श्रीनगर - कश्मीरमा व्यवस्था कायम गर्न भारतीय प्रशासनलाई थप समय चाहिने भारतीय सर्वोच्च अदालतका प्रमुख न्यायाधीशले मंगलबार बताएका छन्।  भारतको केन्द्र सरकारले कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्ने निर्णय गरेको नवौं दिनको दिनसम्म पनि सो क्षेत्रको अवस्था सामान्य बन्न सकेको छैन।  कैयौं स्थानमा भारत सरकारविरुद्ध प्रदर्शन भएका खबर पनि बाहिरिएका छन्। 

कश्मीरमा अहिले पनि कफ्र्यू जारी नै रहेको छ भने टेलिफोन, इन्टरनेट र आमसञ्चारका माध्यम बन्दको अवस्थामा रहेका छन्।   सञ्चारका साधन बन्द गरिनु र आवतजावतमा प्रतिबन्ध गरिएका कारण कश्मीरी जनताको सामान्य जीवन र अत्यावश्यक सामानमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै अदालतमा परेको निवेदनमाथिको सुनुवाईपछि प्रमुख न्यायाधीशले भारतीय प्रशासनलाई सो क्षेत्रको दैनिकी सामान्य गर्न केही समय लाग्ने बताएका हुन्। 

सर्वोच्च अदालतमा परेको निवेदनमा कश्मीर क्षेत्रमा पक्राउ परेका राजनीतिज्ञको रिहाइको समेत माग गरिएको थियो।  कश्मीरमा प्रदर्शन नहोस् भनेर भारत सरकारले तीनसय भन्दा बढी नेतालाई हाल पक्राउ गरेको छ, जसमध्ये दुई मुख्यमन्त्रीलाई भने घरमै नजरबन्दमा राखिएको छ। 

निवेदन दर्ता गर्नेको वकिल मेनका गुरुस्वामीले कश्मीरमा अस्पतालको सुचारु र विद्यालय खोल्नका लागि अदालतले पहल गर्नुपर्नेमा माग गरेकी थिइन्।   ‘मैले चाहेको यत्ति हो,’ वकिल मेनकालाई उद्धृत गर्दै समाचार एजेन्सी रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ।  न्यायाधीश अरुण मिश्राले सरकारले यथासक्य कश्मीरलाई सामान्य अवस्था फर्काउन चाहेको बताए। 

‘अवस्था यस्तो छ कि त्यहाँ के भइरहेको छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन।  कश्मीरलाई सामान्य अवस्थामा ल्याउनका लागि हामीले उनीहरुलाई समय दिनपर्छ।  कसैले एक प्रतिशत मौका पनि लिन सक्दैन,’ मिश्राले भने, ‘यदि भोली गएर त्यहाँ साँच्चिकै नराम्रो भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’

निवेदनबारे केही दिनभित्र अदालतले अन्तिम फैसला गर्ने अनुमान गरिएको छ।  उता, भारतीय अधिकारीहरुले भने कश्मीरको अवस्था सामान्य बन्नेतर्फ उन्मुख रहेको दाबी गरेका छन्।   जम्मुका पाँच जिल्लामा सोमबारदेखि लागू हुने गरी प्रतिबन्ध हटाइएको र कश्मीरका नौ जिल्ला शान्त देखिएको भारतको गृह मन्त्रालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। 

यद्यपि प्रशासनले कश्मीरको राजधानी श्रीनगरका केही भागमा सोमबार बन्द गराएको थियो।  मुसलमान धर्मावलम्बीको पर्व इद मनाएर सडकमा निस्केका भारत विरोधी सयौंले नारा लगाएको बताइएको छ।   जम्मु कश्मीरले पाउँदै आएको आफ्नो कानुन आफैं बनाउन पाउने सम्बन्धी व्यवस्थालाई भारत सरकारले गत अगस्ट ५ मा खारेज गरेदेखि नै सो क्षेत्रमा टेलिफोन लाइन, इन्टरनेट र टेलिभिजन नेटवर्क बन्द गरिएका छन्।

  भारत सरकारको निर्णयले यसअघि कश्मीरका जनताबाहेकले सो क्षेत्रमा सम्पत्ति जोड्न नपाउने निर्णयलाई पनि खारेज गरिदिएको छ। सरकारको पछिल्लो कदमले अब कश्मीरमा भारतका अन्य राज्यका जनताले पनि सम्पत्ति आर्जन र किनबेच गर्न पाउनेछन्। 

भारत सरकारले वर्तमान संविधानको धारा ३७० खारेज गर्दै जम्मु र कश्मीरलाई केन्द्र शासित राज्य बनाएको छ भने सो क्षेत्रबाट लद्दाकलाई टुक्राएर छुट्टै राज्यको मान्यता प्रदान गरेको छ।  

क्याप्सन ः कश्मीरलाई दिइएको विशेष संवैधानिक दर्जा खारेज गरेपछिको अवस्थामा कुनै हिंसा नफैलियोस् भनेर कडाइ गरेसँगै सडकमा सुरक्षा प्रदान गर्दै भारतीय सुरक्षा फौज। 

प्रकाशित: २९ श्रावण २०७६ ०१:५८ बुधबार