नयाँ दिल्ली – भारत प्रशासित कश्मीरका एक राजनीतिज्ञ राजधानी नयाँ दिल्लीबाट पक्राउ परेका छन्। पूर्वकर्मचारीसमेत रहेका शाह फैसल नामका ती कश्मीरी राजनीतिज्ञलाई पक्राउ परेलगत्तै कश्मीर नै पठाइएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

कश्मीरलाई दिइएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने भारत सरकारको निर्णयअघि नै कैयौं सो क्षेत्रका कैयौं नेतालाई पक्राउ गरिएको भए पनि फैसल भने पक्राउ परेका थिएनन्।

अगस्ट ५ का दिन भारतको केन्द्रीय सरकारले कश्मीरलाई विशेष दर्जा प्रदान गर्ने संविधानको धारा ३७० खारेज भएको घोषणा गरेको थियो।
फैसललाई दिल्ली विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको बताइएको छ। दिल्लीमा बिबिसीको ‘हार्डटक’ नामक कार्यक्रममा बोल्दै फैसलले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘दिनदहाडै संविधानको हत्या गरेको’ आरोप लगाएका थिए।

कैयौं राजनीतिक विश्लेषक र पार्टीले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले कश्मीरसम्बन्धी  गरेको निर्णयको विरोध गरिरहेको भए पनि सरकारले भने उसले संविधानअनुसार नै कार्य गरेको र सबै प्रोटोकल पछ्याएको दाबी गर्दै आइरहेको छ।

भारतीय समाचार एजेन्सी पिटिआईले अधिकारीहरुलाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार टर्कीतर्फ जान लागेको फैसललाई दिल्लीस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरिएको हो।

पक्राउपछि फैसललाई भारत प्रशासित कश्मीर क्षेत्रमै पठाइएको बताए पनि सो क्षेत्रको कुन ठाउँमा राखिएको छ भन्ने बारे भने प्रष्ट नभएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि केही स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार उनलाई घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ। यस विषयमा बिबिसीले पनि स्वतन्त्र पुष्टि गर्न नसकेको उल्लेख गरेको छ।

सन् २००९ मा अत्यन्तै कठिन मानिने भारतीय निजामति सेवाको परीक्षामा प्रथम भएपछि उनको चर्चा भारतभर भएको थियो किनभने निजामति प्रवेश परीक्षामा प्रथम हुने उनी पहिलो कश्मीरी थिए।  उनले यसै वर्षको जनवरी महिनामा आफ्नो नयाँ पार्टी गठन गर्नका लागि सरकारी पदबाट राजीनामा दिएका थिए। सरकारी जागिर छोडेर फैसलले ‘जम्मु एन्ड कश्मीर पिपल्स मुभमेन्ट’ नामक पार्टी स्थापना गरेका थिए।

भारत सरकारले कश्मीरले पाउँदै आएको विशेषाधिकार खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै सयौं कश्मीरी नेता, अधिकारकर्मी, शिक्षाकर्मी र व्यापारी पक्राउ परेका छन्, जसमा दुईजना पूर्वमुख्यमन्त्रीहरु पनि रहेका छन्। उनीहरुलाई घरमै  नजरबन्दमा राखिएको बताइएको छ।

भारतको केन्द्र सरकारले कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेको दशौं दिनको दिनसम्म पनि सो क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्न सकेको छैन। कैयौं स्थानमा भारत सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएका खबर पनि बाहिरिएका छन्।

जम्मु कश्मीरले पाउँदै आएको आफ्नो कानुन आफैं बनाउन पाउने सम्बन्धी व्यवस्थालाई भारत सरकारले गत अगस्ट ५ मा खारेज गरेदेखि नै सो क्षेत्रमा टेलिफोन लाइन, इन्टरनेट र टेलिभिजन नेटवर्क बन्द गरिएका छन्। भारत सरकारको निर्णयले यसअघि कश्मीरका जनताबाहेकले सो क्षेत्रमा सम्पत्ति जोड्न नपाउने निर्णयलाई पनि खारेज गरिदिएको छ।सरकारको पछिल्लो कदमले अब कश्मीरमा भारतका अन्य राज्यका जनताले पनि सम्पत्ति आर्जन र किनबेच गर्न पाउनेछन्। भारत सरकारले वर्तमान संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएको छ भने सो क्षेत्रबाट लद्दाकलाई टुक्राएर छुट्टै राज्यको मान्यता प्रदान गरेको छ।

क्याप्सन ः  शाह फैसल।

प्रकाशित: ३० श्रावण २०७६ ०१:५२ बिहीबार