काठमाडौं- प्रमुख दलबीच चैतभित्रै स्थानीय निकाय र डेढ वर्षभित्र तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नेबारे छलफल भइरहँदा गृह मन्त्रालयले घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण तयारी थालेको छ। निर्वाचनअघि घुम्ती शिविरमार्फत लाखौंको संख्यामा वितरण गरिने नागरिकता विवादास्पद बनिरहे पनि गृहले यसपालि पनि घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण गरेको छ।

देशका ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत हरेक दिन योग्य नागरिकले सहजै नागरिकता पाउने व्यवस्था हुँदाहुँदै सरकारले घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण तयारी गरेको हो।

सामान्यतया एउटा घुम्ती टोलीमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारीसहित गाविस/वडा प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी हुन्छन्, उनीहरु घरदैलो जान्छन्, उतै आवश्यकताअनुसार नागरिकता नभएकाको मुचुल्का तयार गरी त्यही नागरिकता वितरण गर्छन्।

गृहस्रोतका अनुसार प्रमुख दलबीच आगामी चैतमा स्थानीय निकाय निर्वाचन गर्ने सहमति जुटेलगत्तै गृहले घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरणको काम अघि बढाएको हो।

निर्वाचन आयोगस्रोतका अनुसार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादव र गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिबीच घुम्ती शिविर पठाएर नागरिकता वितरण गरेपछि मात्रै उक्त जिल्लामा मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ। सोहीअनुसार निर्वाचन आयोगले हाललाई हिमाली र उच्च पहाडी २३ जिल्लामा मात्र पुस १५ भित्र मतदाता नामावली संकलन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय गरिसकेको छ। तराईका सहित बाँकी जिल्लामा पुस १५ देखि अभियानकै रुपमा नागरिकता वितरण गर्ने तयारी गृहको छ।

निर्वाचनअघि त्यो पनि घुम्ती शिविरमार्फत वितरण हुने नागरिकता विवादास्पद भइरहेका बेला गृहले घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण गर्ने काम अघि बढाएको हो। 'नागरिकता वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालय सधैँ खुला छन्, नागरिकता पाउन योग्य व्यक्तिले प्रमाण पुर्‍याएर आफूले चाहेको जुनसुकै दिन नागरिकता लिन सक्छ,' गृहकै एक उच्च अधिकारीले भने, 'घुम्ती टोलीमार्फत नागरिकता वितरणमा समस्या छ, टोली सानो हुन्छ, दबाब समूह ठूलो हुन्छ।'

सामान्यतया एउटा घुम्ती टोलीमा एक जना अधिकृतस्तरको कर्मचारीसहित गाविस/वडा प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी हुन्छन्, उनीहरु घरदैलो जान्छन्, उतै आवश्यकताअनुसार नागरिकता नभएकाको मुचुल्का तयार गरी त्यही नागरिकता वितरण गर्छन्।

सरकारले प्राय निर्वाचनअघि घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण गर्ने गरे पनि यो दशकौंदेखि विवादास्पद बन्दै आएको छ। पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा घुम्ती शिविरमार्फत झन्डै ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता वितरण गरिएपछि विवादास्पद बनेको थियो। अघिल्लो २०६४ को दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्णयमा ६ सय ६१ सदस्यीय घुम्ती टोली बनाएर २६ लाख १५ हजार ६ सय १५ जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो। तर त्यसरी घुम्ती टोली बनाएर खटाइएको टोलीले भारतीयलाई पनि वंशजको नागरिकता दिइएको भन्दै उक्त नागरिकता विवादास्पद बनेको थियो।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती घुम्ती टोलीमार्फत नागरिकता वितरण गर्दा बढी जोखिम हुने बताउँछन्। 'नागरिकता लिन कुनै विशेष दिन चाहिँदैन, योग्य प्रमाण पुर्‍याए जुनसुकै दिन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट लिन सकिन्छ,' उप्रेतीले नागरिकसँग भने, 'नागरिकता वितरणका लागि घुम्ती टोली खटाउँदा डर, धाक धम्की, प्रलोभन जेको पनि खतरा हुन सक्छ।'

नेपाल–भारत खुला सिमानाका कारण एकापसमा नातेदारी पर्ने, आउजाउ गर्ने मान्छे चिन्न पनि कठिन हुने उनले बताए। निर्वाचनअघि घुम्ती टोली पठाउँदा टोली सानो हुने भीड ठूलो हुने हुँदा समस्या बढ्ने उनले बताए। सर्जिमिन गरेर नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्थाका कारण पनि को हो, को होइन भन्ने चिन्न कठिन हुने उप्रेतीले बताए। 'एक जनाले अघि भर्खरै लिएर जान्छ, अर्कालाई सिफारिस गर्छ,  आवश्यक संख्या पुर्‍याएर सिफारिस गरेपछि दिन्नँ भन्न पनि मिल्दैन,' उनले गत संविधानसभा निर्वाचनमा अघिल्लो वर्षझैं घुम्ती शिविरमार्फत नागरिकता वितरण नगरिएको बताए। 

पूर्वसचिव मोदराज डोटेल नागरिकता हल्का रुपमा लिने विषय नभएको बताए। २०३७ पछि नागरिकताले राजनीतिक सरोकार राख्न थालेपछि वितरणका अभ्यास पनि विवादास्पद बनेको उनले जनाए। लामो समयसम्म गृह मन्त्रालयमा काम गरेका डोटेलले नागरिकतालाई राजनीतिक र भावनात्मक रुपमा हेर्दा नागरिकता वितरण विवादास्पद बनेको बताउँछन्।

घुम्ती टोलीमा नागरिकता वितरण गर्दा सुरक्षा संयन्त्र कमजोर हुने र जनदबाब बढी हुने उनको भनाइ छ। 'घुम्ती टोलीमा जाने भनेको दुई/चार जना कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी हुन्छन्, गाउँलेको सिफारिस र मुचुल्काका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने हुन्छ,' पूर्वसचिव डोटेलले भने, 'दिनै नमिल्ने वा अंगीकृत दिनेलाई पनि भावनात्मक सम्बन्धका आधारमा गाउँलेले एकजुट भएर सिफारिस र मुचुल्का गरेर दिन दबाब दिन्छन्, त्यो भीडसामु दुईचार जना कर्मचारीले केही गर्नै सक्तैनन्।' उदाहरण दिँदै उनले थपे, 'कुनै गाउँकी एक चेलीको भारतमा बिहे भयो, तर उनी लोग्नेसँग सम्बन्ध नराम्रो भएर वा अन्य कुनै कारण माइतै बस्छिन्, उनका दुई बच्चा पनि छन् भने त्यस्तो अवस्थामा गाउँलेले हेर्दा पनि यो हाम्रो चेली हो दिन मिल्छ भने दिउँ भन्ने भावना हुन्छ, उनीहरुले मुचुल्का पनि गरिदिन्छन्, यस्तो अवस्थामा ती बच्चाले पनि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउन सक्छन्।'

समाजमा कानुनीभन्दा पनि संवेदनात्मक आधार ठूलो हुने भएकाले घुम्ती टोली जाँदा गलत व्यक्तिले नागरिकता पाउने अथवा अंगीकृत पाउनेले वंशजका आधारमा लिन पनि सक्ने उनको तर्क छ। नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई राजनीतिक र भावनात्मक आधारमा हेरिँदा समस्या भएको उनले जनाए।

सरकारले निर्वाचनका लागि घुम्ती टोली खटाएर नागरिकता वितरण गर्नु नागरिक सुविधाका लागि भन्दा पनि राजनिितक स्वार्थका लागि भएको गृहकै उच्च अधिकारी बताउँछन्। 'सरकारले देशका ७५ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत दिनहुँ नागरिकता वितरण गारिरहेको छ,' ती अधिकारीले भने, 'यसरी वितरण गर्दागर्दै छुटेका थोरै हुन सक्छन्,' तर घुम्ती शिविरै पठाएर लाखौंलाई नागरिकता वितरण गर्न आवश्यक पर्दैन।'

केही वर्षअघि घुम्ती शिविरका सन्दर्भमा आफूले देखेको घटना सम्झँदै उनले भने, 'अघिल्लो संविधानसभा चुनावताका म जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकक्षमा बसिरहेको थिएँ, त्यो बेला एकजना सुब्बा मसँग आएर रोए, तिनले प्रजिअसँग आफूलाई घुम्ती शिविरमा नपठाउन अनुनय गरेका थिए, किन? भन्दा घुम्ती शिविरमा गएपछि प्रमाण नपुगेकालाई वा अन्यत्रबाट आएका मान्छेलाई नागरिकता दिन मेरो मन मान्दैन, धर्मले दिँदैन, उनीहरुले भनेकै मान्छेलाई शंका लागेर अथवा प्रमाण नपुगेसम्म दिन्नँ भन्दा मेरो ज्यान फर्कने टुंगो हुँदैन।'

उक्त घटनालाई उनले तराई क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक रुपमा सुनाए। केपी ओली नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्ले यसरी लगत विवरण पेस गरी वंशजका आधारमा नागरिकता लिएका केही जनाको नागरिकता खारेज गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले भने निर्वाचनलाई लक्षित नभई सरकारको कार्यक्रम अनुसार बर्षको दुईपटक घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको जानकारी दिए। 'जनतालाई बर्षको दुई पटक घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने उद्देश्यले केही ठाउँमा घुम्ती टोली खटाइएको छ,' उनले भने, 'निर्वाचनलाई लक्षित गरेर अहिलेसम्म कुनै टोली खटाइएको छैन।'

कसरी हुन्छ, मतदाता संख्यामा उथलपुथल?

पञ्चायतकालमा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री छँदा पञ्चायतको पक्षमा मतदाता बढी देखाउन घुम्ती शिविरमार्फत लाखौंलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो। २०३७ सालको जनमतसंग्रहमा ७१ लाख ९२ हजार ४ सय ५१ रहेको मतदाता संख्या २०४८ को आमनिर्वाचनमा १ करोड ११ लाख ९१ हजार ७ सय ७७ पुगेको थियो। यसबीच खुलासीमा रहेका युपी, बिहारलगायत ठाउँबाट आएकालाई समेत नागरिकता दिएको आरोप तत्कालीन सरकारमाथि लाग्दै आएको छ। त्यसपछि २०५१ को आमनिर्वाचनमा मतदाता संख्या १ करोड २२ लाख ९६ हजार २ सय १९ पुगेको थियो भने २०५६ मा यो संख्या बढेर १ करोड ३५ लाख १८ हजार ८ सय ३९ पुग्यो।

जनआन्दोलनपछि २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचनअघि तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्व सरकारले नागरिकता वितरण गर्न घुम्ती टोली खटायो। सोहीअनुसार २६ लाखभन्दा बढीलाई नागरिकता वितरण गरियो।

२६ लाख नयाँ नागरिकता वितरण गरिएपछि मतदाता संख्या १ करोड ७६ लाख ११ हजार ८ सय ३२ पुगेको थियो। त्यसको झन्डै ६ वर्षपछि २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने मतदाता संख्या घटेर १ करोड २१ लाख ४७ हजार ८ सय ६५ पुग्यो। यो संख्या २०५१ सालको आमनिर्वाचनको मतदाता संख्या भन्दा पनि कम हो।

पछिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा नाम लेखाएकाले मात्र मतदान गर्न पाउने व्यवस्था गरेपछि मतदाता संख्या घटेको हो। मतदाता नामावलीमा नाम लेखाउन आयोगले नागरिकता अनिवार्य गरेको थियो।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती पछिल्लो व्यवस्थापछि नागरिकतै नभएका, उमेर नपुगेका र  मरिसकेकाको नामबाट मतदान गर्ने परिपाटीको अन्त्य भएको बताए। 'पछिल्लो निर्वाचनमा पहिलेजस्तो घुम्ती टोली खटाएर नागरिकता वितरण पनि गरिएन, आफैं उपस्थित नभएसम्म नाम लेखाउन नपाउने व्यवस्था गरियो,' उनले भने, 'पहिले मरेकाको, विदेशमा रहेकाको पनि अर्काले नाम लेखाएर मतदान गर्ने गरेको पाइयो, त्यसपछि दोस्रोपटक मतदाता नामावली लेखाउँदा नागरिकता अनिवार्य गरियो।'

नागरिकता वितरण र मतदाता नामावली नियमित प्रक्रिया भएकाले निर्वाचनताका घुम्ती टोली पठाउँदा त्यहाँ राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिने र विवादास्पद हुने उनको तर्क छ।

प्रकाशित: २७ कार्तिक २०७३ ०१:५३ शनिबार