काठमाडौं- न्यायालयमा विकृति र विसंगति अचाक्लीसंग बढेका औल्याउँदै केही पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुले न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको निष्कर्ष निकालेका छन्।

न्यायालयका नियुक्ति तथा काम कारबाहीका कारण न्यायालय गम्भिर मोडमा पुगेको उनीहरुको निष्कर्ष छ। न्यायालयको छविमा ह्रास आएकोले आफूहरु भूतपूर्व भैसकेपनि सरोकारवालाहरुसँग बसेर न्यायालयको जनआस्था बढाउने विषयमा पहलकदमी लिनुपर्ने अवस्था पनि उनीहरुले औल्याएका छन्। साउन २४ मा सम्पन्न भएको पूर्वन्यायाधीश फोरम नेपालको साधारण सभामा उनीहरुले न्यायालयको छवि उँचो गराउन ढिला भइसकेको औल्याएका हुन्।

न्यायपालिकाको छवीमा ह्रास आएकोले जनआस्था उकास्नमा पूर्वन्यायाधीशहरु सक्रिय हुन फोरमका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानन्यायाधीश केदारनाथ उपाध्यायले आव्हान गरे। ‘सरोकारवाला सबै निकायहरुसँग छलफल गरी अगाडि बढ्नु आवश्यक भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीश, न्यायपरिषद र नेपाल बार, सर्वोच्च अदालत बार सबैसँग प्रष्ट रुपमा कुरा राखेर अगाडि बढ्नु पर्दछ,‘ उनले पचहत्तरजना पूर्वन्यायाधीहरु सहभागी भएको साधारण सभामा थपे, ‘विसंगति बढनुमा उत्तरदायी को हो ? किन न्यायपालिका यति कमजोर भएको, त्रुटि कहाँनेर भएकोछ भन्ने बारेमा प्रष्टसँग हामीले आफ्नो धारणा राख्नु पर्दछ।‘

अर्का पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमार प्रसाद शाहले गलत न्यायाधीश नियुक्ति र गलत फैसलाका कारण न्यायापालिकाको छविमा स्खलन आएको औल्याए। ‘सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश होइन, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति गर्ने राजनीतिक सोच प्रभावकारी हुँदै गएको देखिन्छ,‘शाहले थपे, ‘न्यायापालिकाको गुमेको शाख पुनः स्थापना गर्नुपर्दछ। सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाहरुलाई विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट अध्ययन अनुसन्धान गर्न टोली बनाउनु पर्दछ। अध्ययन गरी फैसलामा भएका त्रुटिहरु औल्याउनुपर्दछ।‘

पूर्वप्रधानान्यायाधीश दीलिप कुमार पौडेलले न्यायपालिकामा देखा परेका समस्याहरु समाधान गर्नमा आफूहरुको भूमिका अझै रहेको बताउँदै  पूर्वन्यायाधीशहरुको संस्था थप क्रियाशिल हुनुपर्ने औल्याए। न्यायालयको वर्तमान अवस्थाप्रति सबै सहभागी न्यायाधीश चिन्तित देखिएको संस्थाका महासचिव एवं पूर्वन्यायाधीश शभ्मु बहादुर खड्काद्धारा मंगलबार जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ। 

पूर्वन्यायाधीश  कृष्णजङ्ग रायमाझीले न्यायपालिकाको छविमा स्खलन आएको कारण पूर्वन्यायाधीश हुँ भनेर सार्वजनिक स्थानमा परिचय दिन पनि गाह्रो भएको बताउँदै राजनीतिक पार्टीको गलत सोचको आाधारमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने गरेको औल्याए।

 ‘न्यायपरिषद्को भूमिका प्रभावकारी हुन सकेको छैन। अदालतबाट भएको फैसलाहरु पनि विचारणीय देखिएको छ। यसकारण हामीले फैसलाहरु अध्ययन गरी त्रुटिहरुका कारण पत्ता लगाउनु पर्दछ,‘ रायमाझीले थपे। 

पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंहले न्यायपालिका कार्यपालिकाको छाँयाभित्र पर्न गएको औल्याउँदै राजनीतिक भागबण्डामा न्यायाधीश नियुक्ति हुनु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको बताए।  ‘सुधारका सम्भावनाहरु नभएका होइनन् तर सबैमा इमान्दारिता आवश्यक छ। पूर्व न्यायाधीश फोरम न्यायपालिका सुधारका अभियानमा अग्रसर छ। सबै निकायको सकारात्मक सहयोगमा हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ,‘ सिंहले भने। 

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ११:०४ मंगलबार