नगेन्द्र उपाध्याय/गणेश बिशु

सुर्खेत - २०७१ साउन २८ गते।  सर्जन टमट्टाको नौजनाको परिवार मस्त निद्रामा थियो।  राति भेरीमा ठूलो बाढी आयो, पूरै परिवार बगायो।  सर्जन मजदुरीका लागि कालापहाड (भारत) गएका थिए र बाँचे।  ‘राति सुत्ने बेला श्रीमतीसँग फोनमा कुरा भएको थियो, चाँडै आउनु भन्थिन्’ सर्जनले भने, ‘बिहानै बाढीले बगाएको खबर सुन्नुप-यो। ’ श्रीमती, तीन छोरा, दुई बुहारी, एक छोरी र दुई नाति गुमाएका सर्जन त्यसयता नजिकैको गल्फा जंगलमा पालमुनि बस्छन्।

पाँच वर्षअघि सरकारले दिएकोे पाल च्यातिएर अहिले आकाश देखिन्छ।  ‘पाल नाममात्रैको छ, घाम र पानी छेक्दैन’, सर्जनले भने, ‘पाँच वर्ष त बितायौं, अझै कति समय यहाँ बिताउनुपर्ने हो थाहा छैन। ’ बाढीले सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति पु-याएको तातापानी गाविस (हाल पञ्चपुरी–९ र १०) का एक सय १० परिवार अहिले गल्फा जंगलमा पालमुनि बसिरहेका छन्।

हरिहरपुर–४ की पूजा गन्द्रमाको जीवन पाँच वर्षअघिसम्म सुखी थियो।  कमाउन कतार गएका श्रीमान्ले पैसा पठाउँथे।  गाउँमा घर थियो।  उब्जनी हुने जमिन थियो।  भेरीको बाढीले उनको खुसी एकै रातमा लुट्यो।  बाढीबाट उनीहरु बाँचे तर घर र अन्य सम्पत्ति जोगाउन सकेनन्।  बाढीले घरबार बगाएपछि अरु गाउँलेसँगै उनी पनि दुईवर्षे छोरा, आँखा नदेख्ने ससुरा र कान नसुन्ने सासूसहित कर्णाली राजमार्ग किनारको गिरिघाट शिविरमा बस्न आइन्।  बाढीपहिरोले घरवार विहिन भएको खवर सुनेपछि कतारमा रहेका जीवन असोजमा आइपुगे।  विस्थापित शिविरमै सही श्रीमान् आएपछि पूजामा खुसीको सीमा थिएन।

‘दुःखजिलो गरेर परिवार चलाउँला, चिन्ता नमान भन्नुहुन्थ्यो, दुःखमा साथ दिने श्रीमान् आएपछि खुसीको सीमा थिएन’, पूजाले भनिन्, ‘श्रीमान्को साथ र खुसी पनि धेरै समय टिक्न पाएन। ’ असोजमा फर्किएका जीवनले फागुनमा गाउ“मा बाढीले घरबार बगाएको घरनजिकै रुखमा पासो लगाएर आत्महत्या गरे।  घरबार छैन, शिविरमा बस्न थालेको पाँच वर्ष भयो, सासूससुरा र सन्तानको पेट भर्न सकेकी छैन’ पूजाले भनिन्, ‘मैले पनि मर्नलाई धेरै प्रयास गरें, सन्तान र सासू–ससुराको मायाले त्यसो गर्न दिएैन। ’ पाँच वर्ष भयो पूजा शिविरमा बस्न थालेको।  अहिले कहींबाट राहत आउ“दैन।  सकीनसकी नजिकैको गिरीघाट खोलामा गिटी कुट्छिन्।  ‘गिटी बिक्री भएको सा“झ पेटभरि खान पाइन्छ,’ उनले भनिन्, ‘नभए भोकभोकै सुत्नुपर्छ। ’

२०७१ साउन २८ र २९ गतेको बाढी पहिरोबाट विस्थापित भएर विभिन्न अस्थायी शिविरमा बस्दै आएका पीडितका लागि हालसम्म १५ करोड ७४ लाख १५ हजार खर्च भए पनि उनीहरुको अवस्था फेरिएको छैन।

२०७१ साउन २८ र २९ गते रातिको बाढी पहिरोले सुर्खेतमा एक सय १५ जनाले ज्यान गुमाए।  अर्बौंको क्षति भयो।  अहिले पनि जिल्लाका विभिन्न आठवटा स्थायी शिविरमा एक हजार ४५ परिवार कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन्।  पाँच वर्षको अवधिमा संघीय र प्रदेश सरकारले बाढीपीडितका नाममा १५ करोड ७७ लाख १५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेका छन् तर पीडितको अवस्था फेरिएको छैन।

विस्थापितबीच द्वन्द्व बढाउँदै प्रदेश सरकार

गिरिघाट अस्थायी शिविरका नरेन्द्र खत्रीले २०७४ सालमा सरकारबाट जग्गा खरिदका लागि ५० हजार रुपैयाँ पाए।  आफू विस्थापित भएको ठाउँमै जमिन किनेका खत्रीले घर निर्माणका लागि २५–२५ हजारका दुई किस्ता पनि लगिसकेका छन्।  ‘सरकारले दिएको दुई किस्ताले घरको जगमात्रै बनाउन सकें,’ उनले भने, ‘त्यसयता राहत पाइएको छैन्। ’ पालमुनिको बसाइ, ज्यालामजदुरी गरेर पाँचजनाको परिवार पाल्नुपर्छ।  यस्तोमा उनीसँग घर बनाउन सक्ने आर्थिक हैसियत छैन।  ‘सरकारले बाँकी रकम एकमुष्ट दिएको भए च्यातिएको पालमुनि बस्नुपर्ने थिएन’, खत्रीले भने, ‘पहिले संघीय सरकारले झुक्यायो, अहिले प्रदेश सरकारले पनि त्यस्तै व्यवहार गरिरहेको छ। ’

खत्रीजस्तै एक सय ५८ परिवारले २०७४ सालमै जग्गा खरिद गर्न र घर निर्माणका लागि भन्दै संघीय सरकारबाट पाँच करोड ६१ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझिसकेका छन्।  ‘संघीय सरकारले भूकम्पपीडितलाई सरह राहत दिने घोषणा गरेको थियो, सो अनुसार राहत पाएको भए सडक र जंगल किनारमा पालमुनि बस्ने थिएनौं’, तिखाकुना विस्थापित शिविरका गणेश शाहीले भने, ‘कनिका छरेजस्तो गरेर रकम दिँदा प्रभावकारी हुन सकेन। ’

प्रदेश सरकारले गत वर्ष साउनमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा बाढीपीडित उच्चस्तरीय समस्या समाधान समिति गठन ग¥यो।  त्यसअघिको सरकारी तथ्यांकलाई लत्याउँदै समितिले नौ महिना नयाँ तथ्यांक संकलनमै बितायो।  ‘पहिलेको तथ्यांकलाई आधार मानेर प्रदेश सरकारले राहत दिएको भए अघिल्लो आर्थिक वर्षभित्रै सबै विस्थापित पाल छोडेर छानोमा सरिसकेका हुन्थ्यौं’, बाढीपीडित जिल्ला संघर्ष समितिका सचिव बलबहादुर थापाले भने, ‘प्रदेश सरकारले समस्या समाधान गर्नेभन्दा पनि बल्झाउने काम ग-यो। ’

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्यांकमा सुर्खेतमा ९ सय ४५ जना पूर्ण विस्थापित भएर अस्थायी शिविरमा बसेको उल्लेख छ।  सोही अनुसार संघीय सरकारबाट तीमध्ये १ सय ५८ जना विस्थापित परिवारले जग्गा खरिद र घर निर्माणका लागि केही राहत रकम बुझिसकेका छन्।  प्रदेश सरकारले गठन गरेको समितिले छुटेको भन्दै ९ सय ४५ परिवारको संख्या बढाएर एक हजार ४५ पु-याएको छ।  संघीय सरकारले दिएको राहतको गणना नगरेर सबैलाई समान रुपमा तीन–तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको छ।  प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै विस्थापितबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको छ।  एउटै शिविरमा र एउटै प्राकृतिक प्रकोपमा परेर विस्थापित भएकालाई प्रदेश सरकारले विभेद गर्दा बाढीपीडितमा निराशा जन्मेको छ।

गैरपीडितको हालीमुहाली
पाँच वर्षअघि भेरी नदीमा आएको बाढीले बराहताल गाउँपालिका–२ थापाडेराको सिंगो बस्ती बगायो।  १० जनाले ज्यान गुमाए।  सोही ठाउँका भीमबहादुर गिरीले आमा चन्द्रा र बुवा डिलारामलाई गुमाए।  मजदुरीका लागि वीरेन्द्रनगरमा रहेका उनी र श्रीमती बाँच्न सफल भए।  बाढीले थातथलो बगाएयता उनी वीरेन्द्रनगरमै मजदुरी गर्छन्।  बाढीपीडितको पुनस्र्थापनाका लागि सरकारले पटकपटक समिति गठन ग¥यो।  पटकपटक राहत रकम घोषणा पनि ग¥यो।  थातथलो बगाएपछि भीमबहादुरले २०७४ सालमा जग्गा खरिदका लागि सरकारबाट ५० हजार रुपैयाँ पाए।  घर बनाउन राहतको पर्खाइमा रहेका उनी प्रदेश सरकारको ‘कर्णाली प्रदेश बाढीपहिरो समस्या समाधान उच्च स्तरीय समिति’मा भने अटाउन सकेनन्।  ‘सरकारले राहत देला र घर बनाउँला भनेर कुर्दाकुर्दै पाँच वर्ष बित्यो’, उनले भने, ‘अहिले मजस्ता वास्तविक पीडितलाई छुटाएर प्रदेश सरकारले गैरपीडितलाई राहत दिएको छ। ’

बराहताल–२ दुबीचौरकी संगीता नेपाली थापाडेरामा कोठा भाडामा लिएर टेलरिङ व्यवसाय गर्थिन्।  बाढीले उनको पसल बगायो।  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उनलाई आंशिक पीडितको सूचीमा राखेको थियो।  प्रदेश सरकारले भने उनको नाम पुनर्वासमा राखेको छ।  ‘बाढीले कुनै क्षति नपु¥याएकोलाई सरकार आफैंले जग्गा खोजेर घर दिने भयो, हामीजस्ता पीडित छुट्ने भयौं’, उनले भनिन्, ‘यो वास्तविक पीडितमाथिको अन्याय हो। ’

प्रदेश सरकारले बराहतालका ४३ जनालाई नाम छुटेको भन्दै समावेश गरेको छ।  स्थानीयका अनुसार नयाँ समावेश गरिएकामध्ये अधिकांश बाढीपीडित होइनन्।  बराहताल गाउँपालिका–२ का वडाध्यक्ष योवराज कार्कीले वास्तविक पीडितको नाम छुटाएर प्रदेश सरकारले गैरपीडितको नाम राखेको भन्दै असन्तुष्टि जनाए।  ‘वास्तविक पीडितलाई छुटाएर गैरपीडितलाई राहत दिने काम भयो,’ उनले भने, ‘यसको छानबिन हुनुपर्छ। ’ प्रदेश सरकारले सुर्खेतका बाढीपीडितका लागि अघिल्लो आर्थिक वर्ष ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्यायो।  त्यसमध्ये १० करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै वितरण भयो।

नामवलीमा गोलमाल
थापाडेराका रणबहादुर गुरुङले अघिल्लो वर्ष सरकारबाट जग्गा खरिदका लागि ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरे।  जग्गाको पुर्जा राखेर उनले घर बनाउन थप ५० हजार पनि प्राप्त गरे।  प्रदेश सरकारको अहिलेको सूचीमा भने उनको नाम पुनर्वासमा परेको छ।  ‘एउटामा फारम भरेका थियौं, अर्कोमा नाम आयो’, उनले भने, ‘मलाई पुनर्वास होइन, घरलाई पूर्णता दिन पैसा चाहिएको छ। ’ सिस्नेरीकी मनिषा भण्डारीले पनि संघीय सरकारबाट जग्गा खरिद र घर बनाउन दुईपटक गरेर एक लाख रुपैयाँ बुझिसकेकी छन्।  ऋण गरेर उनले घर बनाइसकेकी छन्।  ‘सरकारले घर बनाउने पैसा देला र लागेको ऋण तिरौंला भन्ने आशा थियो’, उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारले पुनर्वासमा नाम राखिदिएछ। ’ उनले आफूले पुनर्वासमा नाम नभरेको बताइन्।  ‘सरकारले नाममै गोलमाल गरेको छ,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रो इच्छाभन्दा पनि प्रदेशको इच्छामा नामवली तयार भएको देखियो। ’

प्रदेश सरकारको विभेद
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जेठको दोस्रो साता वीरेन्द्रनगरमा जिल्लाभरका बाढीपीडितलाई भेला गरेर राहतलाई एकमुष्ठ ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको घोषणा ग¥यो।  बाढीपीडित सरकारी घोषणाबाट उत्साहित बने।  एकमुष्ठ रकम पाएर थातथलो फर्कने तयारीमा रहेका बाढीपीडित प्रदेश सरकारको विभेदकारी राहत वितरणबाट चिन्तित बनेका छन्।  गिरिघाट अस्थायी शिविरमा एक सय १९ परिवार बसिरहेका छन्।  प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर यहाँका ५० परिवारलाई मात्रै पहिलो किस्ताबापतको एक लाख ५० हजार रुपैयाँ दियो।  ‘सरकारले राहत घोषणा गर्दा हामीमा जुन उत्साह थियो, त्यो अहिले मरेर गयो,’ कुलबहादुर दमाईले भने, ‘एकमुष्ठ राहत पाउँला र आफ्नै थातथलो फर्कौंला भन्ने आशा निराशामा परिणत भयो। ’

दमाईंको पुख्र्यौली थलो पाग्मामा घर बनाउन जमिन छ।  सरकारले राहत दिए पुख्र्यौली थलोमा फर्केर घर बनाउने उनको लक्ष्य छ।  ‘सरकारले घर बनाउन रातो पुर्जा माग्छ, हामीसँग बसोबासले दिएको सेतो पुर्जामात्रै छ’, उनले भने, ‘हुनेखाने र टाठाबाठाले राहत पाए, हामी शिविरको शिविरमै थन्किने भयौं। ’

सुर्खेतको बाबियाचौर–१ स्थित तिखाकुनाका गणेश शाहीको पनि उस्तै पीडा छ।  एउटै शिविरमा बस्दै आएका ८३ जनाले पहिलो किस्ताबापतको रकम बुझेर घर बनाइरहेका छन्।  उनीजस्तै एक सय ३१ परिवारले कहिले सरकारी राहत पाउने हुन्, टुंगो छैन।  ‘सरकारले हाम्रा नाममा राहत घोषणा गरिसकेपछि एकमुष्ठ दिनुपथ्र्याे’ उनले भने, ‘कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गर्दा पीडामाथि पीडा थपिएको महसुस भएको छ। ’

एक हजार ४५ परिवार बाढीपीडितका लागि एकमुष्ठ ३१ करोड ३५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष ६ सय ७७ जनाका लागि १० करोड १५ लाख ५० हजार रुपैयाँमात्रै वितरण ग¥यो।  ‘कार्यविधि बनाउँदा सरकारी घोषणासँग मेल खाएन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले राहतमा विभेद गरेजस्तो देखिएको छ। ’

कर्णाली प्रदेश सरकारले बाढीपहिरोको विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखे पनि कार्यान्वयन प्रक्रियामा भने विभेद गरेको देखिन्छ।  प्रदेश सरकारले राहत घोषणा गर्नुअघि समिति गठन गरेर बाढीपीडितलाई तीन विकल्प दिएको थियो।  एक हजार ४५ विस्थापित परिवारमध्ये पाँच सय १४ जनाले घर निर्माणका लागि फारम भरे।  दुई सय ९२ जनाले जग्गा र घर निर्माण तथा तीन सय ३९ जनाले पुनर्वास रोजे।  ‘सरकारले सुरुमा घर निर्माणका लागि फारम भरेकालाई मात्रै पहिलो किस्ताबापतको रकम दिने भनेको थियो, त्यसअनुसार पाँच सय १४ जनाले मात्रै पाउनुपर्ने थियो’, तातापानी शिविरका पर्से टमट्टाले भने, ‘आफ्ना पार्टीनजिकका मानिसलाई छानीछानी राहत दिएको अहिले आएर थाहा पायौं। ’

२०७१ साउन २९ गतेको बाढी पहिरोबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका तीन सय २२, पञ्चपुरी नगरपालिकाका दुई सय १४, बराहताल गाउँपालिकाका दुई सय ९५, चौकने गाउँपालिकाका ६, भेरीगंगा नगरपालिकाका एक सय ९८, गुर्भाकोट नगरपालिकाका ३४ र लेकबेसी नगरपालिकाका १२ परिवार विस्थापित भएका छन्।  बाढीपहिरोमा एक सय १० जनाले ज्यान गुमाए।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीसमेत रहेका बाढीपीडित उच्चस्तरीय समस्या समाधान समितिका संयोजक नरेश भण्डारीले बाढीपीडितले भरेकै फारमका आधारमा पहिलो चरणको किस्ता उपलब्ध गराइएको बताए।  ‘एक हजार ४५ जना बाढीपीडितमध्ये सुरुमा जमिन भएका पाँच सय १४ जनाले घर निर्माणका लागि फारम भरेका थिए’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘पछि एक सय ६३ जनाले रातो पुर्जा पेस गरेपछि घर निर्माणका लागि एक लाख ५० हजारका दरले पहिलो किस्ताको रकम दिएका हौं। ’ उनले केही दिनभित्रै कार्यविधि बनाएर सबै बाढीपीडितलाई एकमुष्ठ रकम दिने तयारी भइरहेको बताए।

प्रकाशित: २८ श्रावण २०७६ ००:५३ मंगलबार