रुपन्देही– प्रदेश सरकारले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको व्यवसायिक सटर हटाउन निर्देशन दिएको छ। प्रदेश मातहत आएको अस्पताल परिसरका ७३ वटा सटरलाई हटाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताललाई निर्देशन दिएको हो।

२७ वर्षदेखि भाडामा लगाउदै आएको अस्पतालको सटरहरु हटाउन सरकारले अस्पताललाई निर्देशन दिएपछि अस्पतालभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले सरकारी अस्पताललाई राम्रो र विश्वसनीय बनाउन निजि क्षेत्रका अस्पताल परिसरका फार्मेसी र क्लिनिक हटाउन यस्तो निर्णय गरेको बताइएको छ। अस्पताल प्रशासनलाई मन्त्रालयले भाडामा लगाइएको सटर हटाउन निर्देशनसहित पत्राचार गरेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवलका मेडिकल सुपरिटेन्डन डा. कृष्ण खनालले जानकारी दिए। ‘अस्पतालले कसरी हटाउने भनेर अस्पताल छलफल भइरहेको छ’ मेसु खनालले भने। प्रदेश सरकार मातहत अस्पताल आएपछि मन्त्रालयले भने एकपछि अर्को निर्णय गर्दै आएको छ।

यस क्षेत्रकै पूरानो अस्पताललाई सरकारले सुधार गर्ने भनेर सटर हटाउन खोजेपनि अस्पतालका लागि भने ठूलो आम्दानीको खर्च कटौती हुने भएको छ। दुई महिना अघि मात्रै अस्पतालले टेन्डरमार्फत ७३ वटा सटर भाडामा लगाउन सम्झौता गरेको थियो।

२०७५ फागुन २८ गते टेन्डर निकालेको अस्पतालले जेठ २९ गतेदेखि सम्झौता लागू हुने गरि ५ वर्षका लागि व्यवसायहरुलाई सटर भाडामा लगाएको छ। सटरभाडा वापत अस्पतालले वार्षिक ९ करोड आम्दानी भइरहेको छ। प्रदेश सरकारको निर्णयले भने अस्पतालको वार्षिक ९ करोड बराबरको आम्दानी कटौती हुने चिन्ता अस्पताल प्रशासनलाई छ। तर, प्रदेश सरकारले भने अस्पताल परिसरका सटर हटाएरै छाड्ने बताएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले सटर हटाउने निर्णय भएको बताउँदै अस्पतालको सटरबाट हुने आम्दानी बराबरको रकम सरकारले उपलब्ध गराउने बताए।

क्षतिपूर्ती चाहिन्छ, त्यत्तिकै हट्दैनौंः व्यवसायी 
प्रदेश सरकारले अस्पताल परिसरको सटर हटाउन निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सटरमा व्यवसाय गरेकाहरु भने आक्रोशित बनेका छन्।  ५ बर्षका लागि टेन्डर मार्फत भाडामा लगाएको अस्पतालले दुई महिना पनि नबित्दै हटाउन थाले आन्दोलित हुने बताएका छन्। अस्पताललाई अग्रिम ४ महिनाको भाडा धरौटीमा राखेर सटर भाडामा लिएका छन्।

५ वर्षका लागि सम्झौता भएकाले सरकारले जे मन लाग्यो त्यहि निर्णय गरेर व्यवसायीहरुलाई दुःख दिएको आरोप लगाएका छन्। ‘सटर हटाउने निर्णय गर्नुपर्ने भए दुई महिनाअघि किन निर्णय भएन, लाखौं खर्च गरेर डेकोरेशन गरेपछि विस्थापित गर्ने निर्णय हामीले मान्दैनौं’ सबैभन्दा बढि भाडा तिरेका मेडिक्रस फार्मेसीका सञ्चालक लक्ष्मण पौडेलले भने। मेडिक्रसले मासिक ५ लाख १५ हजार ५ सय ९९ रुपैयाँ भाडा अस्पताललाई बुझाउछ। प्रत्येक महिनाको ७ गते अस्पताललाई भाडा बुझाउनुपर्ने भन्दै आफूहरुले ५ वर्षका लागि गरेको लगानीको क्षतीपूर्ती विना नहट्ने बताए।

‘स्वदेशमै केहि गर्नुपर्छ भनेर ऋण धन गरेर टेन्डरबाट सटर भाडामा लिएका हौं, सरकारले मनलाग्दी निर्णय गर्दैमा हामीले स्विकार गर्दैनौं’ उनले भने। उनले मन्त्री र सचिवलाई मन लाग्यो भन्दैमा व्यवसायीहरुको अवस्था नबुझेर निर्णय भएको बताए। आयूष मेडिकल हलका सञ्चालक तुलसीराम शर्माले पनि दुई महिनाअघि टेन्डर निकालेर आफूहरुले व्यवसाय शुरु गरेकाले सरकारको निर्णय स्विकार्य नहुने बताए। उनले औपचारीक रुपमा सटर हटाउने निर्णय आफूहरुले जानकारी नपाएको तर मिडियामा आएको जस्तो भए आफूहरुले नमान्ने बताए।

‘हटाउनुपर्ने कारण के हो, त्यतिकै हामीलाई हटाउन मिल्दैन, अन्यथा हामी अदालत जान्छौं’ उनले भने। उनले सटरका बारेमा अनिश्चय भएको भएर टेन्डर नै खुलाउन नहुने बताए। सटरमा बसेका व्यवसायीहरुले एक महिनादेखि मात्रै व्यवसाय शुरु गरेका हुन्।

अस्पतालको प्रवेशद्धारमा निजि फार्मेसी र क्लिनिक हुँदा सरकारी अस्पतालभित्र सुधार हुन नसकेको व्यापाक गुनासो आएको थियो। यहि गुनासो र केहि व्यवसायीहरुको स्वार्थका कारण सटर हटाउने निर्णय भएको वहालवाला व्यवसायीहरुको आरोप छ। सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालकै पहलमा अस्पतालभित्र सञ्चालित निजि फार्मेसी केहि दिन अघि मात्रै हटाइएको थियो।

प्रकाशित: २७ श्रावण २०७६ १३:०० सोमबार