मुलुकमा केही वर्षयता नीतिगत निर्णयका नाममा जिम्मेवारीबाट सम्बन्धित पदाधिकारीपन्छिने प्रवृत्ति देखा पर्न थालेको छ। कुनै कामको अख्तियारी पाएको विषयवस्तु, आर्थिक कार्यविधि कानुन, सार्वजनिक खरिद ऐनले स्पष्ट गरेका विभिन्न पदाधिकारीको अधिकारक्षेत्र र अन्य सम्बद्ध कानुनले तोकिदिएको काम सोहीअनुसार सम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर भोलिका दिनमा कारबाहीमा परिने भयले मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने परिपाटी बढ्दो छ। बिनाप्रतिस्पर्धा आफ्नो हितअनुकूल ठेक्का दिन एवं सामान खरिदका विषय पनि मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन थालिएको छ।

विगतमा चर्चित पुँजीगत लाभकरसमेत तत्कालीन सरकारले मन्त्रिपरिषद्मा लगेर निर्णय गराउन खोजिएको कुरा स्मरणीय छ। मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरी निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू नेपाल सरकार(कार्यसम्पादन)नियमावली, २०६४ को नियम २१ बमोजिम पेस गर्नुपर्ने विषयको संक्षिप्त बेहेराअन्तर्गत आर्थिक दायित्वसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था छ। महालेखाको ५४औँ प्रतिवेदनकोदफा १४७ बमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले १५२ वटा नीतिगत निर्णय भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। जसमा २ सडक योजनाबाहेक १५० वटा निर्णयमा आर्थिक दायित्व उल्लेख गरेको पाइँदैन।

सामान्यतया संविधान एवं कानुनअनुसार राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा वा राष्ट्रिय हितका लागि काम गर्नुपर्दा कानुनले व्यवस्था गरेको रहेनछ भने मात्र नीतिगत निर्णयको दरकार पर्छ। मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत निर्णयका नाममा संविधान एवं कानुन बाहिर गएर निर्णय गर्नु भनेको आर्थिक अनियमिततालाई प्रश्रय दिनु हो।

नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले संविधान एवं कानुन बाहिर गएर निर्णय गर्नु भनेको आर्थिक अनियमिततालाई प्रश्रय दिनु हो।

हालै छानबिन क्रममा रहेको ललिता निवासको जग्गा प्रकरण पनि मन्त्रिपरिषद् निर्णयकै उपज हो। भूमिसम्बन्धी ऐन– २०२१ को दफा २५(५)ग बमोजिम सरकारी स्वामित्वको जग्गामा मोही लगाउन पाइँदैन। मोहीयानीसम्बन्धी सम्पूर्ण काम–कारबाही गर्न कानुनअनुसार भूमिसुधार कार्यालयलाई मात्र अधिकार छ। तर सरकारी जग्गामा विभिन्न व्यक्तिलाई मोही कायम गरी जग्गा सट्टाभर्ना गर्न भनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवमार्फत मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पठाउने काम भएको थियो।

प्रस्ताव मन्त्री हँुदै २०६६ चैत २९ मा मोहीको भाग दिने भनेर मन्त्रिपरिषद्ले भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु भनी निर्णय गरेकामा भुमिसुधार कार्यालयले मोही कायम गर्न मानेन। यसरी भूमिसुधार कार्यालयले नमानेपछि मालपोतबाट गर्नु भनी पत्राचार गरियो। त्यसपछि २०६७ वैशाख ३१ मा  मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबाट बालुवाटारको सरकारी जग्गा हिनामिना हुन पुग्यो। कानुनी व्यवस्थाप्रति भूमिसुधार कार्यालयका कर्मचारीको प्रतिबद्धताका कारण मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो नियमप्रतिकूल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो।

तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिवको भनाइअनुसार प्रधानमन्त्री र मुख्य सचिवको निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने काम गरेको र केवल बैठकको निर्णय कार्यान्वयन गरिएको हो, सचिवले गलत गरेको भए मुख्य सचिव र मन्त्रिपरिषद्ले सच्याउने ठाउँ थियो। त्यसैले आफूले कुनै गल्ती काम नगरेको कुरा उनले सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गरेका छन्। अहिले मन्त्रिपरिषद्तर्फ तीर तेर्सिएपछि नीतिगत निर्णय हुने र विगतमा थुप्रै काम–कारबाही यसरी नै उम्किने परिपाटी थियो। मोहीका नाममा वितरण भएका जमिन, सरकारी जग्गामा बाटो बनाउन स्वीकृति दिएको, सरकारबाट अधिग्रहण भइसकेको ललिता निवासकोसरकारी जग्गाको विस्तृत अनुसन्धान हुन जरुरी छ।

हिजो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै पन्छिँदै आएको अवस्थामा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाएकापदाधिकारीहरूको अग्निपरीक्षाको समय आएको छ। मिलेसम्म साना तहका कर्मचारीलाई कारबाही गरेजस्तो गरेर अब मुलुकमा भ्रष्टाचार हट्नेवाला छैन। सचिवले यथार्थता ओकलिसके। साथै यतिखेर बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा एक न्यायाधीशको समेत संलग्नता रहेको कुरा सार्वजनिक भइसकेको छ। राज्यलाई क्षति पुगेको अवस्थामा एउटा प्रस्ताव उठाई सिफारिस गरेर पठाउने सचिवसँग बयान लिएर कारबाहीको भागी बनाउनेकि प्रस्ताव माग गर्ने र मन्त्रिपरिषद्का पदाधिकारीसमेतलाई जिम्मेवारी तुल्याउने यक्ष सवाल पैदा भएको छ। हिजोका दिनसम्म कर्मचारीलाई मात्र दोषी देखाएर राजनीतिक नेतृत्व तह उम्किँदै जाने अवस्था थियो।

ललित निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा रजिस्ट्रेसन गर्न  मन्त्रिपरिषद्बाट पटक–पटक निर्णय भएका छन्। २०६६ चैत र २०६७वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका क्रममा नक्कली मोहीलाई पनि जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो। तर भूमिसुधार कार्यालयले प्रक्रिया नपुगेको भनी दिन मानेन। पछि फेरि मालपोत कार्यालयमार्फत प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् पु¥याइयो। र, मोहीलाई जग्गा दिने गरी निर्णय गराइयो। यसैगरी २०६९ सालको मन्त्रिपरिषद्ले बालुवाटारको ३ रोपनी जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा दर्ता गर्न स्वीकृति दियो।

एक किसिमले भन्ने हो भने ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा बनाउन जे जति प्रपञ्च भए, त्यो गर्नै नहुने काम थियो। संविधान र कानुनको मर्मविपरीत थियो। गलत मनसायले गरिने कामलाई नीतिगत निर्णय भन्नु ढाकछोप गर्ने चालबाजी मात्र हो। विगतमा नीतिगत निर्णयका नाममा पटक–पटक अनियमितता वा भ्रष्टाचारभएका छन्। ठेक्कापट्टा वा प्रस्टसँगअख्तियारीका रूपमा बजेट निकासा गरी कारबाही हुने प्रकृतिका कामलाई पनि विगतमा नीतिगत निर्णय भन्दै अख्तियारको प्रवेश रोकियो। यस्तो निर्णय कार्यकारी निर्णय हो।

यो एक किसिमको भ्रष्टाचारयुक्त काम हो। कानुनी आधारमा भ्रष्टाचारयुक्त काम क्षम्य मान्न सकिँदैन। मन्त्रिपरिषद्को आवरणमा गैरकानुनी कामलाई पनि कानुनी खोल ओढाएरकसैलाई उन्मुक्ति दिनु हुँदैन। अझ भन्नुपर्दा मन्त्रिपरिषद्का निर्णयका बहानामा यस्ता जघन्य कार्यमा संलग्न राजनीतिक पदाधिकारीलाई छानबिनको दायराबाट छुट्कारा दिनु हुँदैन। यसै सन्दर्भमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पनि ललिता निवास प्रकरणमा जोडिएका राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकालाई छानबिनमा ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ। यसैगरी राजनीतिक नेतृत्व वर्गको संलग्नताबिना कर्मचारीहरूको चाहनाले मात्र ठूला अनियमितता एवं भ्रष्टाचार हुन असम्भव हुने पनि उल्लेख गरिएको छ।मुलुकमा भ्रष्टाचार र अनियमितताव्याप्त छ।

यसलाई सितिमिति हटाउन सकिँदैन। किनकि हिजो राजस्व प्रकरणमा फैसला भइसकेपछि पनि कर तिर्न नदिन पुनः रिटमा गएको उदाहरण हामीसामु ताजै छ।अन्य प्रकरण पनि मुलुकमा जगजाहेर छन्। यसैगरी कर फस्र्याेटआयोगका पदाधिकारी, वाइडबडी प्रकरणमा संलग्न पदाधिकारी, सुनकाण्डमामुछिएका व्यक्ति सबै मुलुक डुबाउने प्रपञ्चमा लागिपरेका छन्। विगतमा केही मन्त्रिपरिषद्का निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पारेको पनि थियो। पछिल्ला दिनमा यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको कुरा अख्तियारका एक पूर्वपदाधिकारीले नैबताएका थिए।

हिजो मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णय भन्दै पन्छिँदै आएको अवस्थामा दलीय भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति पाएका पदाधिकारीहरूको अग्निपरीक्षाको समय आएको छ।

यतिखेर मुलुकमा नीतिगत निर्णयका नाममा ठूला सार्वजनिक खरिदलगायत विवादास्पद निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट गराउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको छ। जसले मुलुकमा अपव्यय बढाउँदै लान्छ। उदाहारणार्थ बूढीगण्डकी आयोजना र द्रुत तराई मार्गको डिपिआर समयमै टुगों लगाई काम सुरु गर्न नसक्दा २ आयोजनाको पूर्वलागत अनुमानमा १ खर्बभन्दा बढी पुगेको छ। राजनीतिक खिचातानीका कारण जुन आयोजनाको लागत बढेको छ, त्यो ऋणको भार नेपालीको थाप्लोमा पर्नेछ। आर्थिक कार्यविधि कानुनअनुसार ठेक्कापट्टाका काम आयोजना र बढीमा मन्त्रालयबाट टुंगो लाग्ने विषय हुन्। तर पनि पछि हुने कारबाहीबाट बच्न पछिल्ला दिनमा मेलम्ची आयोजना, राष्ट्रिय परिचयपत्रलगायतकाठेक्का मन्त्रिपरिषद्सम्म पु¥याई स्वीकृत गराइएको छ। मन्त्रिपरिषद्को आडमा हुने अनियमितता र बेथितिअनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन नसक्ने र माततहतका कर्मचारीलाई मात्र कारबाही गरेजस्तो गरेर सर्वभौम जनताका आँखामा छारो हाल्दै जाने हो भने मुलुकको हालत भेनेजुएलाकोजस्तो हुन बेर लाग्नेछैन।

अतः यस्ता बालुवाटार जग्गा प्रकरणदेखि ठेक्कापट्टासम्मनीतिगत निर्णयका नाममा हुने अनियमितताविरुद्ध नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी गरिरहनेछ।

अन्त्यमा उही लाभकर छली प्रकरण
चार वर्षदेखि पँुजीगत लाभकर विवादमा मुछिएको एनसेल कम्पनीले केही दिनअघिआर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ र २०७१÷०७२ मा थप २ अर्ब कर छलेको कुरा एक राष्ट्रिय दैनिकमार्फत सार्वजनिक भएको छ। यो रकमपुँजीगत लाभकरभन्दा धेरै करछली हो। जुन हालै राजस्व प्रशासनकै सक्रियतामा पत्ता लागेको २ वर्षको कररकम हो र त्यसपछिका आर्थिक वर्षको हिसाब आउन बाँकी नै छ। यो कर छली रकम इन्टरकनेक्सन शुल्कबापत विदेशबाट हुने आम्दानी र खर्च भुक्तानीमा देखिएको अन्तरले सिर्जना भएको हो। जसमा दुई आर्थिक वर्षको आम्दानीतर्फ क्रमशः १,१८,८९,३९,१०५।– र १,२१,९८,४६,४८०।–रुपैयाँ छन्। त्यसैगरी इन्टरकनेक्सन खर्चबापत ४,७९,३९,४५,७७३।– र ५,५५,३९,२८,१९०।– रुपैयाँ देखिन्छ। जसमा सो अवधिमा आम्दानीको अनुपातमा खर्च निकै बढी प्रतिशत देखिन आएको छ। यो आम्दानी र खर्च रकम एनसेल कम्पनीको वार्षिक आर्थिक विवरणको अनुसूचीमा देखाइएको विवरणबाट खुल्छ। आम्दानीभन्दा खर्च अनुपात बढी हुँदा यसको असर सोझै वार्षिकनाफा–नोक्सान हिसाबमा पर्न जान्छ। जसका करणसरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर रकम सोझै घट्न गएको छ।
नागरिक आयोगमा आबद्ध

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०२:४७ मंगलबार