ओखलढुंगा - गत साउन १७ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले जिल्ला समन्वय समिति ओखलढुंगाविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उजुरी दर्ता ग¥यो।  समितिले ठूलो परिमाणको जाली बुन्ने तार, जाली, त्रिपाल, कम्बललगायत सामान अनियमित ढंगले वितरण गरेको जनाउँदै नेकपाले उजुरी गरेको हो।

नेकपाले समितिको अनियमितताबारे छानबिन तथा कारबाहीको माग गर्दै समितिले राहत सामग्री मात्र नभएर सवारीसाधन, कम्प्युटर, फर्निचर र पाइपलगायत जिन्सी सामग्रीसमेत आफूखुसी वितरण गरेको आरोप लगाएको छ।  उजुरीमा उल्लेख विवरणजस्तै जिल्ला समन्वय समितिलाई तत्कालीन महिला तथा बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, स्थानीय सडक सहयोग कार्यक्रम (एलआइआरपी), स्विस सरकार विकास नियोग (एसडिसी) जिल्ला युवा समितिलगायत कार्यालयले सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेका थिए । तर ती कार्यालयले कति परिमाणमा सामग्री बुझाएका थिए, समन्वय समितिसँग एकिन तथ्यांक छैन।  कर्मचारी भन्छन्, ‘ठूलाले लगेपछि केही बोल्न सकेनौं।  हामीसँग कुनै रेकर्ड छैन। ’

जिल्ला समन्वय अधिकारी जयबहादुर श्रेष्ठ र उपप्रमुख दीलकुमारी खतिवडा, तत्कालीन जिल्ला समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीलगायत सदस्यहरूले सरकारी सम्पत्ति आफूखुसी हिनामिना गरेको तथ्य बाहिरिएको छ।  उनीहरूले कानुनविपरीत तारजाली, सवारीसाधन, पाइप, फर्निचर, कम्प्युटरलगायत सामग्री प्रतिस्पर्धाका आधारमा वितरण गरेका हुन्।  २०७५ चैत १४ भन्दा अघिसम्म समन्वय प्रमुख श्रेष्ठले अन्य पदाधिकारी र समन्वय अधिकारीको समन्वयबिना आफूखुसी व्यक्ति तथा विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी र निजी कार्यालयलाई समन्वय समितिमा रहेको सामग्री वितरण गरेका थिए।

ककसले दिएर ल्याए, गाउँमा तारजाली छन्।  बाख्राको खोर, बारी बार्न प्रयोग भएका छन्।  अस्ति बाढी–पहिरोले स्थानीयको घर जोखिममा पर्दा रोकथामका लाागि तारजाली पाइएन।

प्रमुख श्रेष्ठले आवश्यकता र मागको आधारमा आफूले ती सामग्री वितरण गरेको बताउँदै आएका छन्।  उनी जिल्लामा नभएको समयमा २०७५ चैत १४ गते कार्यबाहक प्रमुख दीलकुमारी खतिवडाको अध्यक्षतामा बैठक बसेर समितिले स्टोरमा बाँकी रहेको तारजाली, पाइलगायत जिन्सी सामग्री तत्कालीन समन्वय अधिकारी मैनालीलाई वितरण गर्ने अधिकार दिएका थिए।  बैठकले सो मितिभन्दा अगाडि बाँडिएको सामग्रीको अनुमोदनसमेत गरेको छ।  तर प्रमुख श्रेष्ठले वितरण गरे जस्तै कसलाई कति सामग्री वितरण गरियो भन्ने लेखाजोखा छैन।  ‘प्रमुख श्रेष्ठ र समन्वय अधिकारी मैनालीले होडबाजीमा सामान बाँडेर सकेका हुन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘जिल्ला समन्वय समितिमा लापरबाही हुनुको प्रमुख कारण पदाधिकारीबीचको द्वन्द्व हो ।’

अहिले खोज्दा समिति परिसरमा कति परिमाणमा तारजाली, पाइप, ज्यावल तथा अन्य जिन्सी सामग्री थिए, कहाँ कसलाई कति दिइयो भन्ने तथ्यांक पाइँदैन।  उपप्रमुख खतिवडाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा सदस्यहरू ओमकुमारी दाहाल, सुन्तला परियार, होमबहादुर विक, विजय लामा, निरबहादुर थापा मगर, रामचन्द्र बोगटी र सीता सार्की सहभागी थिए।  स्रोतका अनुसार समन्वय समितिका सदस्यहरूले दामासाही भाग गरेर समान लगेका थिए।  उनीहरूले लगेको सामान आफन्त र नजिकका कार्यकर्तालाई बाँडेका थिए।

२०७६ असार ८ गते जेष्ठ सदस्य ओमकुमारी दाहालको अध्यक्षतमा बसेको समितिको बैठकबाट निर्णय गरी एउटा टाटासफारी गाडी मानेभञ्ज्याङ गाउँपलिकालाई दिइएको छ।  गाडी सञ्चालन र मर्मत गर्न स्रोत नभएको भन्दै गाडी गाउँपालिकालाई दिइएको हो।  यसका साथै समन्वय समितिका पदाधिकारी र अन्य व्यक्तिले समेत सरकारी मोटरसाइकल दुरुपयोग गरिरहेका छन्।

सामानको दुरुपयोग बढी

जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख, सदस्यलगायत समन्वय अधिकारी नारायणप्रसाद मैनालीले वितरण गरेको सामग्रीको दुरुपयोग भएको पाइएको छ।  खोलाखोल्सा तथा पहिरो रोकथामका लागि प्रयोग हुने जाली बाख्राको खोर र बारी बार्न प्रयोग भएको पाइएको छ।  कहीं घर गोठको ढोकासमेत बनाएर लगाएको पाइएको मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका–२ वाक्साका वडाध्यक्ष उमेश कार्की बताए।

‘कहाँबाट कसले दिएर ल्याए, गाउँमा तारजाली छन्।  बाख्राको खोर, बारी बार्न प्रयोग भएका छन्,’ उनले भने, ‘अस्ति बाढी–पहिरोले स्थानीयको घर जोखिममा पर्दा रोकथामका लागि तारजाली पाइएन। ’ वाक्सास्थित मनकामना माविका प्रधानाध्यापक महिन्द्रबहादुर कार्कीको घरमा ३०, चन्द्रबहादुर कार्कीका घरमा १५, जिसस सदस्य सुन्तला परियारकोमा १०, चन्द्रबहादुर थापाकोमा १५ र राममनि राईको घरमा २० थान जाली अलपत्र अवस्थामा रहेको अध्यक्ष कार्कीले जानकारी दिए।

जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यसमेत रहेका वाक्साकी सुन्तला परियारको पहलमा उक्त जाली लगिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।  रातको समयमा ट्र्याक्टरबाट जाली लगिएको बुझिएको छ।  यसका साथै जिल्ला समन्वय समितिले बाँडेको बा१व ९५३४ नम्बरको डिस्कोभर मोटरसाइकल सुनकोसी गाउँपालिकाको एउटा गाउँमा बेवारिसे अवस्थामा फेला परेको छ।  कसले कहिले लगेर छोडेको भन्ने विषयमा स्थानीयलाई थाहा नभएको स्रोतले जनाएको छ।  समन्वय प्रमुख जयबहादुर श्रेष्ठको घर वरिपरिसमेत छरपस्ट अवस्थामा तारजाली रहेको स्रोतको दाबी छ।

केही दिनअघि जिल्ला समन्वय समितिले पत्रकार सम्मेलन कति सामग्री वितरण भए भन्ने यकिन तथ्यांकसमेत नभएको समन्वय सभापति जयबहादुर श्रेष्ठले बताए । सबै यथार्थ पत्ता लगाउन आफ्नातर्फबाट समेत अध्ययन थालेको सभापति श्रेष्ठको भनाइ छ।  नेकपाले जिल्ला समन्वय समितिविरुद्ध दिएको उजुरीका विषयमा सत्यतथ्य छानबिन हुने प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश आचार्यले बताए।  अख्तियार कार्यालयका प्रतिनिधिका रूपमा रहने प्रशासन कार्यालयले जिल्ला समन्वय समितिलाई वितरित राहत सामग्री र जिन्सी वस्तुहरूको सम्पूर्ण विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिसकेको आचार्यको भनाइ छ।

भूकम्पपछि सगरमाथा जनता माध्यमिक विद्यालयको कक्षाकोठामा मौज्दात रहेको करिब आठ हजार थान त्रिपाल र समन्वय कार्यालय परिसर र रुम्जाटारमा रहेको ठूलो परिमाणको तारजाली समितिले मनोमानी ढंगले बाँडेको नेकपाले दाबी गरेको छ।  तत्कालीन सबै राजनीतिक दलहरूको सहगितामा सगरमाथा जनता माध्यमिक विद्यालयको एउटा कक्षाकोठामा आठ हजार थानभन्दा बढी त्रिपाल र कम्बल राखिएको नेकपामा सचिवालय सदस्य नेत्रप्रसाद भट्टराईले बताए।

दलहरूसँग छलफलै नगरी समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूले मनोमानी ढंगले बाँडेर सकेको भट्टराईको भनाइ छ।  यस्तै स्थानीय सडक सहयोग कार्यक्रम (एलआइआरपी) र स्विस सरकार विकास नियोग (एसडिसी) ले समितिलाई जिम्मा लगाएका लाखौं मूल्य बराबरका जालीको विषयमा पनि नेकपाले चासो देखाएको छ।  जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय परिसरमा भण्डारण गरिएको हजारौं थान जाली र ४० टनभन्दा बढी जाली बुन्न बाँकी तार अपारदर्शी ढंगले समितिले बाँडेको आरोप लागेको छ।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ०१:१० मंगलबार