काठमाडौं-प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफ्नो सरकारले विकासका काममा तीव्रता दिँदा विपक्षी दल आत्तिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दोहोर्‍याइरहन्छन्। नौ महिना उनकै प्रधानमन्त्रीत्वमा रहेको चालु आर्थिक वर्षको विकास बजेट खर्च भने पाँच वर्षयताकै न्यून छ ।
अझ रोचक त बजेट खर्च बढाउनै सरकारले यही वर्षलाई ‘बजेट कार्यान्वयन वर्ष’ घोषणै गरेको थियो ।
विकास बजेट खर्चको यस्तो तथ्यांकले सरकारले यो वर्ष कामै गर्न नसकेको छर्लंग हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्ति विपरीत यही कालमा विकासका काम सबैभन्दा कम भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले २ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर जेठ मसान्तसम्म जम्मा २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यो पाँच वर्षयताकै कम हो ।
महालेखानियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पाँच वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को जेठसम्म ६० प्रतिशत विकास बजेट खर्च भएको थियो । यस्तै गत वर्ष वैशाखमा भूकम्प आएर सबै क्षेत्रलाई प्रभाव पारे पनि जेठसम्म ४२ प्रतिशत बजेट सकिएको थियो । यो वर्षको विकास खर्च भने २८ प्रतिशत मात्र छ ।
‘विगत वर्षमा ७० देखि ७५ प्रतिशत हाराहारी विकास बजेट खर्च हुने गरेको छ,’ महालेखानियन्त्रक राजेन्द्र नेपालले मंगलबार नागरिकसँग भने, ‘जेठसम्म २८ प्रतिशत मात्र खर्च भएकाले बाँकी एक महिनामा धेरै हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।’ उनले असारमा बढी बिल भुक्तानी भएर खर्च बढ्ने पुरानो परम्परा भए पनि असार ११ सम्म विकास खर्च ३१ प्रतिशत मात्र पुगेको जानकारी दिए । सरकारी खर्चको सम्पूर्ण हिसाबकिताब राख्ने जिम्मेवारी महालेखाको हो ।
नियन्त्रक नेपालले पाँच वर्षयता जेठ मसान्तसम्मको तथ्यांक तुलना गर्दा चालु आव सबैभन्दा थोरै खर्च भएको बताए । उनका अनुसार सम्भवत दशकयताकै यो कम खर्च भएको वर्ष हो ।
भूकम्प र नाकाबन्दीले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र उकास्दै सर्वसाधारणलाई राहत दिनुपर्ने बेला सरकार भने आफैंले लक्ष्य गरेको बजेट खर्च गर्नसमेत चुकेको छ ।
सरकारले यो वर्ष ८ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरी ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसअनुसार काम गर्न नसकेका कारण मुलुकको आर्थिक वृद्धि एक प्रतिशतले पनि बढ्न सकेन ।
ओली सरकार मात्र होइन, पछिल्ला केही वर्षदेखिका सरकार बजेटरी खर्च बढाउन असफल भइरहेका छन् । अघिल्लो वर्ष पनि सरकारले लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको थिएन । यो वर्ष झनै तल्लो तहमा झरेको छ । खर्च गर्न नसक्दा सरकारी ढुकुटी भने २ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीले भरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले विकासे मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको गैरजिम्मेवारीले विकास खर्च दयनीय अवस्थामा भएको बताए । ती अधिकारीका अनुसार विकास बजेट खर्च गर्ने जिम्मेवारी सचिव र आयोजना प्रमुखहरुको हो । उनीहरुसँग सरकारले कार्यसम्पादन सम्झौता पनि गरेको हुन्छ तर पनि काम हुन सकेको छैन ।
‘सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेकालाई जिम्मेवारीबाट हटाएर कारबाहीसमेत गर्नुपर्ने हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘अहिलेसम्म यही आरोपमा एक जना सचिव र आयोजनाप्रमुखलाई जिम्मेवारीबाट हटाइएको उदाहरण छैन । खर्च बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारण नै यही हो ।’    
ती अधिकारीका अनुसार विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले महिनैपिच्छेजसो गर्ने छलफलमा अधिकांश सचिव र आयोजना प्रमुखले विभिन्न बहाना देखाउँदै आएका छन् ।   
‘विगतमा समयमै बजेट नआएकोे, बारम्बार बन्द–हडताल भएको, जग्गा अधिग्रहण र सार्वजनिक खरिद ऐनका समस्या देखाएर काम नगर्ने प्रवृत्ति थियो,’ अर्थ मन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ‘अहिले भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई देखाउने काम गरिएको छ ।’
उनका अनुसार सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्दा विकास साझेदारले वैदेशिक सहयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सुरु गरेका छन् । वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका लागि सरकारले ताकेता गर्ने तर प्राप्त रकम खर्च गर्न नसक्ने भएपछि सहयोगको औचित्यमा उनीहरुले प्रश्न उठाउने गरेका हुन् । कतिपय दातृ निकायका अधिकारीले सरकारले थप सहयोग माग्दा पहिले दिएको रकम खर्च गर त्यसपछि छलफल गरौंला भन्ने गरेको अर्थका अधिकारी बताउँछन् ।
सरकारले खर्च गर्न नसक्दा निजी क्षेत्रको लगानीमा असर पारेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बताए । उनले पुर्नर्निर्माणमा हुने सरकारी खर्चका कारण यो वर्ष केही मात्रामा पूर्वाधारका सामानको माग बढ्ने अनुमान गरेकोमा उल्टै २० प्रतिशतले घटेको जानकारी दिए । ‘सरकारको कमजोरीले कसरी निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्छ भन्ने यो एउटा उदाहरण हो,’ उनले भने ।  
पूर्वाधार नीतिविज्ञ सूर्यराज आचार्यले पछिल्ला वर्ष विकास खर्चमा सुधार आउनुको साटो बर्सेनि घट्दो क्रममा गएको बताए । उनका अनुसार सरकारको खर्च गर्ने कार्यशैलीले यस्तो अवस्था आएको हो । यसको परिणाम विकास निर्माण दुष्चक्रमा फसेको छ ।
‘सरकारले अहिले खर्च गरेको भन्दा थप ५० अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गर्न सकेको भए कुल गार्हस्थ उत्पादनमा एक सय अर्बको योगदान हुन सक्थ्यो,’ उनले भने, ‘खर्च गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र सिथिल बनेको छ भने सर्वसाधारणका लागि रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन ।’
आचार्यले विकास खर्च नहुनुमा अख्तियार र संसदीय समितिजस्ता संस्थाको भूमिका पनि महŒवपूर्ण रहेको आरोप लगाए । उनले विकासका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई सहयोग गर्न नीतिगत समस्या समाधान गर्ने नाममा अख्तियार, संसदीय समिति सक्रिय हुँदा कर्मचारीले जोखिम मोल्न नसकेको जानकारी दिए ।
सरकारले पैसा खर्च गर्न नसके पनि प्रत्येक वर्ष बजेटको सीमा भने बढाउँदै लगेको छ । अर्थशास्त्री र निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन हुने खालको मात्र बजेट ल्याउन बारम्बार सुझाव दिए पनि सरकारले त्यसलाई लत्याउँदै आकार बढाइरहेको छ । पछिल्लो तीन वर्षमा मात्रै बजेटको आकार दोब्बर भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ५ सय १७ अर्बको बजेट ल्याएकामा आगामी वर्षको १० खर्ब ४८ अर्बको छ ।

प्रकाशित: १५ असार २०७३ ०१:१७ बुधबार