गरेको छ । ...

टान कार्यसमितिको पदबहाली

टान कार्यसमितिको पदबहाली

ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) को ४१औं वार्षिक साधारणसभाबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले पदभार ग्रहण गरेका छन् । ...

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु एक्सटेन्सन काउन्टर थपियो

प्रभु बैंकले उर्लाबारी नगरपालिकास्थित मदन भण्डारी मेमोरियल ऐकेडेमीमा  एक्सटेन्सन काउन्टर सञ्चालनमा ल्याएको छ । ...

Ncell Footer Ad