केही वर्षयता सबैभन्दा चर्चित शब्द बनेको छ– समृद्धि।  राजनीतिक परिवर्तन पूरा भइसकेपछि सबैको ध्यान यतिबेला आर्थिक रूपान्तरणतिर छ।  पहिले राजनीतिक नेताहरूबाट आर्थिक विषयको उठान विरलै हुन्थे।  तर अहिले सबैले आफ्ना अभिव्यक्तिमा आर्थिक पक्ष जोड्ने गरेका छन्।  मुलुकको आर्थिक वृद्धि कसरी गराउने ? सर्वसाधारणलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी गराउन के गर्ने ? मुलुकको माग र आपूर्ति सन्तुलन कसरी कायम गर्ने ? व्यापार घाटा कसरी घटाउने ? हरेक व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रसँग कसरी जोड्ने भन्ने विषय पछिल्लो समय महत्वपूर्ण बन्दै गएका छन्।  राजनीतिक परिवर्तन त्यतिबेला मात्र सफल हुन्छ, जतिबेला मुलुकको आर्थिक विकासले सर्वसाधारणलाई उत्साहित बनाउन थाल्छ।  आर्थिक गतिविधिमा संलग्न गराउने, उद्यमशीलतामा ध्यान दिने र बढीभन्दा बढी व्यक्तिलाई बजारसँग तादात्म्य राख्न सक्ने उदार अर्थतन्त्र अत्यावश्यक छ।  सरकारले व्यापार गर्दैन।  निजी क्षेत्रले व्यापार÷व्यवसाय गर्छ, उद्योगधन्दा चलाउँछ भने सरकारले नीति/नियमबाट तिनलाई सहयोग गर्नुपर्छ।  सरकारको काम आफैँ उद्योग चलाउने होइन, त्यसका निम्ति राम्रो वातावरण बनाएर निजी क्षेत्रलाई बढीभन्दा बढी प्रोत्साहन गर्ने हो।  चीनजस्तो कम्युनिस्ट मुलुकले समेत निजी सम्पत्तिमा जोड दिएका कारण आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन सहयोग पुगेको छ।  ‘दालभात–तरकारी, जिउधन सरकारी’ जस्तो पूरै सरकारीकरण गर्ने तरिकाले व्यक्तिलाई विकास÷निर्माणमा लाग्न प्रेरित गर्दैन।  बढीभन्दा बढी कमाउने वातावरण सिर्जना गरे मात्र व्यक्ति, खर्चका लागि उत्साहित हुन्छ।  त्यसले बजारलाई चलायमान गराउँछ। 

यतिबेला चाडपर्वका नाममा भोजभतेर गर्न विभिन्न प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको खबरले आश्चर्यमा पारेको छ। हरेक कुरामा राज्यले आफ्ना निकाय परिचालन गर्न जरुरी छैन।

चाडपर्वलाई आर्थिक गतिविधिसँग जोडिएको हुन्छ।  त्यसैले बजारले यस्ता अवसर उपयोग गर्छ।  चाडपर्वमा मानिस फुर्सदिला हुन्छन्।  वर्षभरि मेहनत गरेपछि यस्तै समयमा आएर सुस्ताउने हो।  नेपाली नारीको महान् चाड तीज आउन अब दुई साता मात्रै बाँकी छ।  यसैका नाममा बजारमा गतिविधि बढ्छ।  तीजका अवसरमा भोज तथा नाचगान आयोजना गरिन्छन्।  यसलाई स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ।  तर यतिबेला चाडपर्वका नाममा भोजभतेर गर्न विभिन्न प्रशासन कार्यालयले प्रतिबन्ध लगाएको खबरले आश्चर्यमा पारेको छ।  हरेक कुरामा राज्यले आफ्ना निकाय परिचालन गर्न जरुरी छैन।  कानुन र व्यवस्थामा गडबडी हुन लागे मात्र राज्यले हस्तक्षेप गर्ने हो।  अन्यथा, यस किसिमका प्रतिबन्धले हामीलाई बिस्तारै जड बनाउँदै लाने अवस्था आउँछ।  यस किसिमको प्रतिबन्धप्रति पार्टी प्यालेस तथा क्याटरिङ व्यवसायीले आपत्तिसमेत प्रकट गरिसकेका छन्।  यो स्वाभाविकै हो।  आखिर भोजभतेर भयो भने त्यो रकम सर्वसाधारणकै खल्तीमा जाने हो।  किसानका उत्पादनले बजार पाउँछ, पार्टी प्यालेस र क्याटरिङमा सर्वसाधारणले काम पाउँछन्।  म्युजिक सिस्टम र अन्य काम गर्नेहरूले पनि अवसर पाउँछन्।  चाडबाड मनाउन पनि राज्यले यसो गर र उसो गर भनिरहनुपर्ने हो र ! रह्यो, धेरै खर्च गर्न नपाइने कुरा, यसमा पनि पुनर्विचार गर्ने बेला भइसकेको छ।  सक्नेले खर्च नगर्ने हो भने बजारमा रकम कसरी जान्छ ? बजारलाई चलायमान गराउन पनि खर्च गर्ने चलनमा राज्यले मद्दत गर्ने हो। 

त्यसमा पनि तीज, विभिन्न जाति र समुदायका महिलालाई जोड्ने एउटा अभियानजस्तो बन्न पुगेको छ।  यही एउटा चाड हो, जसमा सर्वस्वीकार्यता बढ्दो छ।  चाहे भोज गरेर होस् वा नाचगान गरेर, यसलाई मनाउँदा किन आपत्ति ? वर्षैभरि पुरुषहरूले भोज गरिरहेका हुन्छन्।  सहरका तारे होटल गुल्जार भइरहेकै छन्।  त्यसमा कहिल्यै आपत्ति हुँदैन।  जब तीजको बेला आउँछ, तब एक महिनादेखि विकृति भयो भनेर विरोधका स्वर उरालेको देखिन्छ।  त्यसमा सरकारका निकायसमेत थपिएर प्रतिबन्ध लगाउन थाल्नु आपत्तिजनकै कुरा हो।  हाम्रो समाजमा ‘मोरल पुलिसिङ’ अति भयो।  महिलाले केही दिन पार्टी प्यालेसमा नाचगान र दर खाने कार्यक्रम गर्दा विकृति आयो  भनेर आत्तिनु अति पुरुषप्रधान सोच हो।  कुनै महिलाले धेरै भए पाँचवटा पार्टीमा भाग लिन जाने मौका पाउलान्।  त्यसले बिग्रिने के छ र ? यतिले हाम्रो संस्कृतिमा विकृति आउँछ भन्ने हो भने बुझ्नुपर्छ– हाम्रा परम्परा धेरै कमजोर भएका छन्।  सबैजसो चाडपर्वमा खर्च गर्न भनेरै सर्वसाधारणले वर्षभरि कमाउन दुःख गरेका हुन्छन्।  तीजमै रमाइलो गरौँला भनेर पनि कतिपयले योजना बनाएका हुन्छन्।  त्यसमा आपत्ति जनाउनुपर्ने किन ? कुनै चाड विशेष मनाउने बेला प्रतिबन्ध लगाउन जरुरी छैन।  समृद्धिका निम्ति सर्वसाधारणलाई उत्प्रेरित गर्ने हो।  खर्च गर्ने क्षमता बढाउने हो।  हरेक विषयमा सरकारको निर्देशन आवश्यक छैन।  सक्नेले खर्च गरे भने मात्र रोजगारी बढ्छ।  बजार चलायमान हुन्छ।  तीज वा अन्य कुनै पनि चाडपर्वलक्षित भोजमा प्रतिबन्ध लगाउनुजस्तो सस्तो लोकप्रियताको घोषणा अर्थतन्त्रका निम्ति प्रत्युत्पादक छ।  परम्परादेखि चलिआएका चाडपर्व मनाउन सरकारको अनुमति लिनुपर्ने सोच खोटपूर्ण छ।  समयमै सच्याइयोस्।  दरमा डर हुनु भएन। 

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७६ ०३:०६ बिहीबार